आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राहुल गांधींचे मोदींना पत्र-महिला आरक्षण विधेयक सादर करा, काँग्रेस देणार विनाशर्त पाठिंबा

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

- 18 जुलैपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. 10 ऑगस्टपर्यंत हे अधिवेशन चालेल. 

- मोदींनी विचारले होते, काँग्रेस हा मुस्लीम महिलांचाही पक्ष आहे का? त्यावर राहुल गांधींनी महिला विधेयक आण्याची मागणी केली. 

 
नवी दिल्ली - काँग्रेस महिलाविरोधी पक्ष असल्याच्या नरेंद्र मोदींच्या टीकेला राहुल गांधींनी प्रत्युत्तर दिले आहे. राहुल गांधींनी मोदींना सोमवारी पत्र लिहिले. 18 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयत मांडण्याची मागणी त्यांनी केली. राहुल यांनी लिहिले, पंतप्रधान हे म्हणतात की महिला सबलीकरणासाठी धर्मयुद्ध करत आहेत. त्यामुळे आता राजकारणाच्या पुढे विचार करण्याची वेळ आली आहे. तुम्ही पावसाळी अधिवेशनात विधेयक मांडा आणि विनाअटर त्याला पाठिंबा देऊ. 


मोदींनी नुकतेच एका सभेत म्हटले होते, मी पेपरमध्ये वाचले की, काँग्रेस अध्यक्षांनी असे म्हटले की काँग्रेस हा मुस्लिमांचा पक्ष आहे. मला त्याचे आश्चर्य वाटत नाही. कारण जेव्हा मनमोहन सिंग यांचे सरकार होते तेव्हा त्यांनी म्हटले होते की, देशातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर सर्वात पहिला अधिकार मुस्लिमांचा आहे. पण मला हे विचारायचे आहे की, मुस्लिमांचा पक्ष फक्त पुरुषांसाठी आहे की, महिलांसाठीही आहे. मुस्लीम महिलांचा सन्मान, हक्क यासाठी त्यांच्याकडे काही स्थान आहे. तीन तलाकवर पाठिंबा न देणाऱ्या काँग्रेसचे पितळ उघडे पडले आहे. 


8 वर्षांपूर्वी राज्यसभेत मंजूर झाले होते महिला आरक्षण विधेयक
लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना 33% आरक्षण देणारे विधेयक 2010 मध्ये युपीए सरकारच्या काळात राज्यसभेत मंजूर झाले होते. पण लोकसभेत सपा, बसपा आणि राजदसारख्या पक्षांच्या विरोधामुळे ते विधेयक अडकले होते. पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह आकडेवारीनुसार 16व्या लोकसभेत 543 खासदारांपैकी 62 महिला आहेत. लोकसभेत महिला खासदारांची आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी संख्या आहे. 15व्या लोकसभेत 58 महिला खासदार निवडून आल्या होत्या. राज्यसभेत सद्या 27 महिला खासदार आहेत. 


या अधिवेशनात 50 हून अधिक विधेयके मांडणार 
संसदेचे अधिवेशन 18 जुलै ते 10 ऑगस्टपर्यंत चालेल. त्यात उपसभापतीची निवड होईल. पीजे कुरियन यांचा कार्यकाळ पूर्ण होत आहे. काँग्रेस इतर पक्षांना हे पद देऊ शकते. मॉब लिंचिंग, शेतकरी, विशेष राज्याचा दर्जा, पेट्रोलचे दर, जम्मू-काश्मीर, महिलांवरील वाढते अत्याचार अशा मुद्द्यावर संसदेचे वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. सरकार अधिवेशनात 50 हून अधिक विधेयके आणि सहापेक्षा अधिक अध्यादेश जारी करण्याची शक्यता आहे. तीन तलाक विधेयक सध्या राज्यसभेत प्रलंबित आहे. ते पास करणे सरकारच्या अजेंड्यावर आहे.   

  

बातम्या आणखी आहेत...