गोव्यात बेकायदा खनिज उपसा

नवी दिल्ली - बेकायदा खनिज उत्खनन प्रकरणाच्या तपासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती एम. बी. शाह आयोगाने सोमवारी संसदेत अहवाल सादर केला. त्यात झारखंडमध्ये बेकायदा उत्खननामुळे देशाचे 22 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला. गोव्यातून खनिजांची अवैध निर्यात झाल्याने 2 हजार 747 कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

ओडिशात कंपन्या बेदरकारपणे अतिक्रमण करू लागल्या आहेत. कंपन्यांना देण्यात आलेली खाणींची परवानगी रद्द करण्यात यावी, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे. महसूल वसुली आणि दोषी अधिकार्‍यांच्या विरोधात कडक कारवाई करण्याचीही आयोगाने शिफारस केली आहे. शाह यांनी टाटा, स्टील, सेल, एस्सेल मायनिंग, उषा मार्टिन व रूंगटा माइन्स कंपन्यांवर नियमांचे उल्लंघन करण्याचा ठपका ठेवला आहे.