आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

10 वर्षांपूर्वी जेथून नॅनो प्रकल्प गेला तेथे आज शेती करणे झाले कठीण

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
शेतजमिनीवर अजूनही प्रकल्पाचा ढिगारा पडला आहे. - Divya Marathi
शेतजमिनीवर अजूनही प्रकल्पाचा ढिगारा पडला आहे.

सिंगूर / साणंद- कोलकाता येथून ४४ किमी अंतरावर दुर्गापूर एक्स्प्रेस-वेच्या डाव्या बाजूला गोपालनगर हे गाव आहे. गाव संपताच शेतीच्या बाजूला सहा ते आठ फूट उंच पक्की बाउंड्री वॉल सुरू होते. जर्जर भिंत सुमारे पाच किमी जॉय मोल्ला गावाच्या वळणापर्यंत आहे. टाटाची नॅनो कार बनवण्याचे काम १० वर्षांपूर्वी याच बाउंड्री वॉलच्या आत सुरू झाले होते. आज निशाणी म्हणून हुगळी जिल्ह्याच्या सिंगूरमध्ये ही भिंत उभी आहे. जमीन वाचवण्यासाठी ज्या शेतकऱ्यांनी लढा दिला त्यापैकी बहुतांश जण आजही शेती करू शकत नाहीत. न्यायालयात दीर्घ लढा दिल्यानंतर २०१६ मध्ये पुन्हा जमिनीची कागदपत्रे मिळाली, पण प्रकल्पाच्या ९९७ एकर जमिनीशी संबंधित बहुतांश शेतकऱ्यांचे जीवन अजूनही ठप्प आहे. मुश्किलीने ३०-३५ टक्के भागावर शेती होत आहे. आंदोलनात शेतकऱ्यांना साथ देणाऱ्या ममता बॅनर्जी आता मुख्यमंत्री आहेत. त्यांचे सरकार शेतकरी-शेतमजुरांना दरमहा २००० रु. भरपाई आणि २ रुपये प्रति किलोने १६ किलो तांदूळ देत आहे. सिंगूरमध्ये प्रकल्प झाला नाही तरीही शेतकरी अजूनही पूर्ण जमिनीवर शेती करू शकत नाहीत. त्यांना लहान-सहान कामे करावी लागत आहेत. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, सिमेंट-काँक्रीटचे मोठे दगड, गिट्टी, ड्रेनेज-पाण्याच्या लाइनसाठी टाकलेले सिमेंटचे पाइप, खड्डे, रस्ते आणि पक्के बांधकाम असलेल्या जमिनीत शेती कशी होईल?


गोपालनगरचे शेतकरी सुकुमार साहू म्हणाले की, आम्हाला जी सहा बिघे जमीन मिळत आहे ती खराब आहे, आम्ही अशी जमीन घेणार नाही, असे आम्ही प्रशासनाला लिहून दिले आहे. साहू आणि इतर शेतकऱ्यांच्या मते, अशा जमिनीत जास्त गुंतवणूक करावी लागेल. त्या तुलनेत उत्पादन येणार नाही. जमिनीतील दगड, गिट्टी काढण्याचे काम मनरेगाअंतर्गत सुरू आहे. ममता बॅनर्जींसोबत आंदोलनात राहिलेल्या, तुरुंगात गेलेल्या गोपालनगरच्या मायारानी कोले म्हणाल्या की, आमच्या कुटुंबाकडे पाच बिघे जमीन होती. आम्ही प्रकल्पासाठी जमीन देण्यास सहमती दिली नव्हती. आमच्याकडून जबरदस्तीने जमीन घेण्यात आली. त्याची भरपाईही आम्ही सरकारकडून घेतली नव्हती. आता भरपाई मिळाली. कागदपत्रेही मिळाली, पण जमिनीवर ताबा मिळाला नाही. टाटांनी कारखाना हटवावा, अशी आंदोलनादरम्यानही आमची इच्छा नव्हती. आम्ही असे म्हटले होते की, चारशे एकर जमीन आम्हाला द्यावी आणि इतर ६०० एकरमध्ये टाटांनी प्रकल्प लावावा. 


