कुठेही असला तरीही पत्नीची देखभाल ही पतीची जबाबदारी - छत्तीसगड उच्च न्यायालय

बिलासपूर - पती कुठेही असला तरीही पत्नीची देखभाल करणे ही पतीचीच जबाबदारी आहे, असा निर्वाळा छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाची सुनावणी करताना दिला आहे. पत्नीच्या बाजूने दिल्या गेलेल्या कौटुंबिक देखभालीच्या आदेशाला आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. न्यायमूती संजय के. अग्रवाल यांच्या पीठाने हा निकाल दिला. रायगड येथील संतोषी जयस्वाल यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना त्यांनी ही बाब स्पष्ट केली.

कौटुंबीक न्यायालयाने २००६ मध्ये या खटल्याची सुनावणी करताना २००६ मध्ये पत्नीला खर्चसाठी दरमहा एक हजार रुपये देण्याचे आदेश पतीला दिले होते. परंतु पती राकेशने या आदेशाला कौटुंबीक न्यायालयात अर्ज देत आव्हान दिले होते. संतोषीला न्यायालयाने त्याच्यासोबत राहण्याचे आदेश दिले होते. परंतु ती तो आदेश मान्य करण्यास तयार नाही. ती सोबत राहात नसल्याने तिला पालन - पोषण खर्च मागण्यास पात्र नसल्याचे त्याचे म्हणणे होते. त्यानंतर २००७ मध्ये कौटुंबीक न्यायालयाने आधीचाच आदेश रद्द करत पालन - पोषण खर्च देण्याची गरज नसल्याचे म्हटले होते. त्याला संतोषीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने तिच्या बाजूने निकाल देत कौटुंबीक न्यायालयाचा आदेश रद्द ठरवला. पत्नी कुठेही राहिली तरी तिची देखभाल करणे ही पतीची जबाबदारी आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.