आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सर्वात मोठया डाटा कलेक्शनवर प्रश्नचिन्ह, ‘आधार’च्या विरोधात दोन न्यायाधीशांचा लढा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बंगळुरू - न्यायमूर्ती के. एस. पुट्टास्वामी. वय 86 वर्षे. पण वाद घालण्यात तरुणांसारखाच उत्साह. 60 वर्षांपूर्वी वकिली सुरू केली. 25 वर्षांपूर्वी न्यायाधीशपदावरून निवृत्त झाले. पुट्टास्वामींनी मागील वर्षी म्हणजेच वयाच्या 85 व्या वर्षी पहिली जनहित याचिका दाखल केली व सरकारच्या सर्वाधिक महत्त्वाकांक्षी अशा आधार योजनेबाबतच्या सर्व आशा धुळीस मिळवल्या.

न्यायमूर्ती पुट्टास्वामींना एका कानाने ऐकू येत नाही. दुसर्‍या कानाने उपकरण लावूनही खूप मुश्किलीने ऐकता येते. मात्र आधार योजनेवर बोलून तर पाहा. घटनेतील कायदे-तरतुदींविषयी भरभरून बोलत सुटतील. सकाळ-संध्याकाळ त्यांच्याभोवती माध्यमे, कायदेतज्ज्ञ, समाजशास्त्रज्ञांचा गराडा असतो. लोक एवढा आदर देतात की सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी दिल्लीत जावे लागले नाही. भारताचे प्रसिद्ध कायदेपंडित अनिल दिवाण त्यांच्या सहकार्‍यांना घेऊन बंगळुरूला विल्सन पार्कमधील न्यायमूर्ती पुट्टास्वामींच्या घरी गेले. संपूर्ण प्रकरण समजून घेतले. वकीलपत्रावर सही केली. एक पैसाही शुल्क आकारले नाही, येण्या-जाण्याचा खर्चही स्वत:च केला.

न्यायमूर्ती पुट्टास्वामी ‘दिव्य मराठी’ शी बोलताना म्हणाले, ‘दोन वर्षांपूर्वी वर्तमानपत्रात भारतात बेकायदा घुसलेल्या बांगलादेशी आणि पाकिस्तानी लोकांनादेखील आधार क्रमांक देण्यात आल्याच्या बातम्या वाचल्या होत्या. सरकारकडून मी याबद्दलची माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. पण मिळाली नाही.’

2011 मध्ये त्यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिले. मात्र ‘तुमचे पत्र मिळाले’ एवढेच उत्तर आले. पुट्टास्वामी सरकारच्या उत्तरावर नाराज झाले होते. यादरम्यान त्यांची पेन्शन आणि इतर सरकारी योजना बळजबरीने आधार क्रमांकाशी जोडली जात असल्याचे कळले. गेल्या तीन वर्षांत आधार कार्ड बनवून देणारे तीन वेळा त्यांच्याकडे येऊन गेले, पण पुट्टास्वामींनी त्यांना माहिती दिली नाही. त्यांनी स्वत: आधार कार्ड बनवले नाहीच , त्यासोबतच पत्नी व दोन मुलांचेही बनवले नाही.

न्यायमूर्ती पुट्टास्वामींचे पुत्र हेमंत सॉफ्टवेअर इंजिनिअर आहेत. पुट्टास्वामी नेहमी सामाजिक प्रकरणांविषयी जागरूक असतात, असे ते सांगतात. सकाळी पाच वाजता उठतात. त्यानंतर वर्तमानपत्र आणि पुस्तके वाचतात. इंडियन लिबरल ग्रुप आणि गोखले इन्स्टिट्यूटचेही कार्य करतात. तेथे ते सामाजिक आणि कायदेविषयक जागरूकतेसाठी नियमित लेक्चर देतात. स्वत:च्या आहाराबाबत त्यांचे कठोर नियम असून लोकांच्या हक्काचे उल्लंघन झालेलेही त्यांना सहन होत नाही.

पुढील स्लाइडमध्ये, जगातील सर्वात मोठे डाटा कलेक्शन