आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ट्रिपल तलाक क्रूरच! अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अलाहाबाद : न्यायालयाचा विवेक अस्वस्थ झाला आहे, असे सांगत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ट्रिपल तलाक ‘क्रूर’ ठरवला आहे. मुस्लिम महिलांचे दु:ख कमी करण्यासाठी मुस्लिम पर्सनल कायद्यात दुरुस्ती करता येईल का? असा सवालही केला आहे.
‘तत्काळ घटस्फोट’घेण्याची ही पद्धत अत्यंत अपमानास्पद असून ‘भारतला एक राष्ट्र बनवण्यातील मोठा अडसर आहे,’ अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने ट्रिपल तलाकच्या मुद्द्यावर नापसंती व्यक्त केली.
मुस्लिम महिलांना हा अत्याचार कायमचा सहन करू द्यायचा का? या अभागी बायकांसाठी त्यांचा पर्सनल लॉ असाच क्रूर राहू द्यायचा का? या राक्षसीपणामुळे न्यायालयाचाही विवेक अस्वस्थ झाला आहे, असे न्यायमूर्ती सुनीत कुमार यांनी गेल्या महिन्यात दिलेल्या एका निवाड्यात म्हटले आहे.
भारतामध्ये जो मुस्लिम पर्सनल कायदा लागू केला आहे तो महम्मद पैगंबर आणि पवित्र कुराणाच्या अगदीच विपरित आहे. बायकांच्या घटस्फोटाच्या अधिकारांच्या कायद्यांशीही तो विसंगत आहे.
आधुनिक व धर्मनिरपेक्ष देशात सामाजिक परिवर्तन घडवणे हा कायद्याचा उद्देश असतो. भारताच्या एकूण लोकसंख्येत मुस्लिम समाजाची लोकसंख्या मोठी आहे. त्यामुळे लोकांचा एक मोठा समूह विशेषत: महिलांना तथाकथित ईश्वरी मान्यतेच्या पर्सनल लॉच्या नावाखाली पुरातन रिती-रिवाज व सामाजिक व्यवहारांच्या साखळदंडात जखडून ठेवून चालणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
भारत राष्ट्र बनण्यातील अडसर
भारत एक राष्ट्र आहे. भौगोलिक सीमांमुळे राष्ट्र होत नाही तर एकूण मानवी विकास व तेथील समाज महिलांना कसा वागवतो, अशा घटकांवरही ते ठरते. त्यामुळे एका मोठ्या लोकसंख्येला लैंगिक भेदभाव करणाऱ्या पर्सनल लॉमध्ये जखडून ठेवणे समाज व देशाच्या हिताचे नाही. भारत राष्ट्र होण्यातील तो अडसर आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...