आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शस्त्रांचे राष्ट्रीय परवाने देण्याचा अधिकार राज्यांना

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जयपूर - केंद्र सरकारने राष्ट्रीय पातळीवरील शस्त्राचे परवाना देण्याच्या नियमात दुरुस्ती केली असून आता ते अधिकार राज्य सरकारांना देण्यात आले आहेत. हा अधिकार यापूर्वी केवळ राज्य सरकारकडेच होता. याआधी राज्य सरकारे केवळ शेजारील तीन राज्यांपुरता परवाना देत होती. सरकारने शस्त्र परवाना प्रणाली सोपी करत केंद्रीय मंत्री, खासदार आणि अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी तसेच प्रसिद्ध नेमबाजांना राष्ट्रीय परवाना जारी करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तसेच शाळा, महाविद्यालये, हॉटेल्स अथवा सिनेमागृहाचे मालक आपल्या परिसरात फायर आर्म फ्री झोन घोषित करू शकतात.

केंद्राने केंद्रीय शस्त्रे अधिनियम-२०१६ मध्ये आणखी बदल केले अाहेत. परवानाधारकांना जवळच्या नातेवाइकांसाठी दोन अतिरिक्त परवाने देण्याची तरतूद आहे. या परवान्यांतर्गत शस्त्रांची खरेदी किंवा विक्री करता येणार नाही. फक्त परवानाधारकाच्या अनुपस्थितीत त्यांना शस्त्र बाळगता येईल.

आणखी काही बदल
- शस्त्र परवान्याच्या नोंदी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्ममध्ये असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक परवान्यासाठी एक नवा युनिक नंबर असेल.
- परवाना देणाऱ्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांना पोलिस तपासणी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर अर्जाचा निपटारा ६० दिवसांत करावा लागेल. परवाना नूतनीकरणासाठी ६० दिवसांचा अवधी ठरवण्यात आला आहे.
- नव्याने परवाना हवा असल्यास अर्ज केेल्यानंतर शस्त्र खरेदी करण्यासाठी कालमर्यादा दोन वर्षांवर नेली आहे.
- राज्य सरकारच्या परवानगीने आणखी एक वर्ष मुदत वाढवता येते.
केंद्रीय मंत्री-खासदारांना जिल्हाधिकारी देणार परवाना : नव्या नियमाचा सर्वाधिक फायदा केंद्रीय मंत्री अथवा खासदार, सुरक्षा दले किंवा केंद्रीय सशस्त्र दलातील कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी, केंद्रीय अधिकारी अथवा केंद्र सरकारच्या उपक्रमातील अधिकाऱ्यांना अथवा नामवंत नेमबाजांना होईल. हा राष्ट्रीय परवाना जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तालयातील उपायुक्तांना देण्याचा अधिकार आहे. आतापर्यंत हे सर्व अधिकार राज्य सरकारकडे होते.
बातम्या आणखी आहेत...