आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • #कायद्याचं बोला: जाणून घ्या, पोलिस कोठडी अन् न्यायालयीन कोठडीतील फरक Know The Difference Between Police Custody And Judicial Custody

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

#कायद्याचं बोला: जाणून घ्या, पोलिस कोठडी अन् न्यायालयीन कोठडीतील फरक

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नॉलेज डेस्क - भारतात असे अनेक कायदे आहेत जे सर्वसामान्यांना माहिती नसतात, परंतु ते अस्तित्वात आहेत. तसेच अनेक कायदेशीर कार्यवाही अशा आहेत ज्यांचा सर्वसामान्यांना उलगडा होतोच असे नाही. कोणताही माणूस कायद्याची माहिती नव्हती, असे सांगून एखाद्या गुन्ह्यातून निर्दोष सुटू शकत नाही. यासाठी तुम्हाला जशी कायद्याची माहिती असणे गरजेचे आहे. तशीच माहिती ही कायदेशीर प्रक्रियांची असायला हवी. 

 

> उदा. वर्तमानपत्रात किंवा टीव्हीवर आपण नेहमी एखाद्या आरोपीला पोलिस कोठडी किंवा न्यायालयीन कोठडी मिळाली असे ऐकतो. परंतु प्रत्येकालाच या कायदेशीर संज्ञांचा उलगडा होतोच असे नाही.  हायकोर्ट अॅडव्होकेट दत्तात्रय कात्नेश्वरकर यांनी याबाबत सविस्तर सांगितले. ते म्हणाले की, पोलिस कोठडी आणि न्यायालयीन कोठडी या दोन्ही भिन्न कायदेशीर संज्ञा आहेत. या दोन्हींवरून बऱ्याचदा सामान्यांचा गोंधळ होतो.

यानिमित्त DivyaMarathi.Com आपल्या वाचकांना पोलिस कोठडी आणि न्यायालयीन कोठडीबाबत सांगत आहे.

 

पोलिस कोठडी
> प्रथम हे लक्षात घ्या की, पोलिस कोठडी व न्यायालयीन कोठडी दोन्हीही अगदी भिन्न गोष्टी आहेत. या दोन्ही कोठडींमध्ये फरक आहे.
> पोलिसांनी एखाद्याला अटक केली, तर अटक केल्यापासून ते न्यायालयात सादर करेपर्यंत ती व्यक्ती \'पोलिस कोठडी\'त असते.
> तथापि, भारतातील कायद्यानुसार, अटक व्यक्तीला अटकेपासून 24 तासांच्या आत मॅजिस्ट्रेट न्यायालयात सादर करणे अनिवार्य आहे. जर मॅजिस्ट्रेटसमोर हजर करणे शक्य झाले नाही तर अटक व्यक्तीस इतर मॅजिस्ट्रेटसमोर सादर करणे आवश्यक असते.
> जर पोलिसांनी केवळ संशयावरून एखाद्याला अटक केली असेल, तर प्रकरणासंबंधी त्याची चौकशी आणि पुरावे गोळा करण्यासाठी संबंधित आरोपी पोलिसांना हवा असतो. अशा वेळी पोलिस त्या व्यक्तीला मॅजिस्ट्रेटसमोर हजर करतात. तेव्हा तेथे पोलिसांना त्या आरोपीला का अटक केली हे सांगावे लागते. आणि पोलिस मॅजिस्ट्रेटना विनंती करतात की, या आरोपीला तपासासाठी आणखी एका ठराविक (निश्चित) दिवसांसाठी पोलिस कोठडी सुनावली यावी.
> समजा 2-3 दिवसांचा कालावधी मिळूनही पोलिसांचा तपास पूर्ण झाला नसेल आणि आणखी कालावधी हवा असेल तर पोलिस मॅजिस्ट्रेटसमोर योग्य कारणासह कालावधी वाढवण्यासंबंधी पुन्हा विनंती करू शकतात.
> तथापि, कुठल्याही परिस्थितीत मॅजिस्ट्रेट आरोपीला 15 दिवसांपेक्षा जास्त काळ पोलिस कोठडीची परवानगी देऊ शकत नाहीत.

 

पुढच्या स्लाइडवर पाहा, न्यायालयीन कोठडीची माहिती... 

बातम्या आणखी आहेत...