आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अापल्याला नवीन इतिहास घडवायचा असेल तर उदारमतवाद स्वीकारावा लागेल- नरेंद्र चपळगावकर

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सयाजीराव गायकवाड संमेलननगरी (बडाेदा)- ‘जेव्हा लाेकभावना भडकलेली असते तेव्हा समजुतीच्या शब्द सांगणारा माणूस त्या समाजाला नकाे असताे. ताे समाज त्याला बाहेर टाकताे. मात्र उदारमतवादी प्रवृत्तीच व्यवस्थित निर्माण केल्याशिवाय राज्यघटना पूर्णत: अमलात येऊच शकत नाही. एखादा सिनेमा अावडला नाही तर विराेध केला जाताे. पुस्तकांवर बंदी घातली जाते. असं सगळं हाेत असताना सरकार मात्र स्तब्ध बघत राहतं. हे सगळं न पटणारं अाहे. त्यामुळेच अाता उदारमतवाद सांगून ताे संपादित करण्याची गरज अाहे. अापल्याला नवा इतिहास घडवायचा असेल तर उदारमतवाद स्वीकारला पाहिजे,’ असे मत अाैरंगाबादचे ज्येष्ठ विचारवंत, साहित्यिक, माजी न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर यांनी रविवारी व्यक्त केले.    


बडाेदा येथे पार पडलेल्या ९१ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात ज्येष्ठ साहित्यिक सुधीर रसाळ अाणि दिव्य मराठीचे राज्य संपादक प्रशांत दीक्षित यांनी न्या. चपळगावकर यांची प्रकट मुलाखत घेतली. या वेळी त्यांनी भाषा, देशातील स्थिती, उदारमतवाद, समाजमतवाद, मराठी शाळा यावर परखड मते व्यक्त केली.   अापण खरे तर समाजवादी विचारसरणीचे, पण नंतर उदारमतवाद स्वीकारला. यावर विस्तृत भाष्य करताना ते म्हणाले की, ‘व्यक्तिमत्त्वाची घडण काेणीतरी करत नसताे. मी त्या काळात देशाचे राजकारण बघत हाेताे. स्वातंत्र्यप्राप्तीचा लढा बघत हाेताे. नंतर सरकारचा लढाही बघितला. घटना संमत झाल्यावर घटनात्मक मार्गच अवलंबला पाहिजे, पण सरकारसह लाेकही हे विसरले. राजकारणही त्याला विसरूनच चालले अाहे. म्हणूनच जाणीवपूर्वक उदारमतवाद रुजवण्याची गरज निर्माण झाली अाहे. इतिहास लिहिताना दाेन समाजातील फळ्या ताेड्याचाच प्रयत्न अधिक दिसताे. समाजात एकमेकांविषयी सकारात्मक इतिहास सांगितला गेला पाहिजे. त्यादृष्टीने फेरमांडणी व्हायला हवी,’ असेही ते म्हणाले.   

 

चपळगावकर म्हणाले... सर्वांच्या मतांनी निर्णय घेणं म्हणजे उदारमतवाद  
लाेकांना अापली मतं शांतपणे मांडता अाली पाहिजेत. राइट टू इन्फर्मेशन कळलं पाहिजे. बाह्य दडपण  झुगारून मतं मांडायला हवीत. अाता स्वतंत्रपणेे मत बनवण्याचा अधिकार अवघड अाहे. काेणत्याही गाेष्टीची चिकित्सा केली पाहिजे. पण लाेकांना चिकित्सेची गरजच भासत नाही. जर ती निर्माण झाली तर मत निर्माण हाेईल. माझं मत, तुझं मत अापल्या सगळ्यांचं मत एकत्र करून निर्णय घेणं म्हणजे उदारमतवाद अाहे. हा उदारमतवाद लेखनातून दिसला पाहिजे. पण लेखक हा अाता स्वत:चाच शत्रू झालेला वाटताे. ताे त्याच्या यशातच अडकताे, कल्पनेत अडकताे. राजकीय मत बाजूला सारून नीट लिहिलं जाऊ शकत नाही. काेणत्याही विचारांचा अतिरेक झाला तर माणसांचं जगणं असंस्कृत हाेत जातं याचा विचार अाता तरी करायला हवा.  लेखक जेव्हा सजग हाेताे तेव्हाच वाचकही सजग हाेत जाताे. दडपणं वाढतात तेव्हा साहित्यातील उपराेध अाणि वाटा वाढत जातात.   


विचारवंत सरकारच्या दावणीला   
अाता सरकारला दाेन शब्द एेकवणारे विचारवंत अत्यंत दुर्मिळ झाले अाहेत. अापण अापली किंमत लावली तर ते बाजारात बसलेलेच अाहेत की!  सरकारच्या दावणीला विचारवंत बांधलेले अाहेत. अाज संवाद नाहीसा हाेण्याचं कारण म्हणजे अाम्ही काेणत्या गाेष्टीची पर्वाच करत नाही.  मी स्वत: विचार करताे की, स्वातंत्र्य का घ्यावंसं वाटलं. ही कल्पना कशी निर्माण हाेते. अाधी ज्ञान, त्यातून माणूसपण येत असतं. टिळक-अागरकरांनी सामाजिक संस्था उभ्या केल्या. त्यातून सर्व समाज शहाणा झाला.   


