आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अद्रमुक आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणात खंडित निकाल

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

चेन्नई -  अण्णा द्रमुकच्या १८ आमदारांना अपात्र ठरवल्या जाण्याच्या प्रकरणात मद्रास उच्च न्यायालयाने गुरुवारी खंडित निकाल दिला. दोन न्यायमूर्तींनी वेगवेगळे मत नोंदवल्यामुळे आता हे प्रकरण तिसऱ्या न्यायमूर्तींकडे सोपवण्यात येणार आहे.मुख्य न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती एम. सुंदर यांच्या दोन सदस्यांच्या पीठाने या प्रकरणी सविस्तर सुनावणी केली होती. त्यांनी गेल्या जानेवारीत याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता. आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष पी. धनपाल यांच्या निर्णयाबाबत हस्तक्षेप करण्यासाठी कुठलीही शक्यता राहिलेली नाही, असे म्हणत न्यायमूर्ती बॅनर्जी यांनी या प्रकरणाशी संबंधित सर्व याचिका फेटाळून लावल्या.

 

न्यायमूर्ती सुंदर यांनी मात्र या निकालाशी आपली असहमती दर्शवली आणि विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय एकतर्फी होता, असे मत नोंदवले. या प्रकरणी १८ आमदारांनी दाखल केलेल्या सर्व याचिका मंजूर केल्या पाहिजेत, असे मत त्यांनी नोंदवले. दोन्ही न्यायमूर्तींमध्ये असहमती झाल्याने आता हे प्रकरण तिसऱ्या न्यायमूर्तींकडे पाठवले जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले. तिसरे न्यायमूर्ती निकाल देत नाहीत तोवर ‘जैसे थे’ स्थिती राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले, मुख्य न्यायमूर्तींनंतर ज्येष्ठ न्यायमूर्ती असलेले एच. जी. रमेश हे तिसऱ्या न्यायमूर्तींची नियुक्ती करतील.  दिनकरन व द्रमुकचे कार्यकारी अध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन यांनी निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. या निकालामुळे जनताविरोधी सरकारला मुदतवाढ मिळाली आहे, अशी प्रतिक्रिया दिनकरन यांनी नोंदवली.

 

असे आहे प्रकरण   
दिनकरन यांच्या नेतृत्वाखालील अद्रमुकच्या १८ आमदारांनी २२ ऑगस्ट २०१७ रोजी राज्यपालांची भेट घेतली होती. मुख्यमंत्री पलानीस्वामी यांच्या नेतृत्वावर आपला विश्वास राहिलेला नाही, असे म्हणत त्यांनी नेतृत्व बदलाची मागणी केली होती. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार या १८ आमदारांना अपात्र ठरवले होते. या १८ आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.  

 

बातम्या आणखी आहेत...