वजन घटवण्याच्या जाहिरातींनी सामान्यच नव्हे उपराष्ट्रपती नायडुंनाही फसवले! स्वतःच सांगितले

नवी दिल्ली - टीव्ही जाहिरातींमुले फक्त आपल्यासापख्या सामान्य नागरिकांचीच फसवणूक होते असे नाही, तर काही वरिष्ठ नेते आणि बड्या हस्तींचीही फसवणूक होत असते. माजी केंद्रीय मंत्री आणि विद्यमान उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडूही अशा जाहिरातींना बळी पडले आहेत. नायडू यांनी स्वतः राज्यसभेत याबाबत माहिती दिली. 

व्यंकय्या नायडू यांनी राज्यसभेतील सत्रादरम्यान भाषणात अशाच एका घटनेचा उल्लेख केला. त्यात त्यांनी सांगितले की, वजन घटवण्याच्या जाहिरातीने त्यांचीही फसवणूक झाली. शुक्रवारी राज्यसभेत बोलताना नायडू म्हणाले की, त्यांना एका कंपनाने फसवले आहे. याबाबत त्यांनी ग्राहक विभागात तक्रारही केली. पण नंतर तपास केला असता ही कंपनी अमेरिकेतील असल्याचे समोर आले. 

राज्यसभेत सपा खासदार नरेश अग्रवाल यांनी भेसळ आणि बनावट वस्तूंबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. सध्या सगळीकडे जाहिरातींचा बाजार आहे, प्रत्येक वस्तूमध्ये भेसळ पाहायला मिळते. बजन घटवण्याचा दावा केला जातो. सरकारने अशा गोष्टींवर अंकुश लावण्याचा प्रयत्न करावा असे ते म्हणाले. 

या प्रश्नावर ग्राहक खात्याचे मंत्री रामविलास पासवान काही बोलणार याआधीच उपराष्ट्रपती नायडुंनी त्यांच्याबरोबर घडलेली एक घटना सांगतली. ते म्हणाले, उपराष्ट्रपती बनल्यानंतर मी एक जाहिरात पाहिली. त्यात एक औषध खाल्ल्यानंतर 28 दिवसांत वजन कमी होईल असे म्हटले होते. सध्या माझे वजन वाढलेले आहे. मी माहिती म्हणून काही पैसे देऊन औषध मागवले. त्यावर उत्तर आले. ते पाहिले तर त्यावर लिहिले होते, एक हजाराहून अधिक पैसे पाठवले तरच ओरिजिनल औषध मिळेल. त्यानंतर मी ग्राहक विभागाला पत्र लिहिले. तेव्हा असे समजले की, ही कंपनी दिल्लीची नसून अमेरिकेची आहे. 

ग्राहक मंत्रालयाचे मंत्री रामविलास पासवान म्हणाले की, सरकार या संबंधी एक अत्यंत कडक बिल सादर करणार आहे. ते म्हणाले, ग्राहकांच्या सपरक्षिततेसाठी लवकरच एख बिल साकर करणार असून. अशा कंपन्या आणि त्यांच्या फसव्या जाहिरातींपासून ग्राहकाला संरक्षण मिळेल. 

पासवान म्हणाले की, सर्वांनाच माहिती आहे की, बाजारात काय घडत असते. पण सध्याचा कायदा 1986 चा असून तो काळाचा विचार करता फार जुना झाला आहे. त्यात बदल करण्याचे आम्ही अनेक प्रयत्न केले. लवकरच संसदेमध्ये आम्ही विधेयक सादर करणार आहोत. आठवडाभरापूर्वीच नवीन ग्राहक संरक्षण विधेयकाला मंत्रीमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. आमची विनंती आहे की, दोन्ही सभागृहांनी हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवून यात आणखी उशीर करायला नको.