आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

न्यायालयाचा 10 वर्षांनंतर निवाडा, कर्नाटकला आणखी 14.75 टीएमसी फूट पाणी मिळणार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- कर्नाटक व तामिळनाडू यांच्यातील तणावाचे कारण ठरलेल्या व सुमारे १२० वर्षे जुन्या कावेरी जलवाटपप्रकरणी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडा दिला आहे. तामिळनाडूच्या वाट्यात १४.७५ टीएमसी फूट घट करण्यात आली आहे. हे पाणी कर्नाटकला देण्यात येणार आहे. पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. त्यावर कोणत्याही राज्याचा हक्क नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.


कर्नाटकला बिलिगुंडलू बंधाऱ्यातून तामिळनाडूसाठी १७७.२५ टीएमसी पाण्याचा विसर्ग करण्याचेही आदेश दिले आहेत. निवाड्यानुसार कर्नाटकला कावेरी जल वाटप लवादाद्वारे वितरित २७० टीएमसी फूटच्या ऐवजी वार्षिक २८४.७५ टीएमसी फूट पाणी मिळणार आहे. तामिळनाडूला ४१९ टीएमसी फूटऐवजी ४०४.२५ टीएमसी फूट पाणी मिळणार आहे. केरळ व पुद्दुचेरीला लवादाकडून वितरित अनुक्रमे ३० व ७ टीएमसी पाणी मिळत राहणार आहे. २००७ मध्ये दोन्ही राज्यांतील जल वाटप प्रश्नी लवादाने निवाडा केला होता. त्याचवेळी कर्नाटक, तामिळनाडू व केरळने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने तामिळनाडूला कावेरीच्या पात्रातील एकूण २० टीएमसी फूट भूमिगत पाण्यापैकी अतिरिक्त पाणी काढण्याचीदेखील परवानगी दिली आहे. हा आदेश पंधरा वर्षांसाठी लागू राहणार आहे.

 

सुनावणी : कर्नाटक, तामिळनाडू व केरळने केले होते अपील  
कावेरी नदी जलवाटपाच्या वादाच्या निपटाऱ्यासाठी जून १९९० मध्ये केंद्र सरकारने कावेरी जलवाटप लवादाची स्थापना केली होती. लवादाने २००७ मध्ये त्याबाबतचा निवाडा दिला होता. या निर्णयाच्या विरोधात कर्नाटक, तामिळनाडू व केरळच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. बंगळुरूमध्ये भूजलासाठी १० टीएमसी फूट व शहरातील पाण्यासाठी ४.७५ टीएमसी पिण्याच्या पाण्याची गरज आहे. पेयजलास सर्वोच्च प्राधान्य दिले जावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.  


तर्क : तामिळनाडू व कर्नाटकचे पाण्यावरील दावे  
हा वाद मुख्यत: तामिळनाडू व कर्नाटक यांच्यातील होता. दोन्ही राज्ये परस्परांना कमी पाणी देऊ इच्छित होती. नदी मार्गावर पहिले राज्य येत असल्याने पहिला हक्क आमचा असे कर्नाटकचे म्हणणे होते. १९५६ मध्ये कर्नाटक व तामिळनाडू नवीन राज्य बनले. त्यामुळे इंग्रजांच्या काळातील करारांचे कर्नाटकने पालन केले पाहिजे. पूर्वीइतकेच पाणी मिळायला हवे, असा तामिळनाडूचा दावा होता.  

 

 

वाद : १३७ वर्षांपूर्वीपासून सुरू झाला होता वाद 

मद्रास प्रेसिडेन्सी व म्हैसूर राज्यादरम्यान हा वाद १८८० मध्ये सुरू झाला होता. त्या वेळी इंग्रजांचे सरकार होते. १९२४ मध्ये या दोन्ही राज्यांत समझोता झाला होता. परंतु त्यानंतर या वादात केरळ, पुद्दुचेरीही सामील झाले होते. १९७६ मध्ये चार राज्यांत एक करार झाला होता. परंतु त्याचे पालन मात्र झाले नाही.  


केरळला ३०, पुद्दुचेरीला ७ टीएमसी फूट पाणी मिळाले  
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर व डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या पीठाने आता कर्नाटकला २८४.७५ टीएमसी फूट, तामिळनाडू-४०४.२५ टीएमसी फूट, केरळ-३०, पुद्दुचेरी-७ टीएमसी फूट पाणी मिळेल, असे स्पष्ट केले. केरळ व पुद्दुचेरीच्या पाण्यात बदल झालेला नाही. गेल्या वर्षी २० सप्टेंबर रोजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने याबाबतचा निर्णय राखीव ठेवला होता.  

 

 

कावेरीची लांबी ८०० किमी, तामिळनाडू,  कर्नाटक, केरळ, पुद्दुचेरीमधून वाहते..  

८०० किमी लांब कावेरी नदीचा उगम पश्चिम घाटाच्या ब्रह्मगिरी पर्वतामधून होतो. हा प्रदेश कर्नाटकच्या कुर्गमध्ये येतो. कावेरी तामिळनाडू व केरळमध्ये वाहते. बंगालच्या खाडीतील संगमाआधी पुद्दुचेरीतून वाहते. कावेरी नदीच्या पात्रात कर्नाटकचा ३२ हजार चौरस किमी व तामिळनाडूचा ४४ हजार किमीचे क्षेत्र येते.  

 

पुढील स्‍लाइडवर पाहा, कोणाला किती पाणी... 

बातम्या आणखी आहेत...