आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चुकीच्या इंजेक्शनमुळे किडनी खराब, 9 वर्षे पुरावे गोळा, डॉक्टरचे केले स्टिंग, अखेर गुन्हा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गाझियाबाद- १२ वर्षांपूर्वी डॉक्टराच्या समक्ष सहायकाने गर्भवतीस बाळंतपणात चुकीचे इंजेक्शन दिले. त्यामुळे तिची किडनी खराब झाली. त्या  महिलेस दोन वर्षे अंथरुणावर काढावी लागली. पण तिने डॉक्टर व सहायकावर गुन्हा दाखल करण्याची खूणगाठ मनाशी बांधली होती. बरी झाल्यानंतर ९ वर्षे रुग्णालयाच्या निष्काळजीपणाचे ती पुरावे गोळा करत होती. तिने स्टिंगही केले. त्यानंतरही पोलिसांनी तिला १८ महिने खेटे मारायला लावले. तरीही शेवटी डॉक्टरवर गुन्हा दाखल करावाच लागला. गाझियाबादजवळील कोटगावच्या अंजूची ही कथा आहे. १५ ऑगस्ट २०१५ रोजी ती बन्सल रुग्णालयात दाखल झाली होती. मुलगा झाल्यानंतर १९ ऑगस्ट रोजी सहायकाने इंजेक्शन दिले. त्यामुळे ती बेशुद्ध पडली. ४८ तासांनंतर शुद्धीवर आली. ७ दिवसांनंतर डॉक्टरांनी तिला दुसरीकडे भरती केले. 

 

मुलगा आता मोठा झाला; शेवटी गुन्हा दाखल 

त्यानंतर पुन्हा एसएसपींना भेटली. स्टिंगचा व्हिडिओ दिला. एसएसपींच्या आदेशावरून सिहानी गेट पोलिस ठाण्यात डॉ. प्रबोध व डॉ. आरती बन्सल  व त्यांचा सहायक योगेंद्रवर गुन्हा दाखल झाला.

 

डॉक्टरच्या बेजबाबदारपणाची किंमत : उपचारात २२ लाख रुपये 
खर्च, घरगहाण, दुचाकी, दागिने, विकले पण पाठपुरावा  केला

- २००७ पासून पुरावे गोळा करणे सुरू  : अंजूने २००७ पासून पुरावे गोळा करणे सुरू केले. रुग्णालयातून ३०-३५ अहवाल काढले. डॉक्टराचे स्टिंग केले. स्टिंगमध्ये चुकीचे इंजेक्शन दिल्याचे मान्य केले.  
- १५० पानांचा अहवाल : २०१६ मध्ये अंजूने सर्व पुराव्यांसह सुमारे १५० पानी अहवाल तयार केला. दरम्यान, डॉक्टर तिची दिशाभूल करत होते.  
- जुलै २०१६ मध्ये पहिली तक्रार : जुलै २०१६ मध्ये अंजूने जिल्हाधिकारी निधी केसरवानी यांच्याकडे तक्रार दाखल केली. त्यांनी एसएसपीकडे प्रकरण पाठवले. एसएसपींनी सीओ मनीष यांना चौकशीचे आदेश दिले.  
- चौकशीत डॉक्टरांनी ओळख दाखवली नाही : चौकशीत डॉक्टर दांपत्याने अंजूची ओळख दाखवली नाही. सहायक योगेंद्रला बोलावण्यात आले. त्याने पीडितेला ओळखले. उपचार केल्याचे सांगितले.  
- चौकशी अहवाल आला तरीही गुन्हा नाही  : सीओंनी चौकशी अहवाल पीडितेच्या बाजूने दिला. तरीही गुन्हा दाखल झाला नाही. महिलेने दुसऱ्यांदा जिल्हाधिकाऱ्याकडे धाव घेतली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी वैद्यकीय अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली.  
- आरटीआय कायद्याचा वापर  : समितीनेही कारवाई केली नाही. वैद्यकीय परिषद, लखनऊ येथे तक्रार दिली. तेथे नोंदवलेल्या जबाबाचा अहवाल नाही. महिलेने माहितीचा अधिकार वापरून अहवाल मागितला.  

 

 

बातम्या आणखी आहेत...