आता कुठली कंपनी आली तर आम्ही जमीन देऊ शकतो. दुसरीकडे गावातील इतर शेतकरी वासुदेव साहू, श्रीचरण साहू, गणेश बंगाल म्हणाले की, कारखाना झाल्यास रोजगार मिळेल असे वाटले होते, पण रोजगाराऐवजी आम्हाला विटा-दगडांनी भरलेली जमीन मिळाली. कुठलीही कंपनी आली तरी आम्ही जमीन देण्यास पुन्हा तयार आहोत. कारखाना आल्यास रोजगार मिळेल. आता या जमिनीवर शेती करणे कठीणच आहे. आधी तीन-चार    पिके घेऊन वर्षात ६० ते ७० हजार रुपये प्रति बिघा कमवत होतो,आता तेथे शेती करणे कठीण झाले आहे.
दुसरीकडे, कोलकात्याचे व्यावसायिक संजीव शर्मा म्हणाले की, जेव्हा नॅनो प्रकल्प येत होता तेव्हा प्रकल्पाजवळ अनेक हॉटेल्स आले होते, आता त्यापैकी बहुतांश बंद झाले आहेत. अनेक बँकांच्या शाखाही उघडल्या होत्या. तेव्हा तीन लाख रुपये बिघा या दराने शेतकऱ्यांना पैसा मिळाला होता. पण प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर व्यावसायिक, नेते आणि इतरांनी २५ ते ३० लाख रुपये प्रति बिघा भावाने जमिनी घेतल्या. आता १० वर्षांनंतरही ३० लाख रुपये असा भाव आहे. अनेक कंपन्यांचे शोरूम आले होते. टाटा गेल्यानंतर ते बंद झाले.


प्रचंड विरोध झाल्यानंतर टाटा कंपनीने ऑक्टोबर २००८ मध्ये प्रकल्प बंद करण्याची घोषणा केली होती. प्रकल्प बंद झाल्यानंतर येथील लोकांचे जीवन पूर्णपणे बदलले आहे. जॉय मोल्ला गावाच्या वळणावर मामा-भाचा नावाने छोटासा ढाबा चालवणारे ४२ वर्षीय विद्युत साबरा म्हणाले की, प्रकल्पाचे काम सुरू झाले होते तेव्हाच सरकार आणि टाटा कंपनीने आमच्याकडून आठ महिन्यांचा कोर्स पुण्यातून करून घेतला आणि मेकॅनिकलचे प्रशिक्षण दिले. तेव्हा २३०० रुपये स्टायपेंड मिळत होता. कोर्सनंतर २२ ते २३ हजार रुपये प्रति महिना नॅनो प्रकल्पात नोकरीचे कंत्राट झाले होते. प्रकल्प गेल्यानंतर साबरा यांनी दोन वर्षे १० ते १२ हजार रुपये पगारावर कोलकात्यात इतर कंपनीत नोकरी केला. ते म्हणाले की, आम्ही चार गुंठे जमीन ८० हजारात दिली होती. सध्या आमच्या जमिनीवर लोखंड आणि सिमेंट आहे. त्यामुळे शेती करणे अशक्य आहे.


टाटाने प्रकल्पासाठी गोपालनगर, सिंघेरभेरी, बेराबेरी, खासेरभेरी आणि बाजेमेतिया मौजा येथील शेतकऱ्यांची जमीन घेतली होती. खासेरभेरीचे शेतमजूर बेचराम पात्र म्हणाले की, ही जमीन अत्यंत सुपीक होती. वर्षात तीन पिके घेत होते. आता मजुरीसाठी दोन किलोमीटर अंतरावर जावे लागते. आधी मजुरी करून तीन-साडेतीन हजार कमावत होतो. आता १० वर्षांनंतरही फक्त चार हजार रुपयेच मिळतात. कारण सलग काम मिळत नाही. दुसरीकडे, मुख्यमंत्र्यांचे कृषी सल्लागार प्रदीप मजुमदार म्हणाले की, आम्ही तेथील ७०० एकर जमीन शेतीयोग्य केली आहे. इतर शेतकऱ्यांनीही समोर यावे. आम्ही जमीन पूर्ण समतल केली आहे. ट्युबवेलची व्यवस्थाही केली आहे. सध्या पूर्ण जमिनीवर शेती केली जाऊ शकते.


