आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

7 वर्षीय चिमुरडीवर रेप: मृत्युदंड झाला तर देशात पहिल्यांदा पीडिता जिवंत असताना आरोपीला फासावर लटकावले जाईल

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

न्यूज डेस्क - मंदसौरमध्ये 7 वर्षीय बालिकेची रेपनंतर गळा चिरून तिला झुडपात फेकण्यात आले. ही घटना समोर आल्यानंतर राज्यात खळबळ उडाली असून जनतेमध्ये आक्रोश निर्माण झाला आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केलेली आहे. दुसरीकडे, इंदूरच्या एमवायमध्ये ऑपरेशननंतर चिमुरडीची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तिने आपल्या आईला घटनेबाबत सांगितले की, दोन अंकलनी कटर गळ्यावर धरून घाण काम केले. तथापि, काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने बाललैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण अधिनियम (पॉक्‍सो अॅक्‍ट) मध्ये सुधारणा केल्या होत्या.

कायदेतज्ज्ञ विभांशु जोशी (म.प्र.) म्हणाले की, संशोधन लागू झाल्यानंतर 12 वर्षांपासून कमी वयाच्या बालकांसोबत रेप झाल्यास आरोपीला मृत्युदंडाची शिक्षा शक्य झाली आहे. संशोधनापूर्वी आयपीसीचे कलम 376ए अंतर्गत रेपनंतर हत्या केल्याने मृत्युदंड शक्य होता. संशोधनानंतर यात नवे कलम 376ए बी जोडण्यात आले आहे. यातच लहानग्यांवर रेप झाल्यावर फाशीची तरतूद करण्यात आली आहे. नव्या बदलांनंतर मंदसौर प्रकरणात जर आरोपीला फाशीची शिक्षा होते, तर हे देशातील असे पहिलेच प्रकरण असेल, जेव्हा पीडिता जिवंत असताना बलात्काऱ्याला फासावर लटकावले जाईल.

 

जाणून घ्या, पॉक्सो अॅक्टमध्ये सरकारने कोणते नवे संशोधन केले आहे? आणि यानंतर असे केल्यास आरोपीला काय शिक्षा मिळेल?

 

क्रिमिनल लॉ
> महिलेवर बलात्कार केल्यास कमीत कमी शिक्षा ही 7 ते 10 वर्षे करण्यात आली. ती जन्मठेपेत बदलली जाऊ शकते.
> 16 वर्षांहून कमी वयाच्या मुलीवर बलात्कार केल्यास कमीत कमी शिक्षा 10 ते 20 वर्षे आहे. तीही जन्मठेपेपर्यंत वाढवली जाऊ शकते.
> 16 वर्षांहून कमी वयाच्या मुलीवर गँगरेप झाल्यास जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाऊ शकते.
> 12 वर्षांहून कमी वयाच्या मुलीवर रेप केल्यास कमीत कमी 20 वर्षे कैद, जन्मठेप आणि मृत्युदंड शक्य.
> 12 वर्षांहून कमी वयाच्या मुलीवर गँगरेप झाल्यास जन्मठेपेसोबतच मृत्युदंडाची शिक्षाही सुनावली जाऊ शकते.

 

नव्या बदलांनंतर
- रेपच्या कोणत्याही प्रकरणाचा तपास 2 महिन्यांत पूर्ण करणे आवश्यक झाले आहे.
- अशा केसेसची ट्रायलही 2 महिन्यांत पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
- 16 वर्षांहून कमी वयाच्या मुलीवर गँगरेप वा रेप झाल्यास आरोपीला अग्रिम जामीन मिळणार नाही.
- 6 महिन्यांत याचिकेचा निपटारा करावा लागेल.
- पोलिस स्टेशन्स आणि हॉस्पिटल्सना स्पेशल फॉरेंसिक किट्स देण्याचीही तरतूद करण्यात आली होती.
- रेप केसेससाठी वेगळे मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
- आरोपीला आकारल्या जाणाऱ्या दंडातूनही पीड़ितेला उपचार आणि भरपाई देण्याची तरतूद आहे.

 

बातम्या आणखी आहेत...