आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोदी फोनवर आले नाही आणि चंद्राबाबूंनी घेतला सरकार सोडण्याचा निर्णय, भाजपने गमावला मित्र

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
चंद्राबाबूंनी बुधवारी सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. (फाइल) - Divya Marathi
चंद्राबाबूंनी बुधवारी सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. (फाइल)

अमरावती - आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगु देसम पक्षाने (टीडीपी) केंद्र सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुरुवारी टीडीपीच्या दोन मंत्र्यांनी केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे. गुरुवारी चंद्राबाबू विधानसभेत म्हणाले, टीडीपीने केंद्रीय तर भाजपच्या मंत्र्यांनी राज्य सरकारमधून राजीनामा दिला आहे. भाजपच्या मंत्र्यांनी राज्यात चांगले काम केले. त्यासाठी त्यांना धन्यवाद. आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यास केंद्र सरकारने नकार दिल्यानंतर बुधवारी रात्री केंद्र सरकारमधून बाहेर पडण्याचा चंद्राबाबूंनी निर्णय घेतला होता. ते म्हणाले, केंद्राने आमचा अपमान केला आहे. केंद्र सरकारकडे अनेकदा विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली. परंतू केंद्र सरकारने त्यावर कधीही सकारात्मक विचार केला नाही. गुरुवारी आमचे दोन्ही मंत्री केंद्र सरकारचा राजीनामा देतील. 

 

मोदी फोन लाइनवर आले नाही... 
- चंद्राबाबू म्हणाले, तेलगु देसम पक्षाच्या कोट्यातील दोन केंद्रीय मंत्री अशोक गजपती राजू आणि वायएस चौधरी गुरुवारी सकाळी पदांचे राजीनामे देतील. राजीनाम्यांची माहिती देण्यासाठीच मोदींना फोन केला होता. मात्र ते फोन लाइनवर आले नाहीत. 
-  केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बुधवारी संध्याकाळी आंध्रला विशेष दर्जा देण्यास स्पष्ट नकार दिला. हा आपला अपमान असल्याचे म्हणत आंध्रचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी रात्री 10 च्या सुमारास पत्रपरिषद घेऊन मोदी सरकारमधून बाहेर पडण्याची घाेषणा केली होती.

 

का हवा विशेष राज्याचा दर्जा? 
- सध्या देशातील 11 राज्यांना विशेष राज्याचा दर्जा आहे. यामध्ये अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, त्रिपुरा, जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम आणि आसाम यांचा समावेश आहे. या राज्यांना 90% पर्यंत केंद्रीय अनुदान मिळते.
- विशेष राज्याचा दर्जा त्या राज्यांना मिळतो जे दुर्गम भागातील पर्वतीय राज्य आहे, ज्या राज्यांच्या सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमेला लागून आहे किंवा ज्या राज्यात दरडोई उत्पन्न आणि महसुल कमी असलेल्या राज्यांना विशेष राज्याचा दर्जा दिला जातो. 

बातम्या आणखी आहेत...