बारावीपर्यंत मराठीची सक्ती हवी  
बारावीपर्यंत मराठीची सक्ती असावीच.  इंग्रजीतून शिक्षण हा पालक अाणि विद्यार्थ्यांचाच अट्टहास अाहे. गुगलवर माहिती उपलब्ध अाहे, ज्ञान नाही. पालकांना विचार करणारी मुलं नकाे तर पैसे अाणणारी हवी अाहेत. अापण इंग्रजीचं ढाेंग करताे. मूळ कायद्यातही माध्यमिक शिक्षण ही सरकारची जबाबदारी अाहे. सरकारने ती जिल्हा परिषदांवर टाकली. मी तर म्हणताे की, सरकारनं प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी संपूर्ण मराठी माध्यमाच्या अादर्श शाळा चालवाव्या. क्लास टू गॅसिटेड केडर पुन्हा निर्माण करावी. इंग्रजी बाेललं की, प्रतिष्ठित असा समज अापणच अापला करून घेतला अाहे अाणि यामुळेच भाषेचा धाेका वाढत अाहे.    


कशाला हवं अनुदान? पुस्तकं, अभ्यासक्रम, शाळा हे अापण ठरवत नाही. 
अाम्ही स्वतंत्र, स्वायत्त शाळा काढायला हव्यात. अापण अापल्या पायावर उभे राहिलाे की मग अनुदानाची याचना करण्याची गरजच भासणार नाही.  पूर्वी समाजात नैतिकता, स्वार्थत्याग हाेता. अाता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. अापल्याकडे अाैद्याेगिकीकरण, उद्याेग अाले पाहिजेत असं जर वाटतं तर मग वाङ;्मयाचं वातावरणही हवं असं का वाटत नाही? काेणतीही चळवळ अाणि चैतन्य ही माणसाला, लेखकाला चांगली शक्ती देते.  पूर्वी प्रस्थापितांना केलेल्या अाव्हानाची मर्यादाही सभ्यतेच्या चाैकटीत हाेती. पुष्कळ वेळा चुका हाेत हाेत्या. ते सांगण्याचं काम साहित्यिक करत हाेते.  अापल्या घरात उंची फर्निचर असतं, पण पुस्तकं नसतात, काेशांचे खंड नसतात याची अापल्याला लाजही वाटत नाही. बाप काय करताे हे मुलगा बघत असताे हे लक्षात घेतलं पाहिजे.    


दुसऱ्या भाषेशी नातं जाेडलं की मराठी भाषा जागतिक हाेईल  
मराठी ज्ञानभाषा व्हावी याचा नुसता ठराव केला जाताे. पुढे काहीच हाेत नाही. साहित्य संमेलनांना जसा पैसा दिला जाताे तशी चांगली पारिताेषिकं अनुवादकालाही द्यायला हवी म्हणजे अधिकाधिक भाषांमधील अनुवाद हाेतील.  मराठी वाङ्मय खुरटं अाहे. अाम्ही अामच्या दु:खांना कुरवाळत बसताे. एका भाषेने दुसऱ्या भाषेशी नातं जाेडलं तर मराठी अापाेअापच जागतिक हाेईल. अभिजात मराठी हा मानबिंदूचा प्रश्न अाहे. पण बाेलीभाषा कुठे अाहेत हे बघितले पाहिजे. मराठी समृद्धतेसाठी प्रयत्न केला पाहिजे. सगळी माेठी मंडळी अभिजाततेसाठी प्रयत्न करतीलच. अापण समर्थन देऊ.

 

झुंडशाहीविराेधात समाजाने उभे राहावे  
काेणतीही झुंडशाही स्वातंत्र्याचा संकाेच करते. झुंडशाहीच्या दडपणाच्या विराेधात समाजाने उभे राहिले पाहिजे.  शासन अभिजात स्वातंत्र्यावर बंधनं घालतं. मग त्याला काेणतेही सरकार अपवाद नाही. नागरिकांनी सरकारला जाब विचारायला हवा.  लेखकाच्या मनात वाङ्मयाबाबत अपेक्षा निर्माण झाल्या की त्याचं लेखकपणच संपतं. त्यानं स्वप्नं बघावी त्यात चूक काही नाही. पण नवप्रकार हाताळण्याचं त्याचं स्वप्न असावं. लेखकाला स्वातंत्र्य टिकवायचं असेल तर त्याला राजकीय अपेक्षा नसाव्यात. सरकार जेव्हा विविध समित्या नेमतं तेव्हा ताबडताेब कामं करावी अशी सरकारची इच्छा अजिबात नसते. सरकार प्रामाणिक असेल तर खूप काही करता येतं.  अापल्याकडे अनुवाद फारसे हाेत नाहीत. अनुवाद केंद्रं अाहेत कुठे. सरकारने त्याकडे लक्ष द्यायला हवं. इंग्रजीतील सर्व चांगलं वाङ्मय जर्मनीत अाहे.   

बातम्या आणखी आहेत...