आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

8 ते 10 हजार रुपयांसाठी बेधडक विकले जात आहेत कॉल डिटेल

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली,  इंदूर,  जयपूर- तुम्ही कोणाशी बोलत आहात, किती वेळ बोलता, त्याची माहिती इतरांना सहजपणे मिळू शकते. पोलिस, हेरगिरी करणाऱ्या संस्था आणि खासगी दूरसंचार कंपन्या यांची हातमिळवणी झाल्याने सीडीआर काढण्याचा गोरखधंदा देशभरात वेगाने पसरत आहे. दूरसंचार कंपन्या अधिकृत सरकारी कंपन्यांना सीडीआर देण्यासाठी बाध्य आहेत. त्यामुळे त्या पोलिस कर्मचाऱ्यांना कॉल डिटेल सहजपणे उपलब्ध करून देतात. दूरसंचार कंपन्यांचे लहान-लहान कर्मचारीही अशा प्रकरणांत कॉल डिटेल देताना पकडले गेले आहेत.


कॉल डिटेल रेकॉर्ड (सीडीआर) फुटल्याच्या बहुतांश प्रकरणांत पोलिसही सहभागी असल्याचे आढळले आहे. अलीकडेच जेव्हा देशातील पहिली महिला हेर रजनी पंडितला अटक झाली तेव्हा पुन्हा एकदा कॉल डिटेल फुटण्याचे प्रकरण चर्चेत आले आहे. फक्त ८ ते १० हजार रुपयांत कॉल डिटेल विकले जात असल्याची अनेक प्रकरणे उजेडात आली आहेत. टेलिकॉम डिस्प्युट सेटलमेंट अँड अॅपिलेट ट्रिब्युनलचे (टीडीसॅट) माजी सदस्य कुलदीप सिंह यांनी सांगितले की, कंपन्यांना मिळणाऱ्या परवान्यांत सीडीआर देण्याची तरतूद आहे. पोलिस साक्षीसाठी सीडीआर काढतात. सरकारी दूरसंचार कंपन्यांमध्ये तर पोलिसांकडून या कामासाठी लेखी मागणी घेतली जाते, पण खासगी कंपन्या असे करू शकत नाहीत. गुन्ह्यांचा हवाला दिल्यावर पोलिसांना खासगी दूरसंचार कंपन्या सीडीआर देतात. आयटीशी संबंधित प्रकरणांचे तज्ज्ञ आणि ज्येष्ठ वकील पवन दुग्गल म्हणाले की, कॉल डिटेलचा दुरुपयोग करणाऱ्यांच्या विरोधात कडक तरतुदी नसल्याने बेधडकपणे हा धंदा सुरू आहे. आयटी कायद्यानुसार सीडीआरचा चुकीचा वापर करणाऱ्यांचा गुन्हा सिद्ध झाल्यास तीन वर्षे शिक्षेची तरतूद आहे आणि ५ लाखांचा दंडही होऊ शकतो. पण त्यात जामिनाची तरतूद आहे. अटक झालेल्या आरोपींना सहजपणे जामीन मिळतो आणि ते इलेक्ट्रॉनिक पुरावे नष्ट करतात. आतापर्यंत सीडीआरचा चुकीचा वापर केल्याच्या प्रकरणांत कोणालाही शिक्षा झालेली नाही. दुग्गल म्हणाले की, अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने खासगीपणाचा अधिकार मौलिक अधिकार मानला आहे. त्याचे हनन झाल्यास तुम्ही याचिका दाखल करू शकता. पण भारतात सध्या खासगीपणाचा कायदा नाही. डाटा प्रोटेक्शनचाही कायदा नाही.


वकील विराग गुप्ता म्हणाले की, कोणत्याही जिल्ह्याच्या पोलिस अधीक्षकाच्या पेशकाराच्या सांगण्यावरूनही सीडीआर सहजपणे काढता येऊ शकतो. खासगी कंपन्या नकार देऊ शकत नाहीत. कोणत्या सरकारी संस्थेने बेकायदेशीरपणे सीडीआर काढला आहे याचा पत्ता लागत नाही. एखाद्या खासगी हेराने अधिकृत संस्थेच्या कर्मचाऱ्याला सीडीआर काढण्यास सांगितले तर तो कर्मचारी त्याच्यासाठी चुकीच्या पद्धतीने त्याचा सीडीआर काढू शकतो.


