1 एप्रिलपासून बदलणार हे नियम: लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन्सवर 10% टॅक्स, आयकरावर 4% सेस

नवी दिल्ली - 2018 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आयकर स्लॅबमध्ये कुठलीही नवीन वाढ किंवा सूट दिलेली नाही. तरीही फायनान्स अॅक्ट 2018 नुसार, काही नियमांमध्ये बदलांचा प्रस्ताव त्यांनी ठेवला. हे सर्वच बदल येत्या 1 एप्रिलपासून लागू होत आहेत. हे नवीन बदल प्रत्येक करदात्याने जाणून घेणे गरजेचे आहे. जेणेकरून 2018-19 वित्तीय वर्षात आयकर आणि इतर प्लॅनिंग करता येईल. 

नियम-1 
40,000 रुपयांचे स्‍टॅन्डर्ड डिडक्‍शन
बजेटमध्ये नोकरदार वर्गाला 40,000 रुपयांच्या स्‍टॅन्डर्ड डिडक्‍शनचे उल्लेख करण्यात आला आहे. हे डिडक्शन सद्यस्थितीला असलेल्या 19,200 रुपयांच्या ट्रान्सपोर्ट अलाउंस (टीए) आणि 15,000 रुपयांच्या मेडिकल रिअॅम्बर्समेंटच्या जागी प्रस्तावित आहे.

यात नोकरदारांना टॅक्सेबल इनकममधून 40,000 रुपये कपात केले जातील. जवळपास 2.5 कोटी नागरिकांना याचा फायदा होणार आहे. सोबतच निवृत्त कमर्चाऱ्यांना टीए आणि मेडिकल अलाउंसचा यापूर्वी फायदा मिळत नव्हता. अशात त्यांना देखील नवीन प्रस्तावाने फायदा मिळेल.

पुढील स्लाइड्सवर वाचा, असे आहेत इतर महत्वाचे नवीन नियम...