आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सुप्रीम कोर्ट म्हणाले-गोरक्षणाच्या नावाखाली होणारी मारहाण अमान्य, संसदेने कठोर कायदा तयार करावा

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - गोरक्षणाच्या नावाखील जमावाकडून होणाऱ्या हिंसाचार प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, याला कायद्याच्या रुपात मान्यता देणे शक्य नाही. उलट संपूर्ण ताकधीने याचा खात्मा केला जाईल. राज्य सरकारांना अशा घटनांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. गोरक्षणाच्या नावाखाली कोणताही व्यक्ती कायदा हातात घेऊ शकत नाही. संसदेने यासाठी कायदा करणे गरजेचे आहे. सोमवारी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वातील पीठाने गोरक्षणाच्या नावाखाली होणारी हिंसा थांबवण्यासाठी दिशा-निर्देश जारी केले. 


जस्टीस एएम खानविलकर आणि जस्टीस डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, कायदा आणि सुव्यवस्था टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे. यात हे लक्षात ठेवायला हवे की, कायद्याचे उल्लंघन होता कामा नये. कोर्टाने म्हटले की, जमावाकडून मारहाण प्रकरणातील दोषींना शिक्षा देण्यासाठी संसदेत नवीन कायदा तयार केला जावा. या प्रकरणी तुषार गांधी आणि तहसीन पुनावाला यांच्याकडून याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 28 ऑगस्टला होईल. 

बातम्या आणखी आहेत...