ही जमीन शेतीयोग्य करण्यासाठी सर्वात मोठे आव्हान होते ते म्हणजे जंगली गवत हटवण्याचे. पश्चिम बंगाल सरकारने स्थापन केलेल्या समितीचे विशेष सदस्य प्रा. रतिकांत घोष म्हणाले की, आम्ही रसायने वापरून गवत हटवले आहे. सिंगूरच्या जमिनीवर शेती केली जाऊ शकते. फक्त ३३ एकर जमिनीचा अपवाद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर प्रशासनाने १२ आठवड्यांच्या आत सर्व शेतकऱ्यांना जमीन देणे आणि टाटाची पक्की बांधकामे हटवणे हे एक मोठे आव्हान दोते. सरकाराने बहुतांश शेतकऱ्यांना जमिनीची कागदपत्रे दिली आहेत. प्रशासकीय अधिकारी सांगतात की, टाटांचा मुख्य प्रकल्प जेथे होता तेथे नऊ मीटर खोल पिलर होते, सिमेंटच्या मोठ्या भिंती होत्या. त्या हटवण्यासाठी डायनामाइट आणि क्रेनचा वापर करावा लागला. अजूनही जमिनीत दगड असू शकतात. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये ६५० एकर जमीन शेतीयोग्य झाली होती.


हुगळीचे जिल्हाधिकारी संजय बन्सल म्हणाले की, आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे अक्षरश: पालन केले आहे. या जमिनीपैकी १०० एकर जमीन सरकारी होती. तिच्यावर रस्ते, मंदिर आणि काही बांधकामे होती. २५ ते ३० एकर जमीन वादामुळे वाटली गेली नाही. २३ ते २४ एकर जमिनीसाठी कोणीच पुढे आले नाही. आम्ही चार वेळा वृत्तपत्रांत त्यासाठी जाहिराती दिल्या. संबंधितांना पत्रेही पाठवली. ३६१९ शेतकऱ्यांना आणि शेतमजुरांना दरमहा भरपाई देत आहोत. जमीन शेतीयोग्य बनवण्यासाठी चार ते पाच लाख घनफूट माती टाकण्यात आली आहे. आधी या जमिनीवर १२-१३ च कूपनलिका होत्या, आता ५४ आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी असा दावा केला असला तरी सिंगूरची वस्तुस्थिती अशी आहे की, ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर वेगाने कारवाई करावी आणि जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना जमिनीची कागदपत्रे सोपवण्याची गरज आहे. पण जमिनीचा ताबा सर्व शेतकऱ्यांना मिळणे आणि शेती करणे अजूनही बाकी आहे.

 

साणंद  :  शेतीचे भाव १० पट वाढले
कधीकाळी अगदी संथ गतीचे जीवन असणाऱ्या साणंदमधील दिवस आता वेगवान असतो. २००८ मध्ये जेव्हा येथे नॅनोचा प्रकल्प स्थापन झाला तेव्हापासून औद्योगिक घडामोडींमुळे येथील चित्र बदलले आहे. गेल्या १० वर्षांपासून जमिनीचे भाव आकाशाला भिडले आहेत. एक दशकापूर्वी ५ लाख रुपये प्रति बिघा या भावाच्या जमिनीचा दर आता ४० ते ५० लाख रुपये प्रति बिघा झाला आहे. घरे आणि फ्लॅटचे भावही वाढले आहेत. नवी रहिवासी योजना सुरू झाली की काही दिवसांतच बुकिंग पूर्ण होते.


१९९५ पासून नॅनो प्रकल्प येईईपर्यंत १२-१३ वर्षांत येथे ४० ते ५० कारखाने सुरू झाले होते. पण गेल्या १० वर्षांत साणंद आणि जवळच्या भागात ४५० पेक्षा जास्त औद्योगिक कारखाने सुरू झाले आहेत. त्यापैकी ५० बहुराष्ट्रीय कंपन्या आहेत. टाटाव्यतिरिक्त किनबीस, कोकाकोला, फोर्ड, मॅक्सिस रबर, पारले आणि कोलगेट यांसारख्या प्रख्यात कंपन्यांचे कारखाने येथे आहेत. साणंद औद्योगिक संघटनेचे अध्यक्ष अजित शहा म्हणाले की, आधी लहान उद्योग होते, त्यांच्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारीही मिळत नव्हते. मात्र आता आसपासच्या गावांतील लोक प्रशिक्षित झाले आहेत.


