आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राहुल ब्राह्मण आहेत की नाहीत, हा प्रश्न कोणी उपस्थित केला, आमच्या पक्षाने केला नाही : शहा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

‘महाभारत-२०१९’मध्ये ५२ विशेष मुलाखतींची सुरुवात अमित शहांपासून

माेदी सरकारची चार वर्षे पूर्ण झालीत. अमित शहांच्या भाजपाध्यक्षपदालाही जुलैमध्ये चार वर्षे पूर्ण हाेतील. या पार्श्वभूमीवर देशाच्या राजकारणातील ज्वलंत मुद्द्यांवर दैनिक भास्करचे दिल्लीचे संपादक अानंद पांडे यांनी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांची घेतलेली विशेष मुलाखत...

 

प्रश्न : सध्या भाजपचे सुवर्णयुग अवतरले अाहे असे मानायचे का? की तुमच्या दाव्यानुसार, काँग्रेस भुईसपाट झाल्यानंतर भाजपसाठी हे सुवर्णयुग अवतरणार अाहे ?
उत्तर : खरे तर अाम्ही काँग्रेस पक्ष भुईसपाट करण्याचा दावा कधीच केला नाही. हां, अापला देश ‘काँग्रेस कल्चरमुक्त’ करण्याची घाेषणा अाम्ही नक्कीच केली हाेती. अाणि जनता या दिशेने पुढे वाटचाल करतही अाहे.


प्रश्न : सध्याच्या ‘एनडीए’त फूट पडलेली अाहे. टीडीपीने तुमची साथ साेडली. तिकडे महाराष्ट्रात शिवसेनाही तुमच्यावर नाराज अाहे. पासवानही अनेकदा जाहीर नाराजी व्यक्त करतात. तुम्हाला काय वाटते, २०१९पर्यंत तुमच्यासाेबत किती मित्रपक्ष राहतील?
उत्तर : अागामी २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत अाम्ही निश्चितच २०१४ पेक्षाही जास्त मित्रपक्षांना साेबत घेऊन निवडणूक लढवू यात शंका नाही.


प्रश्न : माेदींच्या कामकाजाची शैली पाहता, अनेक छाेट्या-माेठ्या मित्रपक्षांना साेबत घेऊन काम करणे भाजपसाठी अडचणीचे ठरत असल्याचे मानले जाते?
उत्तर : अहाे, चार वर्षांपासून अामची एकत्रित वाटचाल सुरूच अाहे ना.


प्रश्न : सध्या परिस्थिती चांगली अाहे. भाजपकडे स्पष्ट बहुमत असल्यामुळे सरकारला धाेका नाहीच...
उत्तर : काेणालाच अडचण असण्याचा प्रश्न नाही. भाजपकडे स्पष्ट बहुमत असतानाही मित्रपक्षही सत्तेत अाहेच ना. मंत्रिपदावरही अाहेत.


प्रश्न : मात्र भविष्यात जर समीकरणे बदलली, तुम्हाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही तर मग..?
उत्तर : असे कधीच हाेणार नाही.


प्रश्न : तुमच्यावर असा अाराेप केला जाताे की, तुम्ही संधीसाधू व तत्त्वहीन राजकारण करतात. बिहारमध्ये तुम्ही जेडीयूला नंतर साेबत घेतले अाहे.
उत्तर : (मध्येच थांबवत) अाम्ही त्यांच्याकडे गेलाे नाही, तुमचा अभ्यास परिपूर्ण दिसत नाही. बिहारमध्ये लालू यादव यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे अाराेप झाल्यामुळे राजद व जेडीयूमध्ये वाद झाले. त्यांच्यात दुही निर्माण झाली. तेव्हा नितीश यांनी भ्रष्टाचाऱ्यांची साथ देणार नाही अशी ठाम भूमिका घेतली हाेती. जेव्हा एखादी अाघाडी तुटते तेव्हा अापाेअापच दुसरी निर्माण हाेत असते.


प्रश्न : इतर काही राज्यांतही तुम्ही जागा कमी असतानाही सरकार स्थापन केले अाहेच ?
उत्तर : कुठे ?


प्रश्न : गाेवा, मणिपूर, मेघालय, नागालँड...!
उत्तर : मणिपूरमध्ये सर्वात माेठा पक्ष काेणता? मेघालयातही सर्वात माेठा पक्ष काेणता हाेता? अाम्हीच ना. जर सर्वात माेठ्या पक्षाला इतर पक्ष पाठिंबा देणार असतील तर त्यांचेच सरकार बनेल ना. तुम्ही मला एक गाेष्ट सांगा, जर अाम्ही मणिपूरमध्ये सत्ता स्थापन केली नसती तर काेणी सरकार बनवले असते? काँग्रेसने? त्यांच्याकडे तरी बहुमत अाहे का? मग तेही चुकीच्या मार्गाने गेले असते. सर्वच जण हा मार्ग स्वीकारतील. काेणाचे तरी सरकार बनणारच ना. भाजपकडे पाहण्याचा हा दृष्टिकाेन याेग्य नाही. ज्या पक्षाकडे सर्वात जास्त जागा असतील व त्यांना इतर काेणता पक्ष पाठिंबा देत असेल अाणि या दाेघांकडे बहुमतापेक्षा जास्त जागा हाेत असतील तर त्यांचेच सरकार बनणार ना? यात  अयाेग्य काय अाहे?


