आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पद्मावतीच्‍या प्रदर्शनास मध्य प्रदेश, पंजाबात बंदी; न्यायालयाने फेटाळली याचिका

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली -भाेपाळ-  सर्वोच्च न्यायालयाने वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या पद्मावती चित्रपटाच्या प्रदर्शनात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. सोमवारी विधिज्ञ एम. एल. शर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेताना सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यांच्या पीठाने म्हटले, आम्ही सेन्सॉर बोर्डाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करणार नाही. सेन्सॉर बोर्डाने या चित्रपटास प्रमाणपत्र दिलेले नाही. याचिका फेटाळून लावताना न्यायालय एखाद्या वैधानिक संस्थेचे कामकाज कसे रोखू शकते? अशी विचारणा केली. शर्मा यांनी चित्रपट निर्माता संजय लीला भन्साळी यांंनी चित्रपटात कथितदृष्ट्या आक्षेपार्ह दृश्ये चित्रित केल्यावरून याचिका दाखल केली होती. या चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबवावे आणि त्यांनी दृश्ये वगळण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली होती. 


कर्नाटक राज्य सरकारने  दीपिका बंगळुरूमध्ये वास्तव्यास असेल तेव्हा तिला व तिच्या कुटुंबीयांना सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती कर्नाटकचे गृहमंत्री रामलिंग रेड्डी यांनी दिली.   दीपिका कर्नाटकातील असून देशभरात तिच्याविरोधात पद्मावती चित्रपटातील भूमिकेवरून वादळ उठले आहे. कर्नाटकचे ऊर्जामंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी टि्वटरवर म्हटले आहे की, एका महिलेचा आदर करण्याची भाजपची अशी संस्कृती आहे का? याला  उत्तर देताना सिद्धरामय्या यांनी टि्वटरवर म्हटले आहे की, भाजपच्या या सांस्कृतिक दहशतवादाचा मी निषेध करतो. दीपिकाच्या मागे कर्नाटक राज्य ठामपणे उभे आहे, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. दीपिका आमच्या राज्याची असून जागतिक पातळीवर तिला स्थान मिळालेले आहे. हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्याशी यासंदर्भात बोललो आहोत. दीपिकाला धमक्या देणाऱ्या जहाल गट व समाजकंटकांवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे, असे सिद्धरामय्या म्हणाले.  


पंजाबमध्ये चित्रपटास बंदी
पंजाबातील काँग्रेस सरकारनेही चित्रपटावर बंदी घातल्याचे जाहीर केले. मुख्यमंत्री कॅ. अमरिंदरसिंग यांनी म्हटले, इतिहासाचे विकृत चित्रण करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. ज्या चित्रपटात इतिहासाची तोडफोड झाली असेल तो चित्रपट आम्ही प्रदर्शित करू देणार नाही. चित्रपटाच्या विरोधात चालू असलेली निदर्शने योग्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

 

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्याचा पद्धतशीर कट : ममता

संजय लीला भन्साळी यांच्या आगामी ‘पद्मावती’ चित्रपटावरून देशभरात उठलेले वादळ हा पद्धतशीर कट असून राजकीय पक्षाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी चालवली असल्याचा आरोप पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी  केला. भन्साळी आणि पद््मावती चित्रपटाच्या समर्थनार्थ संपूर्ण चित्रपट उद्योगाने एकजुटीने पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. पद््मावतीवरून निर्माण झालेला वाद दुर्दैवी असून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्याचा राजकीय कट आहे, असे त्या म्हणाल्या. आम्ही या आणीबाणीचा निषेध करतो, असे टि्वट त्यांनी केले आहे. या चित्रपटाचे पहिले पोस्टर ऑक्टोबरमध्ये प्रदर्शित झाले अन् देशभरात वादळ उठले. इतिहासाचे विकृत चित्रण झाल्याचा विविध राजपूत संघटनांचा आरोप होता.

 

‘पद्मावती’चे प्रदर्शन होऊ देणार नाही; शिवराजसिंह यांचा इशारा

 ‘पद्मावती’ चित्रपटात जर इतिहासाची मोडतोड करून चित्रीकरण केलेले असल्यास मध्य प्रदेशात हा चित्रपट प्रदर्शित होऊ देणार नाही, असा इशारा मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी दिला. ऐतिहासिक दाखल्याचे विकृत चित्रण कधीही खपवून घेतले जाणार नाही. देशभरात यावर एकमताने आवाज उठवला जातो आहे, असे चौहान म्हणाले. यामुळे पद्मावती राणीच्या आदरस्थानाला धक्का बसत असेल तर मध्य प्रदेशात आम्ही चित्रपट प्रदर्शनास परवानगी देणार नाही, असे त्यांनी राजपूत समाजाच्या प्रतिनिधीसमोर बोलताना सांगितले. राज्यभरातून राजपूत समाजातील विविध संघटनांनी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना निवेदने सादर करून या चित्रपटावर बंदी आणण्याची मागणी केली आहे.

 

सूरजपाल अम्मू यांना हरियाणा भाजपची नोटीस

दीपिका व भन्साळी यांचा शिरच्छेद करणाऱ्यास १० कोटींचे बक्षीस जाहीर करणाऱ्या सूरजपाल अम्मू यांना हरियाणा भाजपने नोटीस बजावली. भाजपचे हरियाणातील प्रभारी राष्ट्रीय सचिव अनिल जैन म्हणाले,  भाजपचे पद्मावतीला समर्थन नाही. तसेच पक्षाच्या वतीने कोणी बेजबाबदार विधाने केल्यास त्याचे समर्थन करत नाही व करणारही नाही.  

 

बातम्या आणखी आहेत...