नॅनो येण्यासाधी राज्य सरकार साणंद ग्रामपंचायतीला अनुदान देत असे. आता साणंदच नव्हे तर जवळपासच्या बोर, हिरापूर, चरल शियावाडी, छारोडी या ग्रामपंचायतींनी हे सरकारी अनुदान सोडले आहे. आता त्यांना व्यावसायिक कर आणि इतर करांद्वारे कोट्यवधीचा महसूल मिळतो. त्यातील ८० टक्के सरकारला जातो. उर्वरित २० टक्के रक्कम ग्रामपंचायती आपल्या विकास कामांसाठी खर्च करतात. यावरून किती बदल झाला आहे, हे लक्षात येते. बोरगर ग्रामपंचायतीला १.७५ कोटी रुपये करांद्वारे मिळतात. अहमदाबाद येथून २५ किमी दूर आहे, पण साणंदची सीमा तेथपर्यंत पोहोचली आहे. रस्तेही वाढले आहेत. त्यामुळे साणंदहून तेथे लवकर जाता येते. राज्य परिवहन विभागाने बस सेवा अनेक पटींनी वाढवली आहे. आधी एक-दोन बस येत असत. आता सरासरी दर ३० मिनिटांनी एक बस असते. खासगी वाहनेही आहेत. एकट्या नॅनो प्रकल्पातच ६०० पेक्षा जास्त कायमस्वरूपी कर्मचारी आहेत. त्याशिवाय कंत्राटावर हजारो लोक काम करत आहेत. उच्च न्यायालयातील वकील दिलीपसिंह बारड म्हणाले की, नॅनो प्रकल्पात काम करणारे बहुतांश लोक भलेही बाहेरचे अाहेत, पण औद्योगिक विकासामुळे येथील लोकांचे उत्पन्न वाढले आहे. बाहेरून येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना घर, जेवण आणि वाहतूक या सुविधांची प्रामुख्याने गरज आहे. आजूबाजूच्या लोकांनी ती पूर्ण केली आहे. त्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढले आहे. साणंदमध्ये घरभाडे दरमहा ४००० ते ५००० रुपये झाले आहे. दहा वर्षांपूर्वी कोणी घर भाड्याने देत नव्हते. आता चांगल्या शाळाही आल्या आहेत. त्यामुळे येथील लोकांचे जीवनमान उंचावले आहे. औद्योगिकीकरणासोबतच काही समस्याही आल्या आहेत. वडनगरचे रहिवासी हरगोविंद प्रजापती यांनी सांगितले की, वाहतूक ही मोठी समस्या झाली आहे. कारखान्यांतील धुरामुळे प्रदूषणातही वाढ झाली आहे.

 

दोन्ही ठिकाणी अशी बदलली स्थिती

- प्रकल्प येताच जमिनीचा भाव २५ ते ३० लाख रु. प्रति बिघा झाला. आताही तोच.
- शेतकरी वर्षात ३ पिकांद्वारे ७० हजार कमवत असत. आता शेती कठीण.
- तेव्हा शेतकऱ्यांनी जमीन वाचवण्यासाठी आंदोलन केले होते. आता जमीन देण्यास तयार.

- तेव्हा ४०-५० कंपन्या होत्या. आता ५० पेक्षा जास्त बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे प्रकल्प.
- आसपासच्या ग्रामपंचायती सरकारी निधीतून चालत होत्या. आता महसूल देत आहेत.
- तेव्हा एक सरकारी शाळा होती. आता सात मोठ्या शाळा उघडल्या आहेत.

 

पुढील स्‍लाइडवर पाहा, जमीन मोठ्या वाहनांच्या पार्किंगसाठी दिली आहे...

 

बातम्या आणखी आहेत...