प्रश्न : लवकरच मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगडला निवडणुका हाेत अाहेत. या राज्यांत तुमच्यासमाेर अँटी इन्कबन्सीचे अाव्हान असेल?
उत्तर : दर वर्षी, पाच वर्षांची किंवा किती वर्षांची अँटी इन्कबन्सी तुम्ही मानता ते सांगा. दहा वर्षात का नाही अाली अँटी इन्कबन्सी. दाेन राज्यांत तर दहा वर्षांपासून सरकार अाहेच ना. तर १५ व्या वर्षातही सरकारविराेधी वातावरण नसेलच.

 

प्रश्न : उत्तर प्रदेशमध्ये या वेळी बसप आणि सपा एकत्र आल्यास तुमच्यासाठी खूप कठीण होऊ शकते.  
उत्तर : आमच्याकडे सध्या एक वर्ष आहे. आम्ही ५० टक्क्यांच्या लढाईसाठी आमच्या टीमला तयार करत आहोत. या वेळीही दिल्लीचा मार्ग उत्तर प्रदेशमधूनच जाईल.  


प्रश्न : तुमच्याकडे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरातसारख्या राज्यांत जास्त जागा आहेत. या राज्यांत तुमच्या जागा कमी होतील, असे म्हटले जात आहे.... भरपाई कुठून करणार?  
उत्तर : देशात भाजपने जिंकल्या नाहीत अशा २०० जागा आहेत, तेथून भरपाई करू.  


प्रश्न : म्हणजे ज्या जागा आधी जिंकल्या नाहीत तेथे काम करत आहात?  
उत्तर : करतोच आहोत. २७ मे २०१४ पासूनच ते करत आहोत. आम्ही आसाम जिंकले, मणिपूर जिंकले, त्रिपुरा जिंकले. पश्चिम बंगालमध्ये आणि ओडिशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहोत.  

 

प्रश्न : गुजरात निवडणुकीनंतर असे वाटत आहे की, काँग्रेस पक्ष पुन्हा उभी राहिला आहे, राहुल कमबॅक करत आहेत, काँग्रेसची स्थिती आधीपेक्षा चांगली आहे. तुम्हालाही असे वाटत आहे का?  
उत्तर : निकाल पाहून तरी असे वाटत नाही. निवडणुकीत निकालच पाहिला जातो.  

 

प्रश्न : पण धारणा अशी बनत आहे की, राहुल गांधी आधीपेक्षा आक्रमक झाले आहेत. मला १५ मिनिटे बोलू द्या, असे आव्हान ते मोदीजींना देत आहेत. म्हणजे काँग्रेस पक्ष आणि राहुल दोघांतही आत्मविश्वास दिसत आहे.  
उत्तर : आत्मविश्वासाचा आधार जनादेश असावा. आत्मविश्वासाचा आधार मीडियात काय सुरू आहे हा नसावा. म्हणजे मीडियाच्या आधारावर आत्मविश्वास वाढायला नको.  


प्रश्न : काही दिवसांपासून काँग्रेेस पक्षही मवाळ हिंदुत्वाची भाषा करत आहे, त्या पक्षाची मुस्लिम समर्थक प्रतिमा बदलत आहे. त्यामुळे भाजपचा जो यूएसपी होता तो संपत आहे, असे तुम्हाला वाटते का?  
उत्तर : नाही, आमच्या मार्गावर सर्वांनी चालावे, असे आम्हाला वाटते. काँँग्रेसने, कम्युनिस्टांनीही आमच्या मार्गावर चालावे, असे वाटते. आम्हाला असा यूएसपी ठेवायचा नाही.  


प्रश्न: अमितजी, एकीकडे तर आपण खूप पुढे जाण्याची गोष्ट करतो... विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या गोष्टी करतो. दुसरीकडे निवडणूक प्रचारात, अमित शहा जैन आहेत की हिंदू... राहुल ब्राह्मण आहेत की नाही, हा मुद्दा होतो. त्याकडेे तुम्ही कसे पाहता?  
उत्तर : हा प्रचार कोणी केला? हे दोन्ही प्रश्न कोणी उपस्थित केले? आम्ही तरी नाही. त्यामुळेे तुमच्या प्रश्नाचा अॅड्रेस चुकीचा आहे. माझ्या पक्षाने हे प्रश्न उपस्थित केले नाहीत.  


