आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केंद्रात सत्तेवर आल्यावर जीएसटी सुलभ करू; उद्योजक परिषदेत राहुल यांचे आश्वासन

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कलबुर्गी (कर्नाटक)- काँग्रेस केंद्रात सत्तेवर आल्यास जीएसटीची फेररचना केली जाईल. सामान्यांसाठी कराची रचना अधिक सुलभ केली जाईल, असे आश्वासन काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी दिले आहे. कराची एकेरी रचना केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.  


वस्तू आणि सेवा कराला गब्बर सिंग टॅक्स म्हणून संबोधणाऱ्या राहुल गांधी यांनी जीएसटीविषयीची पक्षाची भूमिका स्पष्टपणे मांडली. आम्ही सध्याची रचना असलेला जीएसटी सत्तेवर आल्यास तत्काळ रद्द करून टाकू. आमची त्यावरील भूमिका अतिशय स्पष्ट आहे. त्यासाठी केंद्रात सत्तेवर आल्यावर हा निर्णय घेतला जाईल. एक कर रचना स्वीकारली तरी सर्वांना परवडेल अशी असली पाहिजे, असे काँग्रेसचे मत आहे. गोंधळ निर्माण करणाऱ्या रकमेला दूर केले जाईल, असे राहुल यांनी सांगितले. मंगळवारी त्यांनी उद्योजक व व्यावसायिकांशी संवाद साधला.   


जीएसटीला मंजुरी मिळण्यापूर्वी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेतली होती. हा विषय प्रायोगिक तत्त्वावर चालवला जावा, असा आग्रह करणारी सूचना देखील मांडली होती. कोणतीही चाचणी न झालेली व्यवस्था १.३ अब्ज लोकांच्या माथी मारु नका, असे त्यांनी स्पष्टपणे बजावले होते. कारण त्यातून वादळ निर्माण होईल, असा इशाराही दिला होता. परंतु मोदी किंवा जेटली यांनी त्याला प्रतिसाद दिला नाही. दरम्यान, राहुल यांच्या चार दिवसीय कर्नाटक दौऱ्याचा समारोप मंगळवारी झाला. कर्नाटकात 
निवडणूक होऊ घातली आहे. 

 

जीवन सुकर करण्याची होती मूळ कल्पना  

जीएसटीची मूळ संकल्पना काँग्रेसची होती. सामान्य लोकांचे जीवन सुकर व्हावे, या उद्देशाने काँग्रेसने जीएसटी आणला होता. मात्र सध्याचे त्याचे स्वरूप अत्यंत अडचणीचे आहे. सामान्य माणूस त्यामुळे वैतागलेला आहे. कारण त्याचे स्वरूप गुंतागुंतीचे आहे. मोठ्या संख्येने असलेल्या उत्पादनांवर एकच कर लावण्याचा आमचा उद्देश होता. हा कर १८ टक्के असावा, अशी आमची जीएसटीची कल्पना होती.  

 

पाच श्रेणीतून ‘संकट’  
मोदी सरकारने मांडलेल्या कराची रचना पाच श्रेणींची आहे. त्याला काँग्रेसने कडाडून विरोध केला. हा कर लागू करण्यापूर्वी त्याची प्रायोगिक तत्त्वावर पाहणी करण्यात यावी. अन्यथा संकट निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा काँग्रेसने माेदी सरकारला दिला होता. तीन महिने ही व्यवस्था पाहायला हवी होती. त्यानंतर जीएसटी लागू करायला पाहिजे होते, असे राहुल म्हणाले. 

 

बातम्या आणखी आहेत...