आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जम्मू-काश्मिरात भाजप सत्तेमधून बाहेर, तीन वर्षांतच सरकार पडले; राज्यपाल राजवट

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
श्रीनगरच्या प्रसिद्ध लाल चौकात कडेकोट बंदोबस्त आहे. - Divya Marathi
श्रीनगरच्या प्रसिद्ध लाल चौकात कडेकोट बंदोबस्त आहे.

नवी दिल्ली/श्रीनगर- जम्मू-काश्मिरात मंगळवारी अचानक राजकीय अस्थैर्य निर्माण झाले. पीडीपीशी ३ वर्षांची युती मोडून भाजपने नाट्यमयरीत्या सरकारचा पाठिंबा काढल्याची घोषणा केली. मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती कार्यालयातच होत्या. दुपारी दोनच्या सुमारास त्यांना राज्यपाल एन.एन. व्होरा यांनी फोनवर भाजपने पाठिंबा काढल्याचे पत्र फॅक्स केल्याचे सांगितले. याच वेळी दिल्लीत भाजप सरचिटणीस राम माधव पत्र परिषदेत सांगत होते, ‘मुख्यमंत्र्यांचा इरादा योग्य आहे. मात्र त्या आता सरकार चालवण्यात अपयशी आहेत. देशहितासाठी राज्यपाल शासन आवश्यक आहे.’ यानंतर मेहबूबा यांनी राजीनामा दिला. एकामागोमाग एक सर्वच पक्षांनी सरकार स्थापण्यास नकार दिला. रात्री उशिरा व्होरांनी राज्यपाल राजवटीची शिफारस राष्ट्रपतींकडे पाठवली. या शिफासरशीला आज मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे आता जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू करण्यात येणार आहे.


मेहबूबा मुफ्ती म्हणाल्या...
जम्मू- काश्मिरात जबरदस्तीची धाेरणे यशस्वी हाेऊ शकत नाहीत. अाम्ही ११ हजार युवकांवरील खटले मागे घेतले. एकतर्फी संघर्षविरामही केला. कलम ३७० व राज्याला विशेष दर्जाबाबत कोणतीही तडजाेड करू देणार नाही. माझा अजेंडा पूर्ण झाला. (राजीनाम्यानंतर पत्रपरिषदेत)


काश्मिरात सरकारची 3 पात्रे आणि सत्तेची 3 वर्षे
>डिसेंबर 2014: निवडणूक होऊनही 2 महिने सरकार नाही
- ८ जानेवारी २०१५ ते १ मार्चपर्यंत ५२ दिवस राज्यपाल राजवट होती.


>1 मार्च 2015: भाजपच्या पाठिंब्याने पीडीपीचे सरकार मुफ्ती सईद मुख्यमंत्री बनले. ७ जानेवारी २०१६ ला निधनानंतर ८८ दिवस पुन्हा राज्यपाल राजवट राहिली.


>4 एप्रिल 2016: भाजपशी सशर्त युती करून मेहबूबा सीएम 
- ८०५ दिवस सरकार चालले. भाजप हिंसाचाराचे नाव पुढे करून सत्तेबाहेर.


पाठिंबा काढण्याची २ कारणे

सांगितलेली...
1 संघर्षविराम अपयशी. हिंसाचार, दहशतवाद वाढला. जगण्याचा अधिकार, बाेलण्याचे स्वातंत्र्यही धाेक्यात. पत्रकार बुखारींच्या हत्येने वातावरण बिघडल्याचे स्पष्ट.
2 मुख्यमंत्री काश्मीरलाच प्राधान्य देत अाहेत, तर जम्मू अाणि लडाख भागाकडे त्यांच्याकडून दुर्लक्ष केले जात अाहे.  भाजप हे सहन करणार नाही.


लपवलेली...
- मेहबूबा सप्टेंबरमध्ये सरकारमधून बाहेर पडणार हाेत्या. म्हणून भाजपने देशाच्या सुरक्षेच्या नावावर अाधीच पाठिंबा काढला. मात्र राज्यातील मंत्र्यांनाही याबाबत कल्पना नव्हती.
-भाजपचे सर्व २५ अामदार जम्मू- लडाखमधून अाहेत. सरकारच्या दुर्लक्षामुळे या भागातील लाेक भाजपवर नाराज अाहेत. २०१९ पूर्वी ही नाराजी दूर करणे अावश्यक हाेते.


पुढे काय...?
- राज्यपालांच्या राजवटीत ‘ऑपरेशन ऑल आउट’ला गती, हिवाळ्यापूर्वी अतिरेक्यांचा माेठा खात्मा
- राज्यपालांच्या रुपाने काश्मीरची सूत्रे केंद्राच्या हाती जातील. अाता सरकार अाक्रमक हाेईल. द. काश्मिरातील काही जिल्ह्यात मोहीम तीव्र हाेईल. मंगळवारी ३ अतिरेकी मारले, हे त्याचेच संकेत.
- दगडफेक करणाऱ्यांवर कारवाईबाबत गृहमंत्री,  एनएसएस, गृहसचिवांत चर्चा. अमरनाथ यात्रेवर हल्ल्याची शक्यता असल्याने राज्यपाल व्होरा यांना यात्रेच्या सुरक्षिततेकडे लक्ष द्यावे लागेल.

 

हेही वाचा

भाजप व जम्मू-काश्मीरला मेहबूबांपासून मुक्ती; जाणून घ्या, J&Kच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्र्यांविषयी

बातम्या आणखी आहेत...