PHOTOS: बाबरी विध्वंसाला 22 वर्षे पूर्ण, जाणून घ्या, कसे पेटत गेले आंदोलन

अयोध्येतील वादग्रस्त बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्यात आली त्या घटनेला आज बावीस वर्षे होत आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे कल्याणसिंह आणि केंद्रात काँग्रेसचे पी.व्ही.नरसिंहराव यांचे सरकार असताना 6 डिसेंबर 1992 ला 1.5 लाख कारसेवकांच्या रॅली दरम्यान उसळलेल्या दंगलीत बाबरी मशीद पाडण्यात आली.

राम जन्मभूमीवरील मंदिर उद्ध्वस्त करुन इ. स. 1527 मध्ये मुघल सम्राट बाबरच्या सेनापतीने ही मशीद बांधली असा दावा हिंदू संघटनांचा होता. तर, त्यांचे पुरावे चुकीचे असल्याचे मुस्लिम संघटनांचे याबाबत म्हणणे होते. सध्या केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारच्या अजेंड्यावर नेहमीच रामजन्मभुमी मुद्दा राहिलेला आहे. यावेळच्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी घटनेच्या चौकटीत राहून त्यावर निर्णय घेतला जाईल अशी भूमिका घेतली आहे.

इतिहास
22 डिसेंबर 1949 च्या मध्यरात्री जन्मभूमी स्थळी रामलल्ला प्रकट झाले. ते ठिकाण वादग्रस्त वास्तूच्या घुमटाखाली होते. तेव्हा हिंदू संघटनांनी ही राम जन्मभूमी आहे आणि येथे रामाचा जन्म झाला होता त्यामुळे येथे राम मंदिर उभारले जावे अशी मागणी केली. तेव्हा पंडित जवाहरलाल नेहरु देशाचे पंतप्रधान आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत होते. तेव्हापासून या वादग्रस्त जागेसाठी कोर्टात खटला चालू आहे. 65 वर्षांपासून चालत असलेला मंदिर-मशीद वादाचा देशातील कदाचित हा एकमेव खटला असावा.

उत्तर प्रदेशातील फैजाबाद जिल्ह्यातील अयोध्येत तेव्हा कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी तत्कालिन जिल्हा दंडाधिकार्‍यांनी कलम 145 अतंर्गत वादग्रस्त वास्तूतील राम मंदिर बंद केले आणि तिथे कोर्ट रिसीव्हर नियुक्त केला. मात्र, एका पुजार्‍याला दिवसांतून दोनवेळा वादग्रस्त वास्तूतील मंदिरात जाऊन पुजा करण्याची परवानगी दिली. त्यासोबत कुलुप बंद मंदिराबाहेरून भक्तांना रामाचे दर्शन घेण्याची अनुमती देण्यात आली. बंदद्वार राम मंदिरासमोर मग भक्त 'श्रीराम जयराम जयजय राम' अखंड किर्तन करु लागले.

1983 मध्ये मंदिर बांधण्याचा संकल्प
मुझफ्फरनगर येथे 1983 मध्ये झालेल्या एका हिंदू संमेलनात उत्तर प्रदेशातील काँग्रेस नेते दाऊ दयाल खन्ना यांनी अयोध्येसाठी हिंदू समाजाने प्रखर आंदोलन केले पाहिजे असे आव्हान केले होते. येथूनच मंदिराच्या मागणीने राजकीय रुप घेतले असे मानले जाते.
1984 मध्ये विश्व हिंदू परिषदेने (विहिंप) दिल्ली येथे झालेल्या पहिल्या धर्म संसदेत राम जन्मभूमीवर लावलेले कुलूप उघडण्यासाठी जनजागरण करण्याचा प्रस्ताव पास केला. तेव्हा पासून कुलुप उघडण्यासाठीचे आंदोलन सुरु झाले.

राम जन्मभूमीचे कुलुप उघडले
ऑक्टोबर 1984 मध्ये विहिंपने सीतामढ़ी ते दिल्ली पर्यंत राम-जानकी रथ यात्रा काढली. दरम्यान तत्कालिन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या झाल्यामुळे ती स्थगित करण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा 1985 मध्ये यात्रेला सुरुवात करण्यात आली. या रथ यात्रेच्या प्रभावामुळे फैजाबादच्या तत्कालिन जिल्हाधिकार्‍यांनी 1 फेब्रुवारी 1986 रोजी राम जन्मभूमीवर लावण्यात आलेले कुलुप उघडण्याचे आदेश दिले. तेव्हा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते वीर बहादुर सिंह आणि पंतप्रधान होते राजीव गांधी.

रामशिला पुजन
प्रयाग येथे जानेवारी 1989 मध्ये कुंभ मेळा भरला होता. तेव्हा विश्व हिंदू परिषदेने आयोजित केलेल्या धर्म संसदेत देशातील प्रत्येक मंदिर आणि गावातून रामशिला पुजनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यास सांगण्यात आले. देशभरातून या शिला ऑक्टोबर 1989 ला अयोध्येत आणल्या गेल्या. यांची संख्या लाखात होती.
या शिला अयोध्येत आल्यानंतर 9 नोव्हेंबर 1989 रोजी त्यांचे पुजन करण्यात आले.

कारसेवेचे आवाहन
विश्व हिंदू परिषदेसह हिंदू संतांनी 1990 मध्ये मंदिराच्या उभारणीसाठी कारसेवा करण्याचे आवाहन केले, आणि राम मंदिराचे आंदोलन देशभर पसरले. दरम्यानच्या काळात कोर्टात हे प्रकरण सुरु होते. अयोध्येतील मुस्लिमांनी ही जागा मशिदीचीच असल्याचा दावा केलेला होता.

कोर्टात प्रकरण चालू असतानाच हिंदू संघटना अयोध्येत राममंदिर बांधण्यासाठी वेगवेगळे आंदोलन करत होत्या. 30 ऑक्टोबर 1990 ला तत्कालिन मुलायमसिंह सरकारने अयोध्येला कडेकोट बंदोबस्त केलेला असताना हिंदू संघटना वादग्रस्त वास्तूपर्यंत पोहोचल्या आणि त्यांनी वादग्रस्त ढांच्यावर भगवा झेंडा फडकविला.
त्यावेळी पोलिस आणि कारसेवकांदरम्यान झालेल्या धुमश्चक्रीत अनेकजण ठार झाले.

वादग्रस्त ढांचा उद्ध्वस्त
सप्टेंबर 1992 मध्ये देशातील गावांगावांतून रामपादुका पुजनासाठी आलेल्या कारसेवकांना अयोध्येत पोहोचण्याचा आवाहन करण्यात आले. लाखो कारसेवक 6 डिसेंबर 1992 ला अयोध्येत पोहोचले आणि त्यांनी वादग्रस्त ढांचा उद्ध्वस्त केला.

65 वर्षांपासून न्यायालयात खटला
अयोध्या खटला 1949 पासून सुरू आहे. 1961 मध्ये मोहम्मद हाशीम अन्सारी वादी बनले. 2010 मध्ये अलाहाबाद हायकोर्टाने निकाल दिला. 3 पैकी 2 न्यायमूर्तींनी वादग्रस्त जागेच्या तीन भागात वाटणीस मान्यता दिली होती.

पुढील स्लाइडमध्ये पाहा, कशी झाली कारसेवा