आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • After Winning An Election Official Residence Of MLA Capture Issue In Bihar

नितीश सरकारमधील आमदारांची दबंगाई, RJD-JDUचा सरकारी बंगल्यावर कब्जा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पाटणा- बिहारमध्ये नितीश कुमार यांच्या नेतृत्त्वाखालील महायुतीचे सरकार स्थापन व्हायला एक आठवडा होत नाही तोच राष्ट्रीय जनता दल (राजद) व जनता दल- यूनायटेड (जदयू)च्या आमदारांची दबंगाई पाहायला मिळत आहे. महायुतीतील दोन्ही पक्षाच्या आमदारांमध्ये सरकारी बंगल्यावरून चांगलीच जुंपली आहे. बहुतांश आमदारांनी अलॉटमेंटआधीच सरकारी बंगल्यावर 'कब्जा' केला आहे. इतकेच नव्हे तर बंगल्यावर आपापल्या नेम प्लेट्‍स देखील लावल्या आहेत.

पत्रकारांवरच भडकले आमदार...
सरकारी बंगल्याचा मुद्दा चांगलाच गाजत असताना पत्रकारांनी राजद व जदयूच्या आमदारांवर प्रश्नांचा भडीमार केला. त्यावरून आमदार संतापले व ते पत्रकारांवर चांगलेच भडकले. 'तुमचे काय जाते', असा उलट सवालही आमदारांनी पत्रकारांना केला.

दरम्यान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांनी दुसर्‍याच दिवशी क्राइम मीटिंग बोलावली होती. त्यात उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी सरकारी बंगल्यांचे वितरण नियमानुसार होईल, असे सां‍गितले होते.

जदयूचे आमदारही मागे नाही-
सरकारी बंगल्यांवर कब्जा करणारे फक्त राजदचे आमदार नव्हे तर जदयूच्या आमदारही आहेत. अलॉटमेंटआधीच जदयूच्या आमदारांनी बंगल्यावर 'कब्जा' केला आहे.

घोसीचे आमदार राहुल सिंह यांच्या 15, हार्डिंग रोडवरील बंगल्यावर खगडिया जिल्ह्यातील परबताचे आमदार आर.एन. सिंह यांनी स्वत:ची नेम प्लेट्‍स लावली आहे. राहुल सिंह यांना निवडणुकीत पराभवाचा सामना करावा लागला होता.

8, ऑफ पोलो रोडवरील बंगल्यावर नरपतगंजचे आमदार अनिल कुमार यादव यांनी कब्जा केला आहे. मात्र, हा बंगला अनिल कुमार यादव यांच्या नावावर अलॉट केला आहे. यावर राहुल सिंह यांनी सांगितले की, आम्ही बाहेर गेलो होतो. आज सकाळी पाहिले तर माझी नेम प्लेट उखडून टाकण्यात आली होती. त्या ऐवजी अनिल यादव यांची नेम प्लेट बसवलेली होती.

आमदार म्हणाले- आम्हाला अलॉटमेंट​ केला आहे बंगला...
जदयूचे आमदार अरुण कुमार यांनी मंजीत सिंह यांच्या बंगल्यावर कब्जा केला आहे. मंजीत सिंह राहात असलेला बंगला आपल्याला अलॉट केला असल्याचे अरुण कुमार यांनी म्हटले आहे.

काय आहे नियम?
सरकारी बंगल्याची अलॉटमेंटची एक प्रक्रिया आहे. विधानसभा अध्यक्ष बंगल्यांचे अलॉटमेंट निश्चित करतात. परंतु अद्याप विधानसभा अध्यक्षांची निवड झालेली नाही.