आंध्राच्या विभाजनानंतर पहिल्यांदाच पालिका निवडणुका होणार

हैदराबाद - लोकसभा निवडणूक तोंडावर असतानाच आंध्र प्रदेशात याच महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक होऊ घातली आहे. मतदारसंघांचे विभाजन झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही पहिलीच निवडणूक होत असल्याने राजकीय पक्षांसाठी आता लोकसभेची ही रंगीत तालीम ठरणार आहे.

आंध्र प्रदेशात 30 मार्च रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक होणार आहे. स्वराज्य संस्थांचा साडेतीन वर्षे एवढा कालावधी असतो. राज्यातील नगरपालिका आणि महानगरपालिकेची निवडणूक लोकसभेच्या तोंडावर अधिक महत्त्वाची मानली जाते. आंध्र प्रदेशच्या फेररचना-2014 विधेयकाला संसदेत मंजुरी देण्यात आल्यानंतर राज्यातील राजकीय परिस्थिती बदलली आहे. तेलंगणमध्ये तरी सध्या असे चित्र दिसत आहे. दुसरीकडे तेलंगण राष्ट्र समितीने काँग्रेसमध्ये विलीन होण्यास नकार दिला आहे. तरीही काँग्रेसला पालिका निवडणुकीत विजयाचा विश्वास वाटतो.

तेलंगण समितीचा काँग्रेसला ठेंगा
तेलंगण निर्मितीनंतर लोकसभेच्या 17 जागांवर डोळा असलेल्या काँग्रेसला तेलंगण राष्ट्र समितीने (टीआरएस)ठेंगा दाखवला आहे. काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण करण्यास टीआरएसने नकार दिला आहे. परंतु आम्ही कोणत्याही पक्षावर अवलंबून नाही.निवडणुकीत जबरदस्त कामगिरी करू, असा विश्वास ज्येष्ठ कॉँग्रेस नेते डी.र्शीधरबाबू यांनी व्यक्त केला.

राज्यात किती पालिका?
10 महानगरपालिका
146 नगरपालिका

नेमकी समस्या काय?
आंध्र प्रदेशचे विभाजन करून तेलंगणला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळाला आहे. तेलंगण राष्ट्र समितीसह तेलंगण सर्मथकांनी गेली 13 वर्षे संघर्ष केल्यानंतर स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्यात आला. त्यामुळे काही विधानसभा मतदारसंघांचेदेखील विभाजन झाले. त्याचा फटका राजकीय पक्षांना बसण्याची शक्यता आहे. पालिका निवडणुकीत ज्या पक्षाला विजय मिळेल, त्यावरच लोकसभेतील निकालाचा कौल ठरेल, असे राजकीय निरीक्षकांना वाटते.