आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

योगी सरकारचे एक वर्ष: निवडणुकीतील अर्धेअधिक आश्वासने अपूर्ण, काहींवर अजून कामही सुरु नाही

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
19 मार्च 2017 रोजी योगी आदित्यनाथ यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथग्रहण केली होती. (फाइल) - Divya Marathi
19 मार्च 2017 रोजी योगी आदित्यनाथ यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथग्रहण केली होती. (फाइल)

लखनऊ - भारतीय जनता पक्षाने 28 जानेवारी 2017 रोजी उत्तर प्रदेश विधानसभेसाठी घोषणापत्र प्रसिद्ध केले होते. त्यात यूपीमधून गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचार नष्ट करु असे आश्वासन देण्यात आले होते. विकास आणि गरीबी दूर करण्यासाठी काम केले जाईल असेही त्यात म्हटले होते. भाजपच्या घोषणापत्रावर विश्वास दाखवत यूपीच्या जनतेने त्यांना पूर्ण बहुमतात सत्ता दिली. 19 मार्च 2017 ला योगी आदित्यनाथ राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. आज त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या आणि राज्यातील भाजप सत्तेला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. या एका वर्षात योगी सरकारने काय केले आणि काय नाही केले याचा आढावा DivyaMarathi.Com ने घेतला आहे. 

 

1) शेतकरी कर्जमाफी 
आश्वासन - शेतकऱ्यांना पूर्ण कर्जमाफी दिली जाईल. बिनव्याजी कर्ज दिले जाईल. 
सरकारने काय केले - योगींनी पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत 36 हजार 359 कोटी रुपयांची कर्जमाफीची घोषणा केली. या कर्जमाफीचा लाभ राज्यातील 78 लाख शेतकऱ्यांना मिळाल होता. 
वास्तव काय आहे - आतापर्यंत फक्त 17.30 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला. योगींच्या नेतृत्वातील भाजप सरकारने फक्त 22%  लक्ष्य गाठले आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र वाटप एकाही जिल्ह्यात सुरु झालेले नाही. अपवाद फक्त वाराणसी, देवरिया, गोरखपूर आणि कुशीनगरचा आहे. 
युक्तीवाद - राज्याचे कृषिमंत्री सूर्यप्रताप शाही म्हणाले, राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील प्रमाणपत्रांचे वाटप लवकरच सुरु होईल.
आरोप - विरोधीपक्ष नेते रामगोविंद चौधरींनी आरोप केला की सरकराने शेतकरी कर्जमाफीच्या नावाखाली कृषि क्षेत्राच्या बजेटमध्ये 70.13% कपात केली आहे. शेतकऱ्याचा छळ सुरु आहे. 

 

2) शिक्षण आणि रोजगार 
आश्वासन - पहिली ते 8वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत स्वेटर, सॉक्स आणि बुट दिले जातील. ग्रॅज्यूएशनपर्यंतच्या मुलींना आणि 12वी पर्यंतच्या मुलांना मोफत लॅपटॉप दिले जातील. 
सरकारने काय केले - सरकारने दोनवेळा टेंडर काढले, मात्र डिसेंबर 2017 पर्यंत विद्यार्थ्यांना काहीही मिळाले नाही. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवर टेंडर काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मोफत लॅपटॉप योजना-2017 सुरु करण्यात आली आहे. 
युक्तीवाद - शिक्षण विभागाचे मंत्री अनुपमा जयसवाल म्हणाल्या की जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात आले होते की सर्व विद्यार्थ्यांना स्वेटरचे वाटप करावे. 
आरोप - समाजवादी पक्षाचे प्रवक्ते राजेंद्र चौधरी यांनी आरोप केला आहे, की स्वेटर वाटपात राज्यातील सर्वातमोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. थंडी संपल्यानंतर स्वेटर वाटपाचा देखावा करण्यात आला. 

