आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राजस्थानातही बलात्काऱ्यास फाशींची शिक्षा, विधानसभेत कायदा मंजूर

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मध्यप्रदेशनंतर हा कायदा करणारे राजस्थान दुसरे राज्य ठरले. - Divya Marathi
मध्यप्रदेशनंतर हा कायदा करणारे राजस्थान दुसरे राज्य ठरले.

जयपूर- राजस्थान विधानसभेत शुक्रवारी १२ वर्षांपर्यंतच्या मुलींवर बलात्कार अथवा सामूहिक बलात्कार करणाऱ्या बलात्काऱ्यांना फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद करणारे ऐतिहासिक विधेयक मंजूर केेले. मध्य प्रदेशानंतर अशा प्रकारचा कायदा करणारे दुसरे राज्य ठरले आहे. तथापि, राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर हा कायदा लागू होईल.  


गृह विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात  दरवर्षी सरासरी १२ वर्षांखालील मुलींवर बलात्कार होण्याची सरासरी १३०० हून अधिक प्रकरणे नोंदवली जातात. जानेवारी २०१३ ते डिसेंबर २०१७ पर्यंत राज्यात अल्पवयीन मुलींवर बलात्कारांची ६५१९ प्रकरणे  नोंदली गेली. गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया यांनी दंडविधान राजस्थान दुरुस्ती विधेयक-२०१८ विधानसभेच्या पटलावर ठेवले. काँग्रेसचे गोविंदसिंह डोटासरा यांनी या विधेयकावर चर्चेस सुरुवात केली. सायंकाळी मुलींना घराबाहेर पडण्याची भीती वाटू लागली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

 

दोन दुरुस्ती विधेयके होणार मंजूर  
भादंवि कलम १८६० मध्ये नवे कलम ३७६ क जोडून १२ वर्षांपर्यंतच्या मुलींवर जो कोणी बलात्कार करेल त्यास फाशींच्या शिक्षेची तजवीज करण्यात आली आहे. अथवा कठोर तुरुंगवासाची शिक्षाही होईल. जी १४ वर्षांपेक्षा कमी नसेल आणि ती आजन्म कारावासही होऊ शकतो. अशा प्रकारे ३७६ घ नुसार तरतूद करण्यात आली आहे. यात १२ वर्षांपर्यंतच्या मुलींवर सामूहिक बलात्कार करणारा प्रत्येक व्यक्ती गुन्ह्यात दोषी मानला जाईल. त्यास फाशी अथवा कठोर तुरुंगवास, ज्याचा कालावधी २० वर्षांपेक्षा कमी नसेल. ती अाजीवन कारावासाचीही असू शकेल.

 

केव्हा सादर झाले विधेयक? 
- राजस्थान सरकारने बुधवारी बलात्कारासंबंधीच्या कायद्यात बदल करण्याचे विधेयक विधानसभेत सादर केले होते. क्रिमिनल लॉ बील 2018 अंतर्गत सरकारने जुन्या कायद्यातील कलम 376-AA आणि 376-DD लाही जोडले आहे. या बदलाला शुक्रवारी मंजूरी देण्यात आली.

 

किती वाढली शिक्षा? 
- कलम 376-AA अंतर्गत 12 वर्षांपर्यंतच्या मुलीवर बलात्काराच्या आरोपात दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला 14 वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. तुरुंगवास त्यापेक्षा जास्त वाढूही शकतो. सोबतच दंडाची रक्कमही वाढू शकते. 

 

मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केली होती घोषणा 
- मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी अर्थसंकल्पात या कायद्याची घोषणा केली होती. 12 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या मुलींवर अत्याचार झाल्यास त्यावर कडक कायदा झाला पाहिजे असे त्या म्हणाल्या होत्या. 

 

राज्यात प्रत्येक वर्ष 1300 पेक्षा जास्त प्रकरणे दाखल 
- राजस्थान गृहविभागाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात प्रत्येक वर्षी मुलींवर होणाऱ्या अत्याचारांची संख्या सरासरी 1300 पेक्षा जास्त आहे. 
- राज्यात 2013 ते 2017 पर्यंत 12 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या 6519 मुलींवर बलात्काराच्या घटना नोंदवल्या गेल्या होत्या. 

बातम्या आणखी आहेत...