मुलीच्या लग्नाच्या वयावरून केरळमध्‍ये पेटला संघर्ष, मुस्लिम संघटना जाणार न्यायालयात

थिरुवनंतपूरम - पक्षीय, धार्मिक मतभेद बाजूला ठेवत केरळमधील राजकीय नेते, महिला संघटना काही मुस्लिम संघटनांविरुद्ध एकवटल्या आहेत. मुलीच्या लग्नाच्या वयाची अट 18 वर्षांपेक्षा कमी करण्याची मागणी मुस्लिम संघटनांनी केली असून त्यासाठी ते सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत. 18 वर्षांखालील मुलीच्या लग्नाला परवानगी न देणारी अट शरीया कायद्याच्या अनुरूप नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

वयाची मर्यादा कमी करणारे पाऊल अधोगतीकडे नेणारे आहे. यामुळे समाजाचे व विशेषत: महिलांचे मोठे नुकसान होईल. महिलांना स्वातंत्र्य व आर्थिक स्वयंपूर्णता नाकारणा-या लोकांची ही गंभीर कृती आहे, असा इशारा देण्यात आला आहे.

मुस्लिम धर्मातील नऊ संस्थांनी कोझेकोडे येथे गेल्या आठवड्यात बैठक घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला. समस्त केरळ जाम-इय्यथूल उलेमा, केरळ नादुवथूल मुजाहिदीन (केएनएम), नादुवथूल मुजाहिदीन केरळ, जमात-ए- इस्लामी, केरळ राज्य जेमय्यथूल उलेमा आदी संघटनांचे प्रतिनिधी बैठकीला उपस्थित होते. महिलांच्या सामाजिक, मानसिक आणि शारीरिक क्षमतांचा विचार न करता घेतलेला निर्णय मान्य केला जाणार नाही, असे कॉँग्रेसच्या महिला आघाडीच्या नेत्या शनिमूल उस्मान यांनी सांगितले. कुराणमध्ये लग्नाच्या वयाबाबत काहीही सांगितले नाही. कुराणाचा चुकीचा अर्थ लावल्याने अडचणी निर्माण होतात.

धर्मनिरपेक्ष व लोकशाहीवादी पक्षांनी एकत्र येऊन मुस्लिम संघटनांच्या या घातक प्रवृत्तीचा निषेध करणे आवश्यक असल्याचे भाकप महिला आघाडीच्या नेत्या के. के. शैलजा यांनी सांगितले.

अल्पवयीन मुलीच्या लग्नावरून वादंग
यूएईच्या नागरिकाने येथील 17 वर्षांच्या मुलीसोबत लग्न करून नंतर तिला सोडून दिले होते. या लग्नावरून वाद उफाळून आला होता. यानंतर मुस्लिम संघटनांनी अल्पवयीन मुलीच्या लग्नाबाबत मुद्दा हातात घेतला. सोळा वर्षांवरील मुस्लिम मुलींच्या लग्नास परवानगी देण्यास समाजकल्याण विभागाने परिपत्रक काढून परवानगी नाकारली आहे. विविध राजकीय पक्ष व महिला संघटनांनी तीव्र आक्षेप घेतल्यानंतरच सरकारला परिपत्रक काढणे भाग पडले होते.