आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

गरीब मुले साेडत हाेती इंग्रजी शाळा; अधिकाऱ्यांनी काेचिंगमध्ये दिली शिकवणी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

रायपूर - छत्तीसगडची राजधानी रायपूर जिल्ह्यात शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) अंतर्गत सुमारे १० हजार मुले बड्या व नामांकित शाळांत शिकत अाहेत. मात्र, २ वर्षांआधी परिस्थिती वेगळी होती. या मुलांना आरटीईअंतर्गत बड्या व महागड्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत प्रवेश मिळाला.

 

मात्र येथे शिकणाऱ्या इतर मुलांसोबत ताळमेळ जमवण्यात त्यांना अडचणी येत होत्या. बहुतेक यामुळे वर्षभरात तब्बल ३०० मुले नापास झाली आणि त्यांनी शाळाच सोडली! मुलांच्या कुटुंबीयांनी सांगितले की, सोबत शिकणाऱ्या मुलांच्या हायफाय इंग्रजीला ही मुले बिचकत होती. त्यामुळे त्यांनी शाळा सोडावी, असे पालकांना वाटत होते. ही बाब जिल्हाधिकारी ओ.पी. चौधरी यांना कळल्यानंतर त्यांनी कम्युनिटी ट्यूशनच्या माध्यमातून या मुलांना मदत करण्याची योजना आखली; जेणेकरून पुढेही असे होऊ नये.

 

यासाठी त्यांनी अधिकारी, शिक्षक, समाजातील लोक व तरुणांना योगदान देण्याचे आवाहन केले. आज रायपुरात ५० ठिकाणी या मुलांसाठी मोफत कोचिंग सेंटर सुरू आहेत. प्रत्येक केंद्रात २५-३० मुले शिकत आहेत. कलेक्टरसह उच्चाधिकारी वेळोवेळी या केंद्रांवर जाऊन मुलांना शिकवतात. जेणेकरून आपण कुणापेक्षाही कमी नाही, असा आत्मविश्वास त्यांना देता येऊ शकेल. यात इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत मुलांना शिकवले जात आहे.

 

मुलांना इंग्रजी, विज्ञान, गणित व त्यांच्या अभ्यासक्रमानुसार शिकवले जाते. आरटीईअंतर्गत बड्या शाळांत प्रवेश मिळालेल्या मुलांनाच या सेंटरमध्ये शिकवले जात आहे. त्यांना शाळेच्या वेळापत्रकानुसार वेळ काढून शिकवले जाते. म्हणजे ज्या मुलांची सकाळी शाळा असते त्यांना संध्याकाळी तर दुपारी शाळा असलेल्या मुलांची सकाळी शिकवणी घेतली जाते. या मोहिमेची फलश्रुती अशी झाली की आरटीईअंतर्गत मोठ्या व नामांकित शाळांत प्रवेश घेणाऱ्या मुलांची संख्या वाढत चालली आहे. गेल्या वर्षभरात या मुलांच्या संख्येत दुप्पट वाढ झाली आहे. 

 

६ ते १४ वर्षांपर्यंतच्या प्रत्येक मुलास सक्तीच्या व मोफत शिक्षणाचा हक्क
१ एप्रिल २०१० ला केंद्र सरकारने शिक्षणाचा अधिकार कायदा केला. हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर भारतात सहा ते १४ वर्षे वयोगटातील प्रत्येक मुलाला मोफत शिक्षण मिळवण्याचा अधिकार मिळाला आहे. हे शिक्षण बंधनकारक आहे.

 

पुढिल स्लाईडवर वाचा, ५ मोठ्या देशांत शिक्षणावर खर्चात जीडीपीचा टक्का...

बातम्या आणखी आहेत...