आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उत्तर प्रदेशच्या Ex CM ना मिळणार नाही बंगले, सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला राज्याचा कायदा

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
लखनऊमध्ये राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह आणि मायावती यांच्याकडे 2-2 सरकारी बंगले आहेत. - Divya Marathi
लखनऊमध्ये राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह आणि मायावती यांच्याकडे 2-2 सरकारी बंगले आहेत.

लखनऊ - उत्तर प्रदेशमध्ये माजी मुख्यमंत्र्यांना आता त्यांच्या ताब्यात असलेले सरकारी बंगले रिकामे कराव लागणार आहेत. सुप्रीम कोर्टाने या संबंधी राज्य सरकारने आधी दिलेला आदेश रद्द केला आहे. एनजीओ लोक प्रहरीने 2004 मध्ये याचिका दाखल करत हा कायदा रद्द करण्याची मागणी केली होती. कोर्टाने 2014 मध्ये यावर सुनावणी पूर्ण करत आदेश राखीव ठेवला होता. आता कोर्टाच्या आदेशानंतर सुमारे 7 माजी मुख्यमंत्री किंवा त्यांच्या कुटुंबांना दोन महिन्यांत सरकारी बंगले रिकामे करावे लागणार आहेत. 


याचिकाकर्त्याने म्हटले होते-इतर राज्यांवरही परिणाम 
- याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या याचिकेमध्ये उत्तर प्रदेश सरकारचा नवा कायदा रक्क करण्याची मागणी केली होती. 
- त्यांचे म्हणणे होते की, असे केले नाही तर इतर राज्यांवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. 
- सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी दरम्यान म्हटले की, माजी मुख्यमंत्री सरकारी बंगले मिळवण्यास पात्र नाहीत. 


दोन वर्षांपूर्वी कोर्टाने दिले होते बंगले रिकामे करण्याचे आदेश  
सुप्रीम कोर्टाने ऑगस्ट 2016 मध्येही उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्र्यांना बंगले रिकामे करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर अखिलेश यादव यांचत्या सरकारने जुन्या कायद्यात संशोधन करून युपी मिनिस्टर सॅलरी अलॉटमेंट अँड फॅसिलिटी अमेंडमेंट अॅक्ट 2016 विधानसभेत पारीत करून घेतला होता. त्यात सर्व माजी मुख्यमंत्र्यांना आयुष्यभर सरकारी बंगला प्रदान करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. 


या मुख्यमंत्र्यांना मिळाले होते, सरकारी बंगले 
एनडी तिवारी, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, मायावती आणि राम नरेश यादव. या सर्वांना लखनऊमध्ये सरकारी बंगले देण्यात आले होते. राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह और मायवती यांच्याकदे 2-2 सरकारी बंगले आहेत. 

 

 

बातम्या आणखी आहेत...