आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राष्ट्रीय स्तरावर शैक्षणिक धोरण बदलाची केंद्र सरकारची तयारी; सर्व प्रमुख संस्थांत होणार बदल

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
उदयपूर- केंद्र सरकार ज्या पद्धतीने देशातील नीती आयोग व नियोजन आयोगात आमूलाग्र बदल करू इच्छिते, तशाच प्रकारे शैक्षणिक धोरणात बदल करण्याचीही सरकारची इच्छा आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगासह (यूजीसी),राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (एनसीटीई), राष्ट्रीय संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), राष्ट्रीय अधिस्वीकृती केंद्र (एनबीए), भारतीय दंत परिषद (डीसीआय) राष्ट्रीय मूल्यांकन अधिस्वीकृती परिषद (एनएएसी) तसेच एसआयसीटीई यासारख्या उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याच्या दिशेने सरकारने तयारी सुरू केली आहे. या अनुषंगाने केंद्र सरकारने शिक्षण विभागाला ४२ पानांची एक प्रश्नावली पाठवली आहे. त्यातून हा खुलासा झाला आहे.

याअंतर्गत जे शिक्षक नियमितपणे कॉलेजमध्ये शिकवत नाहीत, त्यांना नोकरीतून काढले जाऊ शकते. राजस्थानच्या शिक्षण विभागाला पाठवलेल्या प्रश्नावलीतून याचा खुलासा दिला असून केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांनीही अशा स्वरूपाचा विचार सुरू असल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने शिक्षण विभागाला पाठवलेली प्रश्नावली "भास्कर'कडे उपलब्ध आहे. यात विचारणा करण्यात आली आहे की, जेे शिक्षक वर्गात शिकवत नाहीत त्यांना हटवण्याची कारवाई का करण्यात येऊ नये? इतकेच नव्हे तर हिंदी, इंग्रजी, पंजाबी, आसंधी यासह शाळांमध्ये विदेशी भाषा शिकवण्याचाही विचार केला जात आहे. त्याबाबत सर्वसामान्य नागरिक व शिक्षणतज्ज्ञांचे मत जाणून घेतले जात आहे. त्यांची मते, सूचनांचा धोरण ठरवतेवेळी उपयोग होणार आहे.

दरम्यान, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय अलीकडच्या काळात विविध कारणांसाठी वादग्रस्त ठरले आहे. त्यामुळे एकाच वेळी या सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थांत बदलाचे काम हाती घेण्याची मंत्रालयाचीभूमिका नव्या वादाला जन्म देणारी ठरू शकते, असे राजकीय व शैक्षणिक वर्तुळातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. या बदलाला व्यापक पातळीवर विरोधदेखील होण्याची शक्यता आहे.
भारतीय शिक्षण संस्था, विद्यापीठांना जागतिक दर्जा का गाठता येत नाही? : प्रश्नावलीत असाही प्रश्न विचारण्यात आला आहे की, आमच्या शिक्षण संस्था जागतिक रँकिंगपर्यंत का पोहोचू शकत नाहीत? त्यात कोणकोणते अडथळे आहेत? १०+२+३ पद्धतीची नव्याने संरचना करण्याची गरज आहे. त्याच नव्या धोरणानुसार अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी कॉलेजेसना स्वायत्तता दिली जाऊ शकते. त्याच बरोबर राज्यांतील विद्यापीठांत मूल्यांकन व परीक्षाप्रणालीतही अमुलाग्र बदल केले जाऊ शकतात. शैक्षणिक धाेरणात स्थानिक प्रतिनिधी व नागरी सोसायट्यांची भूमिकाही जोडली जाणार आहे.

गणित, विज्ञानातील ८०% नापासांचा अडथळा
विज्ञान - गणितात ८० टक्के विद्यार्थी दहावी परीक्षेत नापास होतात. त्यामुळे देशात वैज्ञानिक जनशक्तीच्या विकासात मोठा अडथळा निर्माण होत आहे. त्या दृष्टीने चांगल्या परिणामांवर लक्ष केंद्रित करणे व व्यावहारिक कार्यधोरणाबाबत सल्ला मागितला आहे. महिला साक्षरता वाढवणे हाही सरकारचा प्रयत्न आहे. १५ पेक्ष जास्त वयाच्या विद्यार्थिनी शाळेत नियमितपणे जाऊ शकत नाहीत. त्यात कुठले अडथळे येत आहेत, ग्रेडिंग प्रणाली व सीसीई पद्धती कितपत यशस्वी झाली याचाही अभ्यास केला जात असून त्यातही काही बदल केले जाऊ शकतात.

वर्षाखेरीपर्यंत शैक्षणिक धोरण तयार होणार
"होय, आम्ही पंचायती व गावांमधील लोकप्रतिनिधी तसेच शिक्षकांकडे फीडबॅक मागितला आहे. त्याच्या आधारे डिसेंबर २०१५ पर्यंत नव्या शैक्षणिक धोरणाला आगामी काळात अंतिम रूप देण्यात येईल.'
- स्मृती इराणी, केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री
बातम्या आणखी आहेत...