आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आंध्र विधानसभा दीड वर्षात होणार पेपरलेस, मोबाईलवरच मिळणार माहिती

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

हैदराबाद - केंद्र सरकारने आंध्र प्रदेश विधानसभेची पेपरलेस प्रोजेक्टसाठी निवड केली आहे. जागतिक बँकेच्या निधीतून या प्रकल्पावर 16.15 कोटी रुपये खर्च केले जाणार असून येत्या दीड वर्षात तो पूर्णत्वास येईल, अशी अपेक्षा आहे.
कामकाज कागदपत्रांशिवाय झाल्यास पेपरलेस विधानसभा असणारे आंध्र प्रदेश पहिले राज्य ठरणार आहे. आमची विधानसभा अन्य राज्यांसाठी आदर्शवत ठरेल, असे विधानसभा अध्यक्ष नदेलंदा मनोहर यांनी सांगितले. केंद्रीय माहिती-तंत्रज्ञानमंत्री कपिल सिब्बल यांनी या प्रोजेक्टला मंजुरी दिली. पेपरलेस कामकाजातून पारदर्शकता आणण्यासाठी आम्ही दोन वर्षांपासून प्रयत्न करत होतो. 30 जणांची टीम या सहभागी होणार असून केंद्र सरकारचे तांत्रिक सहकार्य लाभणार आहे.

पेपरलेस प्रशासनासाठी फाइल मॉनिटरिंग सिस्टिम कार्यान्वित केली जाईल. आमदारांच्या मोबाइलवर जीपीएस तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने सरकारी योजना आणि प्रत्येक मतदारसंघातील मालमत्तेची माहिती मिळणार आहे. बोटाच्या क्लिकवर हवी ती माहिती उपलब्ध होणार आहे. संवाद व संपर्क व्यवस्था केवळ इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने होतील, असे मनोहर यांनी सांगितले. पेपरलेस कामकाज समजून घेण्यासाठी आमदारांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.