तेलंगणात अंधा कानून! 200 न्यायमूर्ती ‘संपा’वर, निलंबनाच्या निषेधार्थ अांदाेलन

हैदराबाद- तेलंगण आंध्र प्रदेशातील राजकीय ‘लढाई’त न्यायमूर्तीही सहभागी झाले आहेत. ताजा वाद तेलंगणातील न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांचा आहे. हैदराबाद उच्च न्यायालयाने नियुक्त्यांना विरोध करणाऱ्या न्यायमूर्तींना मंगळवारी निलंबित केले. त्यानंतर लगेच २०० न्यायमूर्ती (त्यात न्यायिक अधिकारी आहेत) निलंबित न्यायमूर्तींच्या बाजूने उतरले. ते सर्वजण १५ दिवसांच्या सामूहिक रजेवर गेले. सोमवारीही दोन न्यायमूर्तींना निलंबित केले होते.

एवढ्या मोठ्या संख्येने न्यायमूर्ती ‘संपा’वर जाण्याची नजीकच्या काळातील ही पहिलीच घटना आहे. न्यायमूर्तींच्या निलंबनानंतर तेलंगण जजेस असोसिएशनने तातडीची बैठक घेतली. तीत सामूहिक रजेवर जाण्याचा ठराव मंजूर झाला. निलंबित ११ न्यायमूर्तींना तत्काळ सेवेत घेण्याची मागणीही केली आहे. तोडगा निघाल्यास राज्यपालांकडे देण्यासाठी असोसिएशन अध्यक्षांकडे पदांचे राजीनामेही दिले. तेलंगण अॅडव्होकेट्स संयुक्त कृती समितीनेही न्यायमूर्तींच्या समर्थनार्थ विविध न्यायालयांच्या बाहेर निदर्शने केली.

- नवीन उच्चन्यायालयाची निर्मिती हा राज्य उच्च न्यायालयाचा विषय आहे. तेलंगण पायाभूत संसाधने सुविधा देण्यास सक्षम असेल तर त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींशी बोलून वेगळ्या उच्च न्यायालयाची मागणी केली पाहिजे. यामध्ये केंद्र सरकारची कोणतीही भूमिका नाही. -सदानंद गौडा, केंद्रीय कायदा मंत्री

- नोकरशहा, पोलिसांनात्रास देण्यासाठी आंध्रतील न्यायमूर्ती तेलंगणमधील पदांची निवड करत आहेत. आंध्रतील सत्ताधारी मित्रपक्ष असल्यामुळे केंद्र सरकारही आंध्र प्रदेशचीच बाजू घेत आहे. लवकर तोडगा निघाला नाही तर मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव दिल्लीत धरणे आंदोलन करतील. -के. कविता, टीआरएसच्या खासदार

... आणि उच्च न्यायालयाच्या मागणीचे कारण
यावादामागे तेलंगणची वेगळ्या उच्च न्यायालयाची मागणीही आहे. सध्या तेलंगण आणि आंध्र प्रदेशसाठी संयुक्त उच्च न्यायालय हैदराबाद येथे आहे. तेलंगणला स्वतंत्र उच्च न्यायालय हवे आहे.