आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

झारखंडमध्ये 12 हजार गायींना मिळाला यूनिक आयडी; शेपूट, शिंगांसह इतर बाबींचे बारकाईने वर्णन

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भाजप शासित झारखंडच्या 8 जिल्ह्यांमध्ये 12 हजार गायींना आधार प्रमाणेच यूनिक आयडी देण्यात आले आहेत. - Divya Marathi
भाजप शासित झारखंडच्या 8 जिल्ह्यांमध्ये 12 हजार गायींना आधार प्रमाणेच यूनिक आयडी देण्यात आले आहेत.
रांची - भाजप शासित झारखंडच्या 8 जिल्ह्यांमध्ये 12 हजार गायींना आधार प्रमाणेच यूनिक आयडी देण्यात आले आहेत. गायींच्या कानांवर हे ओळखपत्र लावण्यात आले आहेत. यावर गायींचे मालक, शेपूट, शिंगा, दूध देण्याची क्षमता, कधी आजारी पडली, कधी औषध देण्यात आले आणि कधी गरोदर होती अशा विविध बाबींचे बारकाईने वर्णन करण्यात आले आहे.
 
इन्फॉर्मेशन नेटवर्क फॉर अॅनिमल प्रॉडक्शन अॅन्ड हेल्थ 'आयएनएपीएच' अंतर्गत हे कार्ड लावले जात आहेत. 
 
आणखी 40 लाख प्राण्यांवर टॅगिंग
- झारखंड स्टेट इंप्लिमेंट फॉर केटल अॅन्ड बफेलोचे सीईओ डॉ. गोविंद प्रसाद यांनी सांगितल्याप्रमाणे, आतापर्यंत राज्यातील 12 हजार गायींना यूनिक आयडी देण्यात आले. हे आयडी त्यांच्या कानावर लावण्यात आले आहेत. 
- रांची, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, झारखंड (जिल्हा), देवघर, लोहरदगा आणि गिरिडीह येथे ही टॅगिंग करण्यात आली आहे. दूध देणाऱ्या सर्वच प्राण्यांवर टॅगिंग करणे हा आमचा हेतू आहे. या अंतर्गत 40 लाख गायी, म्हशींना आयडी दिले जातील. 
- प्राथमिक स्वरुपात सप्टेंबरपासून 5 लीटरहून अधिक दूध देणाऱ्या गायींना हे क्रमांक देण्यात आले. यानंतर गायी आणि म्हशींना सुद्धा यात जोडले जाणार आहे. 
सॉफ्टवेयरला जोडलेले डिजीटल आयडी
- प्राण्यांच्या कानावर टॅग करण्यात आलेले आयडी डिजीटल असून ते एका सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून वाचता आणि माहिती डाऊनलोड करता येणार आहे. याच सॉफ्टवेअरमध्ये जनावरांचे 12 अंकांचे आयडी क्रमांक टाकल्यास त्यांची संपूर्ण माहिती समोर येईल. ही माहिती डिजीटल स्वरुपात असल्याने ती मिटणार नाही. 
 
यातून फायदा काय?
- या योजनेशी संबंधित अधिकारी डॉ. कृष्णकांत तिवारी यांनी सांगितल्याप्रमाणे, "आतापर्यंत आपल्याकडे दूध देणाऱ्या प्राण्यांची नोंद नव्हती. यूआयडी झाल्याने त्यांची संपूर्ण माहिती देशभर उपलब्ध होईल. प्राणी हरवल्यास त्याच्या कानावर टॅग करण्यात आलेल्या आयडीने मालकाचा पत्ता लागेल. यातून तस्करीला सुद्धा आळा बसेल."
 
केंद्राने सुप्रीम कोर्टात मांडला अहवाल
गायींची कत्तल आणि तस्करी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात एक अहवाल दिला होता. गृह मंत्रालयाने संयुक्त सचिवांच्या मदतीने एका समितीची स्थापना केली होती. त्याच समितीने सरकारला काही प्रस्ताव सूचवले होते. यात गायींना नागरिकांप्रमाणेच आधार कार्ड नंबर किंवा यूनिक आयडी देण्याची शिफारस होती. या आयडीने गायींचा एका सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून पत्ता लागेल. जेणेकरून त्यांची तस्करी आणि कत्तल थांबण्यास मदत होईल. असे या अहवालात नमूद होते.
बातम्या आणखी आहेत...