 

3) वीज प्रश्न 
आश्वासन - 2019 पर्यंत प्रत्येक घरात वीज. 5 वर्षात 24 तास वीज पुरवठा. 
सरकारने काय केले - सपा सरकारच्या काळात 14 तास वीज पुरवठा होत होता. आता 16 ते 18 तास वीज पुरवठा केला जात आहे. राज्याचे वीज ग्राहक परिषदेचे अध्यक्ष अवधेश वर्मा म्हणाले, लोड वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणताही लाभ मिळत नाही.  
वास्तव - वीजेचे खासगीकरण करण्यात आले. दर 50 ते 150 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहेत. उन्हाळा सुरु होताच शहरांमध्ये वीज गायब होत आहे. 
युक्तीवाद - ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा यांचा दावा आहे की समाजवादी पक्ष सरकारच्या 5 वर्षांच्या काळात जेवढे ट्रान्सफार्मर बदलले गेले तेवढे आम्ही 1 वर्षात बदलले आहेत. जवळपास 37 हजार ट्रान्सफार्मर खराब होते. 
आरोप - सपा नेते रामगोविंद चौधरी म्हणाले, केंद्राच्या मदतीने राज्यात वीज पुरवठा सुरु आहे. वीज दरवाढ करुन अवैध वसुली सुरु करण्यात आली आहे.

 

4) आरोग्य 
आश्वासन
- राज्यात 25 सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल आणि 6 एम्स तयार करणार. 
सरकारने काय केले - अर्थसंकल्पात सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आणि एम्ससाठी पहिल्या टप्प्यात 4323.89 कोटी रुपये निधी जाहीर केला आहे. 
वास्तव - आतापर्यंत कोणत्याही सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आणि एम्ससाठी जागाही निश्चित झालेली नाही. गोरखपूर एम्सचे भूमिपूजन अखिलेश सरकारने केले होते. दीड वर्ष होऊन गेले मात्र अद्याप त्याचेही काम सुरु झालेले नाही. 
युक्तीवाद - आरोग्यमंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह म्हणाले, की यूपीमध्ये आरोग्याची समस्या आम्ही सत्तेत येण्यापूर्वी जटील होती. मागील सरकारने आरोग्याच्या निधीमधे घोटाळा केला होता. एका वर्षात चांगल्या सोयी निर्माण केल्या आहेत. 
आरोप - समाजवादी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आमि माजी आरोग्यमंत्री अहमद हसन म्हणाले, की सरकार काम करण्याऐवजी हॉस्पिटलचे भगवीकरण करण्यावर जोर देत आहे. गोरखपूरमधील बीआरडी हॉस्पिटलमधील घटना हे सरकारचे सर्वात मोठे अपयश आहे. 

 

5) खड्डे मुक्त रस्ते 
आश्वासन - राज्यातील रस्ते 15 जून 2018पर्यंत खड्डे मुक्त होतील. 
सरकारने काय केले - सरकारने वेगवेगळ्या विभागांना जबाबदारी दिली. राज्यातील 1 लाख 21 हजार 816 किलोमीटर रस्ते खड्डे मुक्त करायचे होते. 
वास्तव - फक्त 61 हजार 433 किलोमीटर अर्थात फक्त 50% रस्त्यांवरील खड्डे भरण्यात आले. टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी फक्त 3 महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. 
युक्तीवाद - उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य म्हणाले, की रस्ते खड्डे मुक्त करण्यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्न करत आहोत. खात्याकडे निधी नसल्यामुळे इतर खात्यांच्या सहकार्याने लक्ष्य पूर्ण करण्याचे काम सुरु आहे. 
आरोप - काँग्रेस प्रवक्ते सुरेंद्र राजपूत म्हणाले, खड्डे मुक्त रस्ते हे फक्त आश्वासन होते. यासंदर्भात थोडेच काम झाले, ते रस्तेही आता पूर्ववत झाले आहेत. म्हणजे त्यावर परत पहिल्यासारखे खड्डे झाले. 

बातम्या आणखी आहेत...