प्रश्न : नाही, कोणीही उपस्थित केले तरी तुम्ही...  
उत्तर : (मध्येच थांबवत) अहो, मी हे प्रश्न उपस्थित केले नाहीत. मी इतरांना सल्ला देऊ शकत नाही. आम्ही कधी असे वैयक्तिक प्रश्न उपस्थित केले नाहीत.  


प्रश्न : सध्या न्यायपालिकेत जो संघर्ष दिसत आहेत त्याकडे तुम्ही कसे पाहता?  
उत्तर : काँग्रेसची कमिटेड ज्युडिशिअरीची सवय आहे, इंदिराजींच्या काळापासून. पारंपरिक सवय आहे. पहिल्यांदाच न्यायमूर्तींची ज्येष्ठता बदलून सरन्यायाधीश करण्याचे काम इंदिराजींनीच केले होते. जेव्हा त्यांनी घटना मोडण्यास सुरुवात केली तेव्हा केशवानंद भारतीचा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावा लागला होता. पण विरोधात राहूनही कमिटेड ज्युडिशिअरीसाठी कसे प्रयत्न करावेत याचे नवे उदाहरण काँग्रेसने या देशाच्या लोकशाहीत घालून दिले आहे.


प्रश्न : सरन्यायाधीशांच्या विरोधात महाभियोग येतो, पहिल्यांदाच...  
उत्तर : (प्रश्न मध्येच थांबवत...) मी हेच म्हणत आहे... हे काँग्रेसचे कमिटेड ज्युडिअशरीसाठी निराशावादी प्रयत्न आहेत.  


प्रश्न : न्यायमूर्तींची नावे परत पाठवली जात आहेत?  
उत्तर : अनेक सरकारांनी परत पाठवली आहेत. निवडून दिलेल्या सरकारचा हा घटनात्मक हक्क आहे. इंदिराजींच्या वेळी तर राजीनामेच झाले होते... सुप्रीम कोर्टाच्या तीन न्यायमूर्तींचे.  


प्रश्न : गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजपने जाहीरनाम्यात जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवू असे म्हटले होते, पण आता असा मुद्दा नाही, असे पक्ष म्हणत आहे.  
उत्तर : असा मुद्दा नाही, असे पक्षाने म्हटलेले नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये त्रिशंकू विधानसभा आहे. तेथे सरकार समान किमान कार्यक्रमावर चालत आहे. जेव्हा एखादे सरकार असे चालते तेव्हा राजकीय पक्षांना आपले काही मुद्दे बाजूला ठेवावे लागतात.  


प्रश्न : देशात गोहत्या हा नेहमीच एक मोठा मुद्दा राहिला आहे (मध्येच रोखत शहा म्हणाले की, गांधीजींच्या काळापासूनच). त्यावर तुमच्या पक्षाची भूमिका काय आहे?  
उत्तर : पक्षाची भूमिका स्पष्टच आहे.  


प्रश्न : त्यासाठी राष्ट्रीय कायदा होईल का?  
उत्तर : हा राज्यांचा विषय आहे. त्यात राष्ट्रीय कायदा बनू शकत नाही.  


प्रश्न : दलित समाजाशी संबंधित मुद्दे मोदी सरकार आल्यानंतर जास्त चर्चेत येत आहेत, असे का वाटत आहे? 

उत्तर : त्याची दोन कारणे आहेत. पहिले मोदीजींनी दलितांच्या कल्याणासाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. उज्ज्वलाचा गॅस आम्ही देतो तेव्हा दलितांना स्वाभाविकपणे जास्त मिळतो, कारण गरिबी तेथे जास्त आहे. शौचालये बांधली जातात तेव्हा त्याचा फायदाही दलितांना सर्वाधिक होतो. मुद्रा बँक आणि स्टँडअपचे कर्ज तर गरिबांसाठीच आहे. मुद्रा बँकेत दलितांनाच प्राधान्य मिळते. त्यामुळे दलितांचा मुद्दा चर्चेत आला. हे तर सकारात्मक कारण आहे. दुसरे कारण म्हणजे २०१४ नंतर काँग्रेसची ११ राज्यांतील सरकारे गेली आहेत. त्यामुळे निराश होऊन जातीयवादी राजकारण करण्यासाठी काँग्रेसने हे सर्व प्रयत्न केले आहेत. या दोन कारणांमुळे दलित चर्चेत आहेत. आम्ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक बनवतो, त्यांच्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावतो, डॉ. आंबेडकरांच्या नावाने नाणे काढतो तेव्हा दलितांचा मुद्दा येतोच. अशा प्रकारे आम्हीच दलितांचा मुद्दा मुख्य विचारधारेत आणला आहे.  


