आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दुभते जनावर \'खरेदी-विक्री\' बंदीस मद्रास हायकोर्टाचा दणका; 4 आठवड्यांची स्थगिती, उत्तर मागवले

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
चेन्नई - कत्तलीसाठी जनावरांची खरेदी विक्री बंद करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या अध्यादेशावर मद्रास हायकोर्टाने मंगळवारी स्थगिती आणली आहे. कोर्टाने 4 आठवड्यांसाठी ही स्थगिती आणली आहे. यासोबतच, याच चार आठवड्यांत मोदी सरकारला आपले उत्तर द्यावे लागेल असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या जनावर विक्री बंदी संदर्भातील कायद्याचा विरोध करून हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यात काय खावे आणि काय खाऊ नये याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला असल्याचे सांगण्यात आले होते. 
 
सरकार विचार करत आहे...
केंद्रीय मंत्री वेंकैय्या नायडू यांनी सांगितल्याप्रमाणे, कत्तलीसाठी होणाऱ्या प्राण्यांच्या खरेदी-विक्रीवर बंदीचा अध्यादेश काढला, त्यावर राज्य सरकार आणि व्यापारी संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. अध्यादेश काढला तेव्हापासून 14 संघटना आणि राज्यांनी अधिकृत आक्षेप नोंदवला. केंद्र सरकार त्यावर विचार करत आहे. 
 
काय आहे प्रकरण?
- 26 मे रोजी केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन यांनी मोदी सरकारच्या निर्णयाची माहिती सर्वप्रथम जाहीर केली. जनावरांची खरेदी आणि विक्री करणाऱ्यांनी तो व्यवहार प्राण्यांच्या कत्तलीसाठी होत नाही, याची शाश्वती देणे आवश्यक आहे. जनावांचे बाजार आणि दुभत्या जनावरांची विक्रीय यांना नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असेही ते म्हणाले होते. 
- या निर्णयाचा विविध राज्य आणि संघटनांकडून विरोध करण्यात आला. तसेच निर्णय मागे घेण्याची मागणी सुद्धा झाली. 
- निर्णयाला विरोध करणाऱ्यांमध्ये केरळ आणि पश्चिम बंगाल सरकारने पुढाकार घेतला. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी हा निर्णय अवैध असल्याचे सांगितले. तर केरळमध्ये काँग्रेसच्या आणि डाव्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी बीफ फेस्ट आयोजित करून केंद्राचा निषेध केला. 
- आयआयटी मद्रासमध्ये सुद्धा 50 विद्यार्थ्यांनी कॅम्पसमध्येच बीफ फेस्ट आयोजित करून आपला विरोध दर्शवला. 
 
म्हशींवरील बंदी हटण्याची शक्यता
- केंद्र सरकार आपल्या विधेयकात सुधारणा करून त्यामध्ये दुभत्या जनावरांची व्याख्या बदलणार असे सोमवारी सुत्रांनी सांगितले होते. म्हशींना दुभत्या जनावरांच्या यादीतून बाहेर काढले जाण्यावर सरकार विचार करत आहे. 
 
बातम्या आणखी आहेत...