आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बलात्कार व छेडछाड करणाऱ्या आरोपीच्या सरकारी सुविधा बंद, हरियाणा सरकारचे निर्णय

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

चंदिगड/पंचकुला- हरियाणा सरकारने महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी कठोर निर्णय घेतले आहेत. बलात्कार व छेडछाड केलेल्या आरोपींना रेशन वगळता सर्व सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही. त्यांचा वाहन परवाना व शस्त्र परवानाही रद्द करण्यात येईल. ती व्यक्ती निर्दोष आढळल्यास पुन्हा त्या सुविधा मिळू शकतील. मात्र, शिक्षा झाल्यास सर्व सुविधा रद्द केल्या जातील. तसेच त्याची पात्रताही रद्द करण्यात येईल. मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी गुरुवारी पंचकुला येथील इंद्रधनुष्य सभागृहात महिला सुरक्षा व सबलीकरण या विषयावर आयोजित कार्यक्रमात हा निर्णय जाहीर केला. 


अशा प्रकरणांची चौकशी अथवा तपास १५ दिवस ते एका महिन्यात पूर्ण करण्यात येईल. जलद सुनावणी घेण्यासाठी राज्यात ६ जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. माता-भगिनींकडे बोट दाखवणाऱ्यांचे हात कलम केले जातील, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला. तात्पर्य, कायद्यानुसार आरोपीवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा खुलासाही त्यांनी केला. महिलांवर होणारे अत्याचार व गुन्हे रोखण्याचा आमचा उद्देश आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. 


महिला सुरक्षेवरून १० मोठे निर्णय : तपास ठरलेल्या वेळेत पूर्ण न झाल्यास कारवाई, पीडितेच्या वकिलांची फी सरकार देणार 
१. बलात्कार व छेडछाड केल्यास सुविधा रद्द : खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत आरोपीचे रेशनकार्ड वगळता सर्व सरकारी सुविधा रद्द करण्यात येतील. यात पेन्शन, मानधन, वाहन परवाना, शस्त्र परवाना आदींचा समावेश आहे. आरोपी दोषी आढळल्यास सर्व सुविधा रद्द केल्या जातील. निर्दोष आढळल्यास मागील तारखेपासून या सुविधांचा लाभ मिळू शकेल. 
२. बलात्कार पीडितेस खासगी वकील : बलात्कार पीडितेस सरकारी वकिलाशिवाय त्यांचा विश्वासू खासगी वकील देण्याची परवानगी असेल. त्यासाठी २२ हजार रुपये फी सरकार देईल. 
३. १५ दिवसांपासून एक महिन्यापर्यंत तपास : बलात्कार व छेडछाडीच्या प्रकरणातील गुन्ह्याची चौकशी कमीत कमी १५ दिवस ते जास्तीत जास्त एका महिन्यात पूर्ण करायची आहे. ठरलेल्या वेळेत चौकशी न झाल्यास तपास अधिकाऱ्यावर कारवाई होईल. 
४. सहा नवी जलदगती न्यायालये : ज्या जिल्हा न्यायालयात बलात्कार, छेडछाड अथवा महिलेचा छळ केल्याप्रकरणी ५० हून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत, तेथे जलदगती न्यायालये सुरू केली जातील. 
५. महिला साक्षीदारास पुढील तारीख नाही : सर्व न्यायालयाकडून महिला साक्षीदारास पुढील तारखा न देता एकाच तारखेस सुनावणी पूर्ण करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने संबंधित न्यायालयांना द्यावेत, असे आवाहन सरकारने उच्च न्यायालयास केले आहे. 
६. मुलींच्या शाळेत स्वसंरक्षणाचे प्रशिक्षक नियुक्त : ५० पेक्षा जास्त विद्यार्थिनी असलेल्या ९ वी ते १२ वीच्या मुलींच्या शाळांतून स्वसंरक्षणाचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यासाठी प्रशिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येत आहे. 
७. लैंगिक छळ व अत्याचार रोखण्याची योजना : सरकार अशा प्रकारच्या हिंसेच्या घटना राेखण्यासाठी राज्यात नव्या याेजना सुरू केल्या जातील. 
८. विद्यार्थिनी वाहतूक योजना : एखाद्या गावात ३ किमी कार्यक्षेत्रात उच्च माध्यमिक अथवा वरिष्ठ महाविद्यालय नसेल तर जवळच्या गावातील शाळापर्यंत बस अथवा टेम्पोची व्यवस्था सरकारी खर्चाने करण्यात येईल. या व्यवस्थेसाठी प्रत्येक शाळेत स्वतंत्र अधिकारी काम पाहील. 
९. रात्रीच्या वेळी गस्त : गुरगाव येथे रात्रीच्या वेळी गस्त घालण्यासाठी १ हजार माजी सैनिकांची भरती करण्यात आली आहे. त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला. आता राज्यात फक्त रात्रीच्या वेळी गस्तीसाठी २१०० पदांना मंजुरी आहे.

बातम्या आणखी आहेत...