आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जाट आरक्षणावरील स्थगिती हटवण्याची मागणी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
चंदिगड/ पानिपत - हरियाणा सरकारच्या वतीने जाट आरक्षणावर आणलेला स्टे काढून टाकण्यासंबंधी याचिका दाखल करण्यात आली होती. हरियाणा उच्च न्यायालयाने ही याचिका तूर्तास फेटाळली आहे. न्यायाधीश दया चौधरी आणि न्या. अरुण पल्ली यांच्या पीठाने स्थगिती हटवण्यास नकार दिला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १३ जून रोजी होणार आहे.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की बचाव पक्षाने १० जूनपर्यंत आपली भूमिका दाखल करावी. त्यानंतर सुनावणी स्थगित होणार नाही. या अर्जात हरियाणा सरकारकडून सांगण्यात आले की त्यांनी निर्माण केलेल्या कायद्यानुसार सरकारी नोकरीत आणि शिक्षण संस्थांत जाटांना प्रवेशाची परवानगी द्यावी. हरियाणा सरकारच्या वतीने विशेष सचिव शेखर विद्यार्थी यांनी याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने सरकारची बाजू न ऐकताच स्टे आणल्याचे यात म्हटले आहे. त्यामुळे राज्यात विविध पदांवर सुरू असलेली भरती थांबवण्यात आली आहे. याचा विपरीत परिणाम विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेवर होत आहे. त्यामुळे न्यायालयाने आरक्षणावर असलेली बंदी हटवावी. आरक्षणावर बंदी घालताना आपली बाजू ऐकली नसल्याचे जाट महासभेचे म्हणणे आहे. यामुळे झळ सोसत असलेल्या लोकांची बाजू न्यायालयाने ऐकून घ्यावी. शैक्षणिक नुकसान हाेण्याची शक्यता अधिक अाहे.

नजफगड बंदचा इशारा
जाटांचे आंदोलन तिसऱ्या दिवशीही शांततेत सुरू राहिले. १३ जिल्ह्यांत हे आंदोलन सुरू असून प्रशासनाने दिलेल्या जागेत निदर्शक ठाण मांडून बसले आहेत. जाट आरक्षण समितीचे महासचिव हरीश सहरावत दिल्लीहून राज्यात दाखल झाले. आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर बुधवारपासून नजफगड बंदचे आवाहन केले जाईल, असे सहरावत म्हणाले. जिंद, झांझ, कॅथल, हिस्सार, भिवानी, पानिपत, सोनिपत, झज्जर, रेवाटी येथे निमलष्करी दल तैनात करण्यात आले आहे. महामार्ग, रेल्वे ट्रॅकपासून निदर्शकांनी दूर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. सोनिपत, रोहतक येथे मोबाइल इंटरनेट आणि बल्क एसएमएस सेवा बंद करण्यात आली आहे.
बातम्या आणखी आहेत...