आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'बीएसएनएल'ची तीनशे कार्यालये येणार 167 वर, 300 शहरांत 15 हजार लँडलाइन

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - बीएसएनएलच्या देशभरातील 300 पेक्षा जास्त कार्यालयांची पुनर्बांधणी करून ही संख्या 167 पर्यंत खाली आणली जाणार आहे. तसेच सुमारे लाख 92 हजार कर्मचा-यांना केआरएची (की रिझल्ट एरिया) सक्ती केली जाणार आहे. प्रत्येक कर्मचा-यांच्या कामाचे मूल्यमापन होणार असून इतर बदल करताना कर्मचारी कपात करता त्यांची इतरत्र बदली होणार आहे. असे असले तरी कर्मचारी वर्गात मात्र कपातीची धास्ती दिसत आहे.
बीएसएनएल ही देशातील सर्वात मोठी कंपनी गेल्या काही वर्षांपासून प्रचंड तोट्यात आहे. दिल्लीतील संघटनेच्या उच्चस्तरीय सूत्रांनुसार कंपनीला आतापर्यंत 25 हजार कोटींचे नुकसान झाले असून दरमहा हजार कोटींचा फटका बसत आहे. कंपनीची कमाई 28 हजार कोटींची असून त्यात 51 टक्के रक्कम म्हणजे सुमारे 14 हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च होत आहे. सरकारने ‘डिलोटी' ही संशोधन समिती नेमली होती. तिने काही उपाययोजना सुचवल्या आहेत. केआरए सक्ती हा त्यापैकीच एक उपाय आहे.
औरंगाबादला धोका नाही : येथीलबीएसएनएलचे महाव्यवस्थापक पी. पी. तिवारी यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला. मात्र, औरंगाबाद कार्यालयाला कोणताही धोका नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच औरंगाबाद कार्यालय ‘ना नफा ना तोटा’ तत्त्वावर सुरू असून या वर्षी १० कोटी ज्यादा कमाई होऊनही डिप्रेसिएशनमुळे ते तोट्यात दिसत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जालना, उस्मानाबादचे नाव यादीत : लँडलाइनसंख्या घटल्याने 300 शहरांत बीएसएनएल तोट्यात आहे. यात मराठवाड्यातील जालना, उस्मानाबादचा समावेश आहे.येथील कार्यालयांतील केवळ तांत्रिक कर्मचारी ठेवून सेवा देण्याचा प्रस्ताव आहे. युनियन नेत्यांच्या मते या ठिकाणी 60 टक्के कर्मचारी कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे जालन्यातील 64, तर उस्मानाबादच्या 70 कर्मचा-यांची नोकरी धोक्यात आहे, असा आरोप बीएसएनएलयू संघटनेचे राष्ट्रीय संघटन सचिव जॉन वर्गीस यांनी केला आहे.
समितीने सुचवलेल्या उपाययोजना
- सर्व कर्मचा-यांना केआरए सक्तीचा करा
- देशातील तोट्यात चाललेली कार्यालये घटवून 167 वर आणा
- अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांना दुसरे काम द्या
- मार्केटिंग प्रभावी करा, कस्टमर डिलाइट प्रोग्राम तयार करा
- 51 टक्के पगारावर खर्च होत असेल तर तो भार कंपनीऐवजी शासनाने उचलावा
- सरकारी कर्मचा-यांना दंड लावता येत नसेल तर कामांचे आऊटसोर्सिंग करा
- प्रत्येक विभागाच्या ठिकाणी क्वालिटी सर्किट स्थापन करा.
कंपनीसारखे काम करा
बीएसएनएलचा मोठा खर्च कर्मचा-यांच्या पगारावर होत आहे. कोणतीही खासगी कंपनी पगारावर इतका खर्च करत नाही. एनटीपीसी, आयओसी, ओएनजीसी या सरकारी कंपन्यांचे उदाहरण डोळ्यांसमोर ठेवून काम करा, असा सल्लाही संशोधन समितीने दिला आहे.
अहवालाने कर्मचारी धास्तावले
संशोधनसमितीच्या अहवालात अनेक मुद्दे आहेत. वाढत्या मोबाइलमुळे देशभरातील ३०० शहरांतील लँडलाइनची संख्या अवघ्या १५ हजारांवर आल्याने ती कार्यालये कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. याचा अर्थ कर्मचारी कपात होणार असा काढला जात आहे.