आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

६ तास वेटिंगचा राग, बंगालमधून वेस्ट निघणार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कोलकाता - ममता बनर्जी सरकारने वेस्ट बंगालमधून ‘वेस्ट’ शब्द काढण्याचा निर्णय घेतला. मंत्रिमंडळाने राज्याचे उर्वरित भाषांत नाव बांगला किंवा बांगो व इंग्रजीत बंगाल ठेवण्यास मंजुरी दिली. शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जी म्हणाले की, यासाठी २६ ऑगस्टपासून विधानसभेचे अधिवेशन बोलावले जाईल. या निर्णयामागे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींना एका बैठकीत ताटकळावे लागल्याचे कारण असल्याचे सांगितले जाते.

आंतर राज्य परिषदेची बैठक मागच्या महिन्यात दिल्लीत होती. तिला पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही हजर होते. एक एक करत राज्यांच्या वक्त्यांनी आपले म्हणणे मांडण्यास सुरुवात केली. ए ते डब्ल्यू असा अल्फाबेटिकल राज्यांचा क्रम होता. ममता बॅनर्जींंचा क्रमांक २८ वा होता. सहा तासांनंतर त्यांनी बोलण्यास सुरुवात केली. पण त्यांना १० मिनिटेच वेळ मिळाला. वेळ कमी असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले.ममतांना अनेक मुद्दे मांडायचे होते. शेवटची वेळ आणि शेवटचा वक्ता असल्यामुळे त्यांचे म्हणणे कुणी फारसे गांभीर्याने ऐकले नाही. त्यामुळे ममता प्रचंड नाराज झाल्या. त्यांनी त्याच दिवशी राज्याचे नाव बदलण्याचा निर्णय घेतला. अल्फाबेटिकल क्रमाने त्यांचा क्रमांक आधी यावा म्हणून एक महिन्याच्या आतच कॅबिनेटची बैठक बोलावून राज्याचे नावही बदलून टाकले. राज्याच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, सरकारला पश्चिम बंगालच्या नावातून ‘वेस्ट’ काढून टाकायचे आहे. विधानसभेत नव्या नावास मंजुरी मिळाल्यास अल्फाबेटिकल क्रमाने राज्याचे स्थान २८ वरून थेट ४ वर येईल.
राज्यांच्या बैठकीतही हा मुद्दा मांडताना मुख्यमंत्री ममता म्हणाल्या होत्या,‘ राष्ट्रीय परिषदांत राज्याचा क्रम येईपर्यंत वक्ते थकलेले असतात व परिषद गुंडाळण्याची तयारी सुरू होते. बऱ्यास काळापासूनची ही अडचण आहे.’ तत्पूर्वी २०११ मध्येही राज्याचे नाव पश्चिम बंगो करण्याच्या त्यांच्या इराद्यास विरोधकांनीही पाठिंबा दिला होता. तर कलकत्ता हायकोर्टाचे नाव बदलून कोलकाता करण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव मात्र न्यायमूर्तींनी एकमताने फेटाळून लावला होता. याच राज्यातून आलेले केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो म्हणाले, ‘आम्ही राज्याचे नाव बदलण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करू. मात्र बोंगो हे नाव योग्य होणार नाही. हे एका संगीत उपकरणाचे नाव आहे.’
नाव बदलाचा असा लाभ
राज्याच्या खासदारांना लोकसभा व राज्यसभेत नाव बदलण्याचा फायदा मिळेल. ते सत्राच्या मध्यासच स्थानिक मुद्दे मांडू शकतील.सध्या खासदारांना लंचनंतर बोलण्यास मिळते. लंचनंतर सभागृहातील संख्या खूपच कमी होते.
बातम्या आणखी आहेत...