आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आयआयएम विधेयक लवकरच बदलणार, केंद्र सरकारचे अधिकार कमी होणार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटच्या (आयआयएम) विधेयकावरून सरकारवर सध्या जोरदार टीका सुरू आहे. संस्थेच्या अंतर्गत मुद्द्यांमध्ये सरकारची दखल वाढत असल्याने स्वायत्तता संपुष्टात येऊन जाईल, अशी आयआयएम संस्थांना भीती आहे. त्यामुळे संस्थेबाबतच्या वादग्रस्त तरतुदी हटवून सरकारचे अधिकार कमी करण्याबाबत केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय विचार करत आहे. यासाठी मंत्रालयाचे विचारविमर्श सुरू असून मंत्री स्मृती इराणींशी चर्चा झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. यासाठी लवकरच आयआयएम प्रमुखांची बैठक आयोजित केली जाईल.
आयआयएमला न विचारता या तरतुदी विधेयकाच्या आराखड्यात जोडण्यात आल्यामुळे यास विरोध होत आहे. विधेयकाच्या आराखडा बनवण्याच्या प्रक्रियेत सामील आयआयएमच्या एका प्राध्यापकांच्या मते, काही तरतुदी चर्चा न करताच आराखड्यात सामील करण्यात आल्या आहेत. शिवाय, अाराखड्यात नंतर बदलही करण्यात आले आहे. अहमदाबाद, कोलकाता, लखनऊ आयआयएमच्या संचालकांनी विधेयकास विरोध दर्शवला असला तरी काही नव्या आयआयएमच्या प्रमुखांचा विधेयकास पाठिंबा आहे.

आयआयएमला "ऑपरेटिंग सेंटर' बनवण्याचा केंद्राचा घाट
सरकार सर्व अधिकार आपल्याकडे ठेवून आयआयएमला फक्त "ऑपरेटिंग सेंटर' बनवण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे विधेयकाच्या विरोधात म्हटले जात आहे. अहमदाबादच्या आयआयएमचे अध्यक्ष ए.एम.नाईक यांच्या मते, स्वायत्तता आणि जबाबदारी यात संतुलन आवश्यक आहे.
विधेयकातील वादग्रस्त तरतुदी
कलम ३६ ची उपकलम (१): आयआयएम मंडळ नियम बनवू शकेल. मात्र, त्यास केंद्र सरकारची मंजुरी लागेल. अधिसूचनेच्या माध्यमातून नियम लागू होतील आणि ते कायद्याच्या तरतुदींनुसार असतील.

कलम ३५
केंद्र सरकार आयआयएम अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार नियम बनवू शकेल. (केंद्र सरकार या दोन्ही कलम हटवण्यावर विचार करत आहे.
बातम्या आणखी आहेत...