आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मदरशांत ड्रेसकाेडचा निर्णय घेतला मागे; उत्तर प्रदेश सरकारचा निर्णय, मौलवींचा तीव्र विरोध

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

लखनऊ- उत्तर प्रदेश सरकारने मुस्लिम धर्मगुरू, माैलवींच्या तीव्र विरोधामुळे मदरशांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्याचा ड्रेसकोडचा निर्णय मागे घेतला अाहे. सरकार मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक बाबींत प्रमाणाबाहेर हस्तक्षेप करत असल्याचा अाराेप करून संबंधितांनी हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली हाेती. 


उत्तर प्रदेशचे अल्पसंख्याक कल्याण व हज राज्यमंत्री मोहसीन रझा यांनी मंगळवारी लखनऊतील एका कार्यक्रमात मदरसा बोर्डात एनसीईआरटी अभ्यासक्रम सुरू केल्यानंतर अाता पारंपरिक कुर्ता-पायजमाएेवजी नवीन ड्रेसकाेड लागू करण्याची घाेषणा केली हाेती. मदरशांतील विद्यार्थी कुर्ता-पायजमा घालतात; परंतु त्यांचा ड्रेस अाैपचारिक असावा, अशी सरकारची इच्छा असल्याचे सांगत त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाची जबाबदारीही सरकार घेण्यास तयार असल्याचे सांगितले हाेते. मात्र, त्यांच्या या घाेषणेनंतर मुस्लिम धर्मगुरूंनी तीव्र स्वरूपात टीका करत सरकारचा हा निर्णय धार्मिक बाबींत हस्तक्षेप करणारा असल्याचे म्हटले हाेते. दुसरीकडे अल्पसंख्याक कल्याण व हज विभागाच्या कॅबिनेटमंत्री लक्ष्मीनारायण चाैधरी यांनी सरकारकडून असे काेणतेही पाऊल उचलण्यात येणार नसल्याचे सांगितले. तसेच सरकारचा असा काेणताही विचार नसल्याचे स्पष्ट करत अापल्या कनिष्ठ मंत्र्याच्या विधानावर हे त्यांचे स्वत:चे मत असू शकते. बाेलताना त्यांची जीभ घसरली असेल, असे सांगितले. 


मदरशांबाबत असा भेदभाव का? 
मदरसा दारुल उलूम फिरंगी महलने ड्रेसकोडबाबत रझा यांच्या विधानाला विराेध केला व याबाबतचा निर्णय अामच्यावर साेडून देण्याचे अावाहन संस्थेचे माेहंमद हारुण यांनी बुधवारी केले. मदरशांत फार तर १-२ टक्केच मुस्लिम मुले शिक्षण घेतात. त्यामुळे सरकारने त्यांची काळजी करू नये, असा सल्लाही त्यांनी दिला. 

बातम्या आणखी आहेत...