आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कलम 370 विरोधात 1952 मध्ये सुरु झाले होते राष्ट्रव्यापी आंदोलन

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
फोटो - डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी

जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीत कोण विजयी होणार, कोणाच्या डोक्यावर सजणार काश्मीरचा ताज, कोण जाणार राजकीय वनवासात हे लवकरच ठरेल. मात्र, काश्मीर निवडणुकीत कोणते मुद्दे गाजत आहेत, याची माहीती divyamarathi.com तुम्हाला देत आहे. काश्मीर संदर्भातील कलम 370 कायम वादग्रस्त राहिले आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप कायमच या कलमाच्या विरोधात आहे. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांनी या कलमाला विरोध केला होता.
श्रीनगर - डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या कॅबिनेटमध्ये उद्योग मंत्री होते. 1949 मध्ये भारताचे तत्कालिन पंतप्रधान नेहरु आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान लियाकत अली खान यांच्या दोन्ही देशांमध्ये अल्पसंख्याक समुदायाला विशेष दर्जा देण्याविषयीच्या एका करारावर स्वाक्षरी झाली. त्याला 'दिल्ली समझौता' असे नाव देण्यात आले. या कराराला विरोध करत डॉ. मुखर्जी यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यांनी या कराराला मुस्लिम मतांची विभागणी आणि धर्माच्या नावावर राजकारण करत असल्याचा म्हणत विरोध केला होता.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सल्ल्याने डॉ. मुखर्जी यांनी 21 ऑक्टोबर 1951 मध्ये जनसंघाची स्थापना केली, तेच या पक्षाचे अध्यक्ष झाले. 1952 मध्ये जनसंघाचे पहिले अधिवेशन कानपूरमध्ये झाले. यात मुखर्जींनी कलम 370 विरोधात राष्ट्रव्यापी आंदोलन पुकारण्याची रणनीती तयार केली. या कलमान्वये जम्मू आणि काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात आलेला आहे. संपूर्ण देशासाठी एक कायदा आणि काश्मीरसाठी कलम 370 नुसार वेगळा कायदा आहे.
डॉ. मुखर्जींनी कलम 370 ला विरोध करताना एक घोषणा दिली होती, 'दो विधान, दो प्रधान, दो निशान, नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे'
जनसंघाचे रुपांतर भाजपमध्ये
डॉ. मुखर्जी यांचा 61 वर्षांपर्वी श्रीनगरच्या एका तुरुंगात रहस्यमयरित्या मृत्यू झाला होता. त्यांनी 1951 मध्ये जनसंघाची स्थापना केली, त्याचेच नंतर भारतीय जनता पक्ष असे नाव ठेवले गेले. 1952 मध्ये मुखर्जी कोलकाता येथून लोकसभेवर निवडून आले होते.
पुढील स्लाइडमध्ये पाहा, आणखी छायाचित्रे..