आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अत्याचार झालेत, पीडित- आरोपींची ओळख पटवा, मुरथल गँगरेप प्रकरणी कोर्टाचे आदेश

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
चंदिगड - जाट आरक्षण आंदोलनाच्या वेळी मुरथल येथे पीडितांवर सामूहिक अत्याचार झाले, हे स्पष्ट आहे. हरियाणा सरकारही हे आता नाकारत नाही. त्यामुळे याप्रकरणी तपास करत असलेल्या विशेष पथकाने (एसआयटी) पीडित महिला व आरोपींचा शोध लावण्याचे काम तरी पूर्ण करावे, असे स्पष्ट आदेश देत पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने एसआयटीला फटकारले आहे.

एसआयटीने या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी तपासासाठी कालावधी वाढवून देण्याची मागणी केली. महत्त्वाच्या साक्षी घेण्याचे काम बाकी आहे, पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरू आहे, असे न्यायलयास सांगण्यात आले. न्यायमूर्ती एस.एस. सारो व जस्टिस लिसा गिल यांच्या खंडपीठाने सुनावणीवेळी म्हटले की, आता तर हरियाणा सरकारदेखील अत्याचार झाल्याचे नाकारत नाही. याआधी साधी एफआयआर दाखल करण्यासही टाळाटाळ केली जात होती. खंडपीठाने तीव्र आंदोलन झालेल्या सर्व जिल्ह्यांच्या पोलिस प्रमुखांना याप्रकरणी तत्काळ गुन्हे दाखल करून घेण्याचे व वेगाने तपास पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.

खंडपीठाने आंदोलन काळात अधिकाऱ्यांचे अपयश आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी नेमलेल्या प्रकाश सिंह समितीने गुप्तचर यंत्रणा अपयशी ठरल्याबाबत दिलेला अहवाल न्यायालयापुढे सादर करण्याचेही आदेश दिले. याप्रकरणी पुढील सुनावणीपर्यंत गोपनीयता कायम राहावी म्हणून अहवाल लिफाफाबंद स्वरूपात देण्यास कोर्टाने निर्देश दिले आहेत.
जबाबाच्या ऑडिओ टेपच्या सत्यतेबाबत संशय नाही
एका वेबसाइटने अत्याचार पीडित महिलेच्या आईची मुलाखत प्रकाशित करण्याच्या प्रकरणाचे हरियाणा सरकारने खंडन केले होते. त्यावर अॅमाकस क्युरींनी म्हटले की, त्या ऑडिओ टेपच्या विश्वसनीयतेबाबत शंका नाही. त्यात एक आई तिच्या मुलीला कारमधून ओढून बाइकवरून नेल्याची व ती मुलगी अनेक तासांनी दुर्दशा झालेल्या स्थितीत सापडल्याचे म्हटले आहे. आवाजातील वेदनांवरून तेथे काय झाले असेल हे समजू शकते.
सीलबंद लिफाफा फुटला कसा?
मुरथल गँगरेप प्रकरणात एसआयटी अहवाल प्रकाशित झाल्याबद्दल अमॅकस क्युरींनी आक्षेप नोंदवला. त्यांनी म्हटले की हा न्यायालयाचा अपमान आहे. परंतु आम्ही त्यावर जास्त भर न देता भविष्यात याची पुनरावृत्ती होऊ नये, याची जबाबदारी निश्चित करू इच्छितो. सुनावणीच्या वेळी त्यांनी सांगितले की, अांदोलन सुरू असताना एक व्यक्ती गंभीर जखमी झाली. त्यांच्या उपचारावर नऊ लाख रुपये खर्च झाला आहे. सरकारने त्यांना पुरेशी मदत करावी.
एसआयटीने मागितला वेळ
या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होताच हरियाणा सरकारच्या वतीने गठित करण्यात आलेल्या एसआयटीने गँगरेप प्रकरणाच्या सुनावणीबाबत स्थितिदर्शक अहवाल सीलबंद स्वरूपात सादर केला व पुढील तपासासाठी मुदतवाढ मागितली.

(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)

बातम्या आणखी आहेत...