आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्वदेशी शस्त्रांद्वारे पुढील युद्ध लढण्याची तयारी- जनरल रावत; हळूहळू शस्त्रांची आयात कमी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- केंद्रातील मोदी सरकारने संरक्षण क्षेत्रालाही आपली महत्त्वाकांक्षी योजना “मेक इन इंडिया’शी जोडले आहे. सरकारने तीन वर्षांत जवळपास ५७ लष्करी प्रकल्प या अभियानाशी जोडले आहेत. उत्पादन निर्मिती भारतातच केली जाईल याबाबतचे करार विदेशी कंपन्यांशी करण्यात आले आहेत. या साखळीत लष्करप्रमुख जनरल बिपिन रावत यांनी सोमवारी म्हटले की, पुढील युद्ध आपल्याच शस्त्राद्वारे लढले जावे अशी जोरकस भूमिका घेण्याची गरज आहे. लष्कर हळूहळू शस्त्रांची आयात कमी करण्याच्या दिशेने आगेकूच करत आहे. जनरल बिपिन रावत दिल्लीत आयोजित परिसंवादात बोलत होते.  रावत म्हणाले,जम्मू-काश्मीरमध्ये लष्कराचे मिशन ऑल आऊट या वर्षीही सुरूच राहील. तेथील तरुणांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करत आहोत.  

 

 

>  भारतीय कंपन्यांची संरक्षण करारात १३% भागीदारी वाढली, ५७ लष्करी प्रकल्प मेक इन इंडियाशी जोडले

 

 

६० वर्षांत संरक्षण क्षेत्रातील विस्तार

जम्मू-काश्मीरमध्ये घुसखोरविरोधी माेहीम सुरूच राहणार आहे. अरुणाचलमध्ये तुटिंग वाद सोडवण्यात आला आहे. दोन दिवसांपूर्वीच दोन्ही देशांदरम्यान फ्लॅग मीटिंग झाली होती. डोकलाममध्येही चीनचे सैनिक कमी करण्यात आले आहेत.   
-जनरल बिपिन रावत, लष्करप्रमुख  

 

बदल : कंपन्यांच्या परवान्यांची वैधता २ वरून ३ वर्षे  

- केंद्र सरकारने लष्करात नवे आणि आधुनिक तंत्रज्ञान प्राप्त करून घेण्यासाठी एफआयबीच्या मंजुरीसोबतच ४९% प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीस मंजुरी दिली.

 

- परवाना धोरण मवाळ बनवले. संरक्षण खरेदी धोरणात विदेशी संस्थात्मक  गुंतवणूक व“एकल भारतीय शेअरधारक’संबंधी बंदी हटवण्यात आली आहे.  

- औद्योगिक परवान्याची वैधता २ वरून ३ वर्षे केली. आता कच्चा माल, उपकरणे, यंत्रसामग्री, कास्टिंग, फोर्जिंग आदींना परवाना लागणार नाही.

 

 ७ वर्षांत ८.२३ लाख कोटी रुपये आधुनिकीकरणावर खर्च होणार  
भारताचा संरक्षणावरील अंदाजित खर्च २.४० लाख कोटी रुपये आहे. सरकारने येत्या ७ ते ८ वर्षांत “मेक इन इंडिया’अंतर्गत लष्करी दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी ८.२३ लाख कोटी रुपये गुंतवणूक करण्याची योजना आखली आहे. यासोबत २५ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त व्यवसायाचीही योजना आहे. २०१३-१४ मध्ये भारतीय कंपन्यांची संरक्षण व्यवसायातील भागीदारी ३१,५७६ कोटी रुपयांची भागीदारी होती. हा संरक्षण व्यवसायाच्या ४७.२% होते. २०१६-१७ मध्ये हे वाढवून ४१,८७२ कोटी रुपये झाले. हे व्यवसायाच्या ६०.२% आहे.

 

केेंद्र सरकारने नुकतेच दक्षिण कोरियासोबत ३२ हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प गुंडाळले आहेत. याअंतर्गत दक्षिण कोरिया, गोवा शिपयार्डमध्ये १२ सुरुंगविरोधी लढाऊ जहाजे निर्माण करणार होते. जवळपास ९०० टन वजनी हे जहाज समुद्रात पेरलेल्या स्फोटकांना शोधून नष्ट करेल. 

 

 

अपयश : लष्कराने तेजस व अर्जुन घेण्यास नकार दिला  
गेल्या वर्षी लष्कराने “मेक इन इंडिया’ प्रकल्पात तयार तेजस व अर्जुनचे नवे स्वरूप घेण्यास नकार दिला. तेजस लाइट कॉम्बॅट विमान आणि अर्जुन लढाऊ रणगाडा आहे. 

 

अडथळा : ३ वर्षांत ३.५ लाख कोटींचे प्रकल्प रखडले  
३ वर्षांत ६ हून अधिक मोठे प्रकल्प रखडले. यात ३.५ लाख कोटींची गुंतवणूक आहे. यात फ्यूचर इन्फंट्री काॅम्बॅट वाहन, लाइट हेलिकॉप्टर्स, नेव्हल चॉपरचा समावेश आहे.

बातम्या आणखी आहेत...