आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अशी आहे Court Martial ची प्रक्रिया, याच्या भीतीपोटी मेजरने केला शैलजाचा Murder

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आर्मीमध्ये चार प्रकारचे कोर्ट मार्शल असतात. याची संपूर्ण चौकशी अंतर्गत असते. - Divya Marathi
आर्मीमध्ये चार प्रकारचे कोर्ट मार्शल असतात. याची संपूर्ण चौकशी अंतर्गत असते.

न्यूज डेस्क - भारतीय लष्कराचे मेजर अमित दि्ववेदी यांची पत्नी शैलजाच्या हत्या प्रकरणातील आरोपी मेजर निखिल हांडा यांनी मान्य केले की, कोर्ट मार्शलच्या भीतीने त्यांनी हा मर्डर केला होता. मेजर हांडा यांना नोकरी जाण्याचीही भीती होती. चला जाणून घेऊयात, हे कोर्ट मार्शल म्हणजे नेमके असते तरी काय?

 

याला म्हणतात कोर्ट मार्शल
जेव्हा एखादा खटला मिलिट्री कोर्टात चालतो, तेव्हा त्याला कोर्ट मार्शल म्हणतात. मिलिट्री कोर्ट मिलिट्री लॉनुसार आरोपीला फाशीपर्यंतची शिक्षा देऊ शकते. इंडियन आर्मीचे लेफ्टनंट जनरल (रिटायर्ड) आणि आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्युनलचे मेम्बर एचएस पनाग यांनी सांगितले की, आर्मीमध्ये चार प्रकारचे कोर्ट मार्शल असतात. 

1. जनरल कोर्ट मार्शल (GCM)
2. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल (DCM)
3. समरी जनरल कोर्ट मार्शल (SGCM) 
4. समरी कोर्ट मार्शल (SCM) 


मर्डर आणि रेप वगळता इतर सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यांवर आर्मी कोर्ट सुनावणी करून निर्णय देऊ शकते. जे खटले आर्मी कोर्टात चालत नाहीत, ते सिव्हील कोर्टात ट्रान्सफर केले जातात. 


आर्मी अॅक्टमध्ये 70 प्रकारचे क्राइम 
- कोणताही सैनिक किंवा अधिकारी आर्मीचे नियम मोडत असेल तर त्याच्यावर या अॅक्टअंतर्गत कारवाई केली जाते. 
- कोणत्याही प्रकारचे प्रकरण समोर आल्यानंतर कोर्ट ऑफ इनक्वायरी बसवली जाते. सैनिक किंवा अधिकारी यांच्या रँकनुसार त्यांची चौकशी कोणत्या रँकचा अधिकारी करेल हे ठरते. युनिटचा कमांडिंग ऑफिसर कोर्ट मार्शलची परवानगी देऊ शकतो. 
- काही शिक्षा अधिकारी त्यांच्या पातळीवरही देऊ शकतात. त्यात 28 दिवसांच्या तुरुंगवासापासून रँक कमी करण्यासारख्या शिक्षांचा समावेश आहे. गुन्हा गंभीर असेल तर मात्र कोर्ट मार्शल होते. 


सिव्हील कोर्टासारखे सर्व नियम पाळले जातात 
- मिलिट्री कोर्टात ऑफिसर्सची ज्युरी असते. सिव्हील कोर्टाप्रमाणे याठिकाणीही आरोपीला आक्षेप घेता येतो. त्याला पुरावेही सादर करता येतात. वकील निवडता येतो. कोर्ट मार्शलची प्रक्रिया वाढवण्यासाठी यात एक अॅडव्होकेट जनरल असतो. तो आर्मीच्या लीगल ब्रँचचा अधिकारी असतो.  
- सिव्हील कोर्टासारखे सर्व नियम येथे पाळले जातात. सर्व पुरावे पाहिल्यानंतर ज्युरी विचार करून आरोप खरे आहेत की नाही हे ठरवते. कोर्ट मार्शलमध्ये मिळालेल्या शिक्षेनंतर आरोपीची इच्छा असेल तर त्या शिक्षेविरोधात चीफ ऑफ आर्मी किंवा केंद्र सराकारकडे अपील करता येते. 
- लष्करही इतर सर्व पर्याय संपल्यानंतरच कारवाई करते. फर्स्ट स्टेजमध्ये काऊन्सलिंगद्वारे सुधारण्याचा प्रयत्न केला जातो. चौकशी वर्षभर किंवा अधिक काळही चालू शकते. आर्मीत वेगळे तुरुंग नसते. शिक्षा झाल्यास त्या व्यक्तीला खोलीत कोंडले जाते. 
- आरोपीला आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्युनलमध्येही अपील करता येते. त्याठिकाणाहून न्याय मिळाला नाही असे त्याला वाटले तर, तो सिव्हील कोर्टातही अपील करू शकतो. 


किती शिक्षा होऊ शकते 
- फाशी, जन्मठेप किंवा ठरावीक काळासाठी तुरुंगवास अशी शिक्षा होऊ शकते. 
- सेवांमधून मुक्त केले जाऊ शकते. 
- रँक कमी करून लोअर रँक किंवा ग्रेड केले जाऊ शकते. 
- वेतनवाढ, पेन्शन अडवली जाऊ शकते. भत्ते रोखले जाऊ शकतात. तसेच दंड लावता येतो. 
- नोकरीवरीन हकालपट्टी होऊ शकते, भविष्यातील फायदे त्यात पेन्शन, कँटीन बेनिफिट, एक्स सर्व्हीसमन बेनिफिट रद्द केले जाऊ शकतात. 

 

 

बातम्या आणखी आहेत...