त्रिपुरात घटक पक्षाने दिला वेगळ्या राज्यास पाठिंबा; निदर्शनांत आयपीएफटीचे कार्यकर्ते सहभागी

आगरतळा- त्रिपुरामध्ये भाजप व इंडिजिनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुराने (आयपीएफटी) आघाडी सरकार स्थापन झाल्याच्या आठवडाभरातच मुख्यमंत्री बिप्लवकुमार देव यांच्यासमोर वेगळ्या राज्याची मागणी करत नवीन आव्हान दिले आहे.  

संघटनेने रविवारी नवी दिल्लीत वेगळ्या राज्याची मागणी करताना आंदोलन केले. त्यात आयपीएफटीचे ५०० हून जास्त कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. निदर्शकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्विप्रालँडसह वेगळ्या राज्याची मागणी करणाऱ्या प्रस्तावावर विचार करण्याची विनंती केली आहे. वेगळ्या राज्याच्या आंदोलनात सहकारी पक्ष सहभागी झाल्यामुळे विरोधी पक्षाने भाजपला प्रश्न विचारला आहे.  निवडणुकीदरम्यान भाजपने त्रिपुरात वेगळ्या राज्याचे समर्थन करत नसल्याची भूमिका मांडली होती. त्याचबरोबर सरकार आदिवासींच्या सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक तसेच शैक्षणिक समस्यांची सोडवणुकीसाठी योग्य ते पाऊल उचलणार आहे.आदिवासी समुदायाच्या विकासासाठी नवीन त्रिपुरा बनवण्याचे काम केंद्र सरकार करेल, असे  पंतप्रधान मोदी यांनी बिप्लव देव यांच्या शपथग्रहण सोहळ्यात स्पष्ट केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर आयपीएफटीची मागणी भाजपची समस्या वाढवणारी आहे, असे राजकीय तज्ज्ञांना वाटते.  

दोन मंत्रिपदे
सहकारी पक्षाच्या  वाट्याला बिप्लब देव यांच्या  मंत्रिमंडळात दोन मंत्रीपदे मिळालेली आहेत. वास्तविक अखंड त्रिपुरासाठी जनतेने आघाडीला मतदान केले आहे. परंतु आता सत्ताधारी  पक्षातील घटक पक्षाने वेगळ्या त्विप्रालँडच्या मागणीला आपला पाठिंबा जाहीर केल्यावरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले आहे.