आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Can't Give Information Related To Judges Medical Treatment

जजच्या वैद्यकीय खर्चाची माहिती देता येणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - न्यायाधीश किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांच्या वैद्यकीय खर्चाची माहिती आरटीआयअंतर्गत (माहितीचा अधिकार) देता येऊ शकत नाही, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ही माहिती जाहीरही करता येणार नाही, असे या निर्देशांत नमूद आहे. असे केले तर ते वैयक्तिक हक्कांचे हनन मानले जाईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

प्रत्येकाच्या खासगी जीवनाचे महत्त्व आहे. हीच माहिती जाहीर केली जाऊ लागली तर याला लगाम घालणे कठीण होऊन बसेल. आज न्यायाधीशांच्या वैद्यकीय बिलांची माहिती मागितली जात आहे. उद्या या न्यायाधीशांनी नेमकी कोणती औषधे खरेदी केली याचीही माहिती मागितली जाईल. हे न थांबणारे दुष्टचक्र ठरू शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायपीठाने यासंबंधीची याचिका फेटाळून लावत दिल्ली हायकोर्टाने दिलेला निकाल कायम ठेवला. हायकोर्टाने माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुभाषचंद्र अग्रवाल यांच्या याचिकेवर १७ एप्रिल रोेजी असाच निकाल दिला होता. या निकालास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात अाले होते.

प्रकरण काय?
सुभाषचंद्र अग्रवाल यांनी आरटीआयअंतर्गत उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांच्या वैद्यकीय बिलांसंबंधी माहिती मागितली होती. ही माहिती मिळाली नाही म्हणून त्यांनी केंद्रीय माहती आयोगाकडे अपील केले. आयोगानेही यावर निकाल देताना ही माहिती जाहीर केली जावी, असे निर्देश दिले होते. मात्र, दिल्ली हायकोर्टाने हा निकाल फेटाळून लावला होता.