आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

यूपीमध्ये अल्पसंख्याकांचा 20% कोटा रद्द होणार, नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेच्या अहवालानंतर निर्णय

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
लखनऊ - उत्तरप्रदेश सरकारमधील समाजकल्याण विभागाच्या सर्व योजनांमध्ये अल्पसंख्याकांना देण्यात येणारा २० टक्के कोटा आता बंद करण्यात येत आहे. या विभागाचे मंत्री रमापती शास्त्री यांनी कोटा बंद करण्यास सहमती दर्शवली आहे. या वेळी बोलताना त्यांनी सांगितले, शासनांच्या विविध योजनांमध्ये कोटा देणे योग्य नाही. तो बंद करणेच योग्य ठरेल. योजनांमध्ये कोणताही भेदभाव करता सर्वांपर्यंत विकासकामे गेली पाहिजेत, असे त्यांनी सांगितले.

समाजवादी पक्षाच्या काळात मंंत्रिमंडळाने वर्षाच्या सुरुवातीलाच २० टक्के कोटा देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देण्यात आली होती. कोटा रद्द करण्याचा प्रस्ताव कॅबिनेटच्या बैठकीत लवकरच मांडण्यात येईल. सध्या एकूण ८५ योजनांमध्ये २० टक्के कोट्याचा लाभ दिला जात आहे. यातील सर्वाधिक योजना समाजकल्याण आणि ग्रामीण विकास विभागातील आहेत.
 
अनावश्यक ते रद्द करू: केशव मौर्य उपमुख्यमंत्रीकेशवप्रसाद मौर्य यांनी सांगितले, आम्ही याचा अभ्यास करत आहोत. जे अनावश्यक असेल ते हटवण्यात येईल. तसेच अल्पसंख्याकमंत्री मोहसीन रझा यांनी सांगितले, गरजेप्रमाणे वस्तू मिळायला हव्यात. अल्पसंख्याकांना लाभ मिळवून देण्यात येईल.
 
नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेच्या अहवालानंतर घेण्यात आला निर्णय
अखिलेशसरकारने नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेचा अहवाल आल्यानंतर घेतला होता. यात धार्मिक समूहाच्या रोजगार आणि बेरोजगाराच्या स्थितीला आधार मानण्यात आले होते. यात असे म्हटले होते की, मुसलमान व्यक्तीचा प्रतिव्यक्ती सरासरी खर्च ३२.६६ रुपये आहे. ग्रामीण भागात मुसलमान कुटुंबाचा सरासरी मासिक खर्च ८३३ रुपये अाहे, तर हिंदूंचा ८८८ रुपये, ख्रिश्चनांचा १२९६ रुपये अाणि शिखांचा १४९८ रुपये दर्शवण्यात आला होता. शहरी भागात मुसलमानांच्या प्रतिकुटुंबाचा खर्च १२७२ रुपये, तर हिंदूंचा १७९७ रुपये आणि ख्रिश्चनांचा २०५३ रुपये आणि शिखांचा २१८० रुपये खर्च दर्शवण्यात आला होता.
बातम्या आणखी आहेत...