एअरटेल, व्होडाफोन यांसारख्या प्रमुख दूरसंचार कंपन्यांशी संबंधित सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे (सीओएआय) महासंचालक राजन मॅथ्यूज म्हणाले की, पोस्टपेड कनेक्शन असलेली व्यक्तीची इच्छा असेल तर ती सेवा पुरवठादार कंपनीकडून आपला सीडीआर घेऊ शकते. पण इतरांनी तसे केले तर तो गुन्हा आहे. कायद्याशी संबंधित संस्था सीडीआर  मिळवतात. दोन लोकांत जे बोलणे होते त्याचे डिटेलिंग रनिंग रूपात असते. ते मशीन करते. एका दिवसात एक कंपनीच्या मंशीनमध्ये १५-१५ कोटी चर्चा रनिंग होते. ग्राहकाने आपला सीडीआर मागितल्यावर त्या रनिंगला हार्ड कॉपीत रूपांतरित करावे लागते. त्यादृष्टीने ते सोपे नाही. ऑगस्ट २०१६ मध्ये गृहराज्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी संसदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले होते की, काही पोलिस अधिकारी सीडीआरचा चुकीचा वापर करतात. गुन्ह्याच्या तपासासाठी पोलिसांसह आयबी, सीआयडी, गुन्हे शाखा यांसारख्या अनेक सरकारी संस्था सीडीआर मिळवू शकतात.

 

> ३० सेकंदांत अशी विकली जात होती माहिती

केस-१: कर्मचारीच देतात माहिती
काही दिवसांआधी इंदूरमध्ये कॉल डिटेल विकणारी टोळी पकडली होती. तेथे एका खासगी कंपनीत काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्याला प्रत्येक ग्राहकाचे बिलिंग सीडीआर पाहण्याचा अधिकार होता. तिच्याकडे कंपनीच्या सर्व्हरवर जनरेट होणाऱ्या प्रत्येक सीडीआरची माहिती येत होती. ती कॉपी करून किंवा मेलवर विकत असे किंवा पेनड्राइव्हवर सेव्ह करून ती टोळीतील सदस्य राजेंद्र पवारला देत असे. त्यात फक्त ३०-४० सेकंदांत ती ५० हजार ग्राहकांचा डेटा लीक फोडत होती. अशा प्रकारे आणखी दोन दूरसंचार कंपन्यांचे कर्मचारीही काही मिनिटांत सीडीआर काढून या टोळीला ८ ते १० हजार रुपयांत विकत असत.

> (तपास अधिकारी एएसआय आमोदसिंह राठौर यांनी ‘भास्कर’ला दिलेल्या माहितीनुसार)

 

केस-२:पोलिसांची टोळीशी  हातमिळवणी 
जयपूरमध्ये १०-१५ हजार रुपयांत कॉल डिटेल विकणाऱ्या टोळीला पकडले होते. त्यात राजस्थान पोलिसांचा उपनिरीक्षक मुकेशकुमारही सहभागी होता. मुकेशची मैत्री जयपूरच्याच गजराजसिंहशी होती. गजराजचा एक मित्र डिटेक्टिव्ह एजन्सी चालवत होता.  ज्यांना कॉल डिटेलची गरज असे त्यांच्याकडे तो नंबर मागत असे आणि डिटेलसाठी गजराजला देत असे. गजराज तोच क्रमांक आपला मित्र मुकेश याला देत होता. मुकेश जेव्हा दुसऱ्या वैध प्रकरणाचे डिटेल काढण्यासाठी दूरसंचार कार्यालयात जात असे तेव्हा त्या क्रमांकासोबतच या क्रमांकाचेही अवैध डिटेल काढत असे. दूरसंचार कंपन्यांना त्याचा पत्ताही लागत नसे.

> (दिल्ली पोलिसांच्या विशेष कारवाई पथकाचे निरीक्षक सतीशकुमार यांनी ‘भास्कर’ला सांगितल्यानुसार)

 

 प्रत्येक प्रकरणात पोलिस कर्मचारी आहेत सहभागी

 

- २०१३ मध्ये भाजप नेते अरुण जेटलींचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड (सीडीआर) काढल्याच्या आरोपात दिल्ली पोलिसांनी १० जणांना अटक केली होती. त्यात दिल्ली पोलिसांची ३ कर्मचारी होते. एक खासगी हेरही होता.
- नोव्हेंबर २०१३ मध्ये दिल्ली पोलिसांच्या विशेष शाखेने सीडीआर काढल्याच्या आरोपात तीन पोलिसांना अटक केली होती. दोन खासगी हेरही पकडले होते. हे लोक काही प्रसिद्ध व्यक्तींचा सीडीआर काढण्याचा प्रयत्न करत होते. अटक झालेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांत एएसआय, हेड कॉन्स्टेबल व कॉन्स्टेबलचा समावेश होता.
- जुलै २०१६ मध्ये दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने दिल्लीच्या एका खासगी कंपनीतून ४००० सीडी जप्त केल्या. गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या मदतीने हे सीडीआर काढले होते.
- जुलै २०१६ मध्ये राजस्थान पोलिसांचे उपनिरीक्षक मुकेशकुमार मीणा यांना ४ जणांसह सीडीआर काढण्याच्या आरोपात अटक करण्यात आली.

 

आणि आता रजनी पंडित प्रकरण

सीडीआर काढण्याच्या आरोपात मुंबईत अटक झालेल्या रजनी पंडित प्रकरणात पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी काही पोलिस कर्मचाऱ्यांवर संशय व्यक्त केला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...