आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केजरींचे आंदोलन : चार मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेऊन केली मध्यस्थीची विनंती

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

- अरविंद केजरीवाल यांनी 11 जूनपासून राजभवनावर धरणे आंदोलन सुरू केले होते. 

- अधिकारी कॅबिनेट मिटींगमध्ये येत नाहीत असा आरोप केजरीवालांनी केला आहे. 
- केजरीवालांना पाठिंबा देणारे चारही मुख्यमंत्री निती आयोगासमोर हा मुद्दा उचलणार आहेत. 

 

नवी दिल्ली - पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि केरल याचार राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी रविवारी पंतप्रधन नरेंद्र मोदींची दिल्लीत भेट घेतली. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि उपराज्यपाल यांच्केयात सुरू असलेला वाद सोडवण्याची विनंती त्यांनी प्रंतप्रधानांना केली आहे. ममता बॅनर्जी, चंद्राबाबू नायडू, एचडी कुमारस्वामी आणि पिनरई विजयन रविवारी निती आयोगाच्या गव्हर्निंग काऊंसिलच्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी पोहोचले होते. त्यानंतर त्यांनी या मुद्द्यावर पंतप्रधानांची भेट घेऊन चर्चा केली. 

 

केजरीवाल त्यांच्या तीन मागण्यांसाठी राज भवनावर धरणे आंदोलन करत आहेत. शनिवारी त्यांच्या मागण्यांना ममता बॅनर्जी, पिनरई विजयन, एन चंद्राबाबू नायडू आणि एचडी कुमारस्वामी यांनी पाठिंबा दिला होता. चौघांनी याठिकाणी पत्रकार परिषद घेत दिल्ली सरकारच्या मागण्या मान्य करण्याची मागणी केली. तसेच लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारच्या कामात केंद्राने हस्तक्षेप करू नये असेही म्हटले आहे. केजरीवाल यांनी या मागण्यांसाठी रविवारी पंतप्रधान निवासापर्यंत मार्चची घोषणाही केली आहे. 

 

आपचे राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता म्हणाले की, दिल्लीच्या सरकारला काम करू दिले जात नाही. पंतप्रधान आणि उपराज्यपालांना काहीही फरक पडत नाही. काँग्रेस भाजपची बी टीम बनली आहे. जनतेचे म्हणणे आहे की आपला काम करू दिले जावे. पण काँग्रेस या मुद्द्यावर ठाम आहे. मोदींपर्यंत आवाज पोहोचावा यासाठी आम्ही रविवारी सायंकाळी 4 वाजता मंडी हाऊस मेट्रो स्टेशन पासून मार्च सुरू करणार आहोत. डीएसपी मधुर वर्मा म्हणाले की, आपने या मार्चसाठी परवानगी घेतलेली नाही. या दरम्यान चारही मेट्रो स्टेशनबाहेर निघणारे मार्ग बंद असतील. त्यात उद्योग भवन, लोक कल्याण मार्ग, पटेल चौक आणि केंद्रीय सचिवालय स्टेशनचा समावेश आहे. 


काय म्हणाले चार मुख्यमंत्री 
चंद्रबाबू नायडू :
आम्ही उपराज्यपालांना पत्र लिहून वेळ मागितला आहे. पण उत्तर मिळाले नाही. हे दुर्दैवी आहे. चारही मुख्यमंत्र्यांना केजरीवालांना भेटायचे आहे. विरोधी पक्षाच्या सरकाराच्या कामकाजात केंद्र सरकारने दखल देता कामा नये. 
पिनरई विजयन : लोकशाहीमध्ये केंद्र सरकार राज्यांच्या अधिकारांवर लगाम लावत आहे. हा दिल्लीसाठीच नव्हे तर देशासाठी धोका आहे. 
ममता बॅनर्जी : सध्या घटनात्मक संकट निर्माण झाले आहे. दिल्लीची जनता त्रस्त आहे. निवडणुकीत जनता कोणाला निवडते हे जनतेवर सोडावे. एक मुख्यमंत्री 6 दिवसांपासून आंदोलन करत असेल तर देशाचे भविष्य काय हे समजू शकते. 
एचडी कुमारस्वामी : केंद्र सरकारने दिल्लीच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी लगेचच कारवाई करायला हवी. 

 

 

बातम्या आणखी आहेत...