आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आंध्रच्या मुख्यमंत्र्यांचे बंडाचे निशाण

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली/ हैदराबाद- सीमांध्रच्या नेत्यांकडून तीव्र विरोध होत असतानाही आंध्र प्रदेश विभाजनाचे विधेयक मंगळवारी लोकसभेत चर्चेला घेण्याची जय्यत तयारी केंद्र सरकारने केली आहे. दुसरीकडे तेलंगण राज्यनिर्मितीचे कट्टर विरोधक असलेले आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. किरणकुमार रेड्डी हे राज्य विभाजनाच्या निषेधार्थ काँग्रेसमधून बाहेर पडून नवीन राजकीय पक्ष स्थापणार असल्याच्या चर्चेने जोर धरल्यामुळे सीमांध्रमधील काँग्रेस नेत्यांनी निष्ठावंतांना एकत्र ठेवण्यासाठी जोरदार खलबते सुरू केली आहेत.
लोकसभेत तेलंगणाच्या मुद्द्यावर चर्चा घडवून आणण्याची तयारी काँग्रेसने केली आहे. काँग्रेसने आपल्या खासदारांसाठी तीन ओळींचा व्हीप जारी केला असून आठवडाभर लोकसभेत हजर राहून सरकारच्या बाजूने मतदान करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. लोकसभेत एकदा लेखानुदान मंजूर झाले की केंद्र सरकारचे सर्व लक्ष आंध्र प्रदेश विभाजन विधेयक मंजूर करवून घेऊन तेलंगण निर्मितीवर केंद्रित होणार असल्याचे एका ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्याने सांगितले. सीमांध्रच्या नेत्यांनी तेलंगण निर्मितीला तीव्र विरोध करूनही काँग्रेस हायकमांडने त्याची दखल न घेता पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. 13 फेब्रुवारी रोजी अभूतपूर्व गोंधळात तेलंगण निर्मितीचे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले आहे. या गोंधळानंतर सीमांध्रमधील 18 पैकी 15 खासदार निलंबित करण्यात आले आहेत.
रेड्डींची जुळवाजुळव जोरात
कोणत्याही परिस्थितीत केंद्र सरकार तेलंगण निर्मिती करणारच, हे लक्षात आल्यामुळे आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. किरणकुमार रेड्डी यांनी रविवारी रात्रीपासूनच सीमांध्र व रॉयलसीमा भागातील काँग्रेस मंत्री, आमदार, विधान परिषद सदस्य आणि खासदारांशी व्यापक चर्चा सुरू केली. या बैठकीनंतर रेड्डी हे राजीनामा देऊन नवीन पक्ष स्थापण्याच्या मन:स्थितीत असल्याचे काही काँग्रेस मंत्र्यांनी सांगितले.
अधिवेशन लांबणे शक्य
स्वतंत्र तेलंगण राज्य निर्मितीचे विधेयक याच अधिवेशनात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर करून घेण्यासाठी संसदेचे अधिवेशन एक किंवा दोन दिवसांनी लांबवण्याची तयारीही केंद्र सरकारने केली आहे. संसदीय कामकाजमंत्री कमलनाथ आणि केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्यावर तेलंगणविरोधकांची मने वळवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
भाजपला साकडे
केंद्र सरकारने सोमवारी आंध्र प्रदेश विभाजनाच्या विधेयकाला पाठिंबा देण्याची विनंती भाजपकडे केली. गृहमंत्री शिंदे आणि ग्रामविकासमंत्री जयराम रमेश यांनी संसद भवनात लालकृष्ण अडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली आदी भाजप नेत्यांची भेट घेतली. सीमांध्रमधील लोकांच्या शंकांचे निवारण करा, असा आग्रह भाजपने या वेळी धरल्याचे सूत्रांनी सांगितले. हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी पोषक वातावरणनिर्मिती करण्याची सूचना आम्ही सरकारला केली, असे व्यंकय्या नायडू यांनी सांगितले.
सीमांध्रचे मंत्री अडवाणींना भेटले स्वतंत्र तेलंगण राज्याच्या निर्मितीच्या पार्श्वभूमीवर सीमांध्रसाठी विशेष पॅकेजच्या मागणीला पाठिंबा मागण्यासाठी आंध्र प्रदेशच्या सीमांध्र भागातील काही मंत्र्यांनी भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांची भेट घेतली. सीमांध्रच्या सर्वंकष विकासासाठी हे मंत्री पॅकेजची मागणी करत आहेत.
जगनमोहनांचे सोनियांवर टीकास्त्र
काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी या राजकीय लाभासाठी आंध्र प्रदेशचे विभाजन करत असल्याचा आरोप वायएसआर काँग्रेसचे नेते जगनमोहन रेड्डी यांनी केला. जगनमोहन जंतरमंतरवर धरणे देत आहेत.
हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
संसदेत तेलंगण निर्मितीचे विधेयक मांडण्यास स्थगिती देण्यास नकार दिल्याच्या दुसर्‍याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेशच्या विभाजनाला आव्हान देणार्‍या दोन याचिका फेटाळून लावल्या. आम्ही एकाच मुद्द्यावर वेगवेगळ्या भूमिका घेऊ इच्छित नाही. या याचिका अपरिपक्व आहेत, असे सांगत न्या. एच. एल. दत्तू आणि न्या. एस. ए. बोबडे यांनी याचिका फेटाळल्या.