प्रश्न : आपली व्होट बँक आपल्यापासून दूर जात असल्याचे काँग्रेसला दिसत आहे, असे तुम्हाला वाटते का?  
उत्तर : काँग्रेसची व्होट बँक कुठे होती? या देशात सर्वाधिक दलित खासदार भाजपचे, सर्वाधिक दलित आमदार भाजपचे, सर्वाधिक दलित नगरसेवक भाजपचे आहेत. सर्वाधिक जिल्हा परिषद सदस्यही भाजपचेच आहेत. मग काँग्रेसची कोअर व्होट बँक कुठे आहे? तुम्ही कोणत्या काळातील गोष्ट करत आहात?  

 

प्रश्न : बढतीत आरक्षणाचा मुद्दा अत्यंत संवेदनशील झाला आहे. निवडणूक असलेल्या राज्यांतही तो मुद्दा झाला आहे. त्यावर आपले मत काय?  
उत्तर : मोठे पीठ तयार करण्यासाठी भारत सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.  


प्रश्न : पण राज्यांतून ज्या बातम्या येत आहेत...  
उत्तर : (मध्येच थांबवत...) दहा वर्षांपूर्वीची वृत्तपत्रं पाहा. वृत्तपत्रांची सर्व पाने अँटी इन्कम्बन्सीच्या बातम्यांनीच भरलेली राहत. पण नंतर सर्वांना विजयाची छायाचित्रे छापावी लागत असत.


प्रश्न : नोटबंदी पूर्ण अयशस्वी झाली, असा आरोप विरोधी पक्ष करत आहेत. सर्व नोटा परत आलेल्या आहेत, असे रिझर्व्ह बँकेनेही मान्य केले आहे.
उत्तर : नोटबंदीकडे अशा प्रकारे पाहिले जाऊ शकत नाही. सर्व पैसा परत आला असे विरोधी  पक्ष म्हणत असतील तर नोटबंदीचे हे सर्वात मोठे यश आहे. जो सर्व पैसा आतापर्यंत धन्ना सेठ, भ्रष्ट अधिकारी आणि भ्रष्ट नेत्यांच्या घरी पडून होता तो आता बँकेत पोहोचला आहे. ज्यांनी बँकेत भरला आहे त्यांनी त्याचा कर भरला आहे की नाही याचे उत्तर त्यांना द्यावे लागत आहे. दंडही भरावा लागत आहे. आतापर्यंत जो पैसा काळ्या पैशाच्या रूपात लोकांच्या घरात पडलेला होता आता तो देशाच्या विकासात उपयोगात येत आहे.


प्रश्न : मोदी सरकार आल्यानंतर सामान्य जनतेचा बँकिंग प्रणालीवरील विश्वास उडून जात आहे, असा गंभीर आरोप मनमोहनसिंग करत आहेत.
उत्तर : आता तर मनमोहनसिंग यांच्यावरच जनतेचा विश्वास राहिला नाही. त्यामुळे ते विरोधी पक्षात बसलेले आहेत. त्यांनी बँकिंग यंत्रणेची गोष्टच करू नये.


प्रश्न : मोदींना कसे रोखावे या मुद्द्यावरच देशाचे राजकारण सुरू आहे का?
उत्तर : नाही, तसे नाही. आम्ही सत्तेत आहोत आणि इतर लोक सत्तेत येण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे संघर्ष आमच्याशीच होईल.


प्रश्न : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याचा तुमचा विचार आहे का?
उत्तर : तसे नाही. पंतप्रधानांनी देशासमोर एक विचार मांडला आहे. त्यावर जाहीर चर्चा होत आहे. जेव्हा सर्व राजकीय पक्षांचा पाठिंबा मिळेल, निवडणूक आयोगही ऐकेल तेव्हाच त्याबाबतचा कायदा होईल आणि निर्णय होईल. त्यासाठी जनप्रतिनिधित्व कायद्यात बदल करावा लागेल. हे सर्व संसदेत होते, कुठल्याही गोपनीय पद्धतीने होऊ शकत नाही.


प्रश्न : पुढील जो प्रश्न मी विचारणार आहे त्याचे कुठलेही थेट तथ्य माझ्याकडे नाही आणि तुम्ही धारणा मानत नाही, पण एक मुद्दा खूप चर्चेत आहे की विरोधकांवर, माध्यमांवर आणि न्यायपालिकेेवर खूूप दडपशाही केली जात आहे... तुम्हाला उत्तर द्यायचे नसेल तर काही हरकत नाही...
उत्तर : त्यात काहीही तथ्य नाही. हा काँग्रेसचा दुष्प्रचार आहे.


(अमित शहा यांची ही मुलाखत कर्नाटक निवडणूक निकालाच्या अाधी घेण्यात अालेली अाहे.)
 

बातम्या